फेरि नेपाल आउँदै रुस, रेलवे–हाइड्रोमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी

छिमेकी चीन र भारत तथा शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले आर्थिकदेखि सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रसम्म दबदबा बढाउँदै लगेका बेला नेपालमा पुरानो शक्तिराष्ट्र रूसले पनि आफ्नो उपस्थिति बढाउन खोजेको छ।

पछिल्ला केही महिनायता ठूला परियोजनामा लगानी बढाउने भन्दै काठमाडौंस्थित रूसी दूतावास र रूसका व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलले सक्रियता बढाएका छन्।

उनीहरुको सक्रियता सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालयसम्म खुल्ला रुपमै बढेको पछिल्ला केही दिनयताको रूसी अधिकारी र नेपालका मन्त्री तथा व्यवसायीहरूसँगको भेटले पनि पुष्टि गर्छ।

भेटमा उनीहरुले नेपालमा रेलदेखि हाइड्रोसम्मका ठूला परियोजनामा लगानी गर्न चाहेको स्पष्टै खुलाइसकेका छन्।

चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)जस्तो महत्वाकांक्षी परियोजनाको हिस्सा हुने नेपालले निर्णय गरिसकेको छ भने अमेरिकाको एमसीसी परियोजनालाई पनि अघि बढाउने गरी पूर्वतयारी र गृहकार्यहरु अघि बढिसकेको छ। एमसीसी कार्यान्वयनमा सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्कै विवाद देखिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसलाई नरोक्ने पक्षमा छन्।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त पटक-पटक एमसीसी कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतले लामो समयदेखि नेपालमा थुप्रै आयोजनामा लगानी गरिरहेकै छ।

शक्तिराष्ट्रको यही लगानी प्रतिस्पर्धाबीच रूसको सक्रियता बढेको हो।

रूसी प्रतिनिधिमण्डलको मन्त्रालय दौडधूप
गत भदौ ९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ्गसँग नेपालका लागि रसियाका राजदूत एलेक्सी नोभिकोभले भेट गरेका थिए।

भेटमा मन्त्री नेम्वाङ्गले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको कम्तीमा पनि इनरुवा–बर्दिबास खण्डको निर्माणमा लगानीसहितको सहकार्य गर्नेबारे छलफल गरेका थिए। त्यस्तै करिब ४.५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको काठमाडौंको मेट्रो रेलमा रूसी सहकार्यको विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

रूसी प्रतिनिधिमण्डलले फेरि यही मंसिर २४ मा मन्त्री नेम्वाङलाई भेट गर्यो। सो क्रममा उनीहरुले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र संघीय राजधानी काडमाडौंको मेट्रो प्रोजेक्टमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको जनाएका थिए।

रेलदेखि हाइड्रोसम्ममा लगानी गर्ने इच्छा
मन्त्रीहरूसँगको भेटवार्तामा रूसी अधिकारीहरुले नेपालमा रेलदेखि हाइड्रोसम्ममा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

‘पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र काठमाडौंको रेलमार्गमा उनीहरु सहकार्य गर्न तयार भएका छन्’, भौतिकमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘मन्त्री नेम्वाङलाई मस्कोको मेट्रो रेलको अवलोकन साथै राजनीतिक छलफलका लागि रूसमा निम्ता भएको छ।’

मन्त्री नेम्वाङको सचिवालयले कोभिडको महामारी सामान्य भएपछि उनले रूस भ्रमण गर्ने बताएको छ।

त्यसैगरी नेपालका लागि रूसका राजदूत एलेक्सी नोभिकोभ नेतृत्वको टोलीले मंसिर २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई मन्त्रालयमा भेटेर जलविद्युतमा लगानी गर्ने बताएको थियो।

रूसका दुई ठूला बैंक लान्टा र मस्को इन्डस्ट्रियल बैंकले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको राजदूत नोभिकोेभले सो क्रममा बताएका थिए। त्यस्तो लगानी सरकार–सरकारबीचको सम्झौतामा गर्न चाहेको प्रतिनिधिमण्डलमार्फत बुझिएको छ।

राजदूत नेतृत्वको टोलीले नेपालमा विद्युत् र सिँचाइका संयुक्त आयोजनाको सम्भाव्यताबारे पनि टोलीको चासो थियो। रसियन प्रतिनिधिमण्डलले उत्पादित विद्युत् आफ्नै उद्योगमा खपत गर्न सकिने र नसकिने विषयमा समेत मन्त्री पुनसँग प्रश्न गरेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा कुनै आयोजनामा लगानी गर्ने र बजारको अवस्था बुझेर सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने राजदूत नोभिकोभले बताएको ऊर्जा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

त्यसका अलावा रूसी प्रतिनिधिले नेपाली व्यवसायीसँग पनि वार्ता र छलफल गरिसकेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसहितका प्रतिनिधिसँग दुई देशको व्यापारको विषयमा उनीहरुले छलफल गरेका छन्। रूसी व्यापारिक प्रतिनिधिले कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन रूसले परीक्षण गरी अधिक रुपमा प्रयोगमा आइसकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि सो भ्याक्सिनको प्रयोग गर्न सरल, सहज र छिटो हुने व्यवस्था मिलाउने बताएका थिए।

यो पनि : नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने रुसको इच्छा, स्वागत गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ

लगानी र सहयोग : रूसी प्रभुत्वको पुरानो विरासत
कम्युनिस्ट नेता भ्लादिमिर लेनिनको नेतृत्वमा सन् १९१७ मा भएको अक्टोबर क्रान्तिसँगै गृहसंघर्षबाट १९२२ मा स्थापना भएको सोभियत संघले तत्कालीन समयमा विश्वमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रमा लगानी तथा सहयोग गर्दै आएको थियो।

आफूलाई शक्तिशाली देखाउन संघले अफ्रिका, दक्षिण एसियाको भारतसहित नेपालमा समेत ठूला आयोजना तथा उद्योग स्थापना गर्न सहयोग गर्यो। रूसी सहयोगमा नेपालमा कान्ति अस्पताल, पनौती हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेसन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पथलैया–ढल्केबर खण्ड, जनकपुर चुरोट उद्योग, कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज सुगर मिल र रोजिन एण्ड टर्पाइन प्लान्ट स्थापना भए।

विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रको रुपमा उदाएको अमेरिका र सोभियत संघबीच शीतयुद्ध भयो। दोस्रो विश्व युद्ध सकिएसँगै सुरु भएको शीतयुद्ध केही वर्ष शान्तिपछि फेरि सन् १९८५ देखि दोस्रो शीतयुद्धको समयमा सन् १९८९ मा बर्लिन पर्खाल भत्कियो। बर्लिन पर्खाल ढालेसँगै शक्ति क्षीण हुँदै गएको संघ सन् १९९१ मा विघटन भई थुप्रै राष्ट्र बने।

विश्वशक्ति एक ध्रुवीय बन्यो र पश्चिमी संस्कृतिसहित आधुनिक प्रविधिमार्फत अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो दबदबा बढायो। पछिल्लो समय विश्वमा दोस्रो शक्तिको रुपमा चीनको उदयसँगै चीन–अमेरिका टकराव बढेको छ। २०२० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रूसभन्दा धेरै देश अघि भए पनि सैन्यशक्ति र प्रविधिको कारण रूसलाई विश्वले अहिले पनि उत्तिकै शक्तिशाली मान्दै आएको छ।

नेपालमा किन आउन चाहन्छ रूस?
लगानीमार्फत नै रूस पनि नेपालमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहिरहेको विज्ञ तथा विश्लेषकहरुकाे बुझाइ छ। किनभने नेपालमा अहिले चीन, भारत र अमेरिकाले ठूलादेखि सानासम्मका परियोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेका छन्।

यस्तो व्यावसायिक परिदृश्यबीच आउनलागेको रूसले नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनासँगै पूर्वपश्चिम रेलमार्ग तथा काठमाडौंको मेट्रो रेल निर्माणमा विशेष रुची देखाएकाे छ।

‘सोभियत संघ विघटनसँगै आत्मकेन्द्रित भएको रूसले फेरि विश्वमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहेको छ’, अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘दक्षिण एसियामा नेपालमा राम्रो उपस्थिति बनाउन सकियाे भने अरु देशमा समेत प्रभाव पर्छ।’

सोभियत संघ विघटनपछि रूसले नेपालमा मात्रै होइन अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, भियतनामसहित एसियाका अन्य मुलुकमा आफ्नो सहयोग तथा लगानी घटाउँदै लगेका थियाे।

संघको विघटनपछि रूसको औसत आयुदेखि ठूला–ठूला वैज्ञानिक काम नपाएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। अरु देशलाई आर्थिक सहयोग गर्ने अवस्थामा रहेन। रूस विस्तारै तंग्रिँदै जाँदा नेपाली सत्ताले उनीहरुको उपस्थिति नरुचाएको आचार्य बताउँछन्।

यो पनि : मन्त्री नेम्वाङद्वारा रसियन राजदूतसँग रेलमार्गमा सहकार्यको प्रस्ताव

‘पञ्चायतको अन्त्यसँगै टुटेको लगानी साइनो जोड्ने प्रयास’
नेपालमा वि.सं. २०४६ मा भएको जनआन्दोलनको सफलतासँगै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकाे अन्त्य भएको थियो। बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भयो तर रूस र चीनबाट आउनलागेका लगानीका अफरलाई बेवास्ता गरिएकाे र सोही कारण त्यसयता रूसको लगानी पनि ओझेल परेको बताउँछन् अर्थविद् आचार्य।

‘२०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपालको आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति हुने गरी कानुन बने। तर रूस र चीनलाई नेपालमा आउन दिनुहुँदैन भन्ने अलिखित कानुनजस्तै थियो। त्यतिबेला सत्तामा भएकाले रूस र चीनको सहयोग तथा लगानी चाहेनन्’, उनले भने।

सन् १९९० को दशकमा रूसको आन्तरिक कारण र नेपालले पनि नचाहेकै कारण उनीहरुको उपस्थिति कमजोर भएको आचार्यको बुझाइ छ। आफू अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा रूसी प्रतिनिधिलाई नेपालको उद्योग तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्न बारम्बार आग्रह गरेको बताउँछन् आचार्य। तर रसियनहरु नेपालमा राजनैतिक स्थायित्व नहुने लगायत कारण देखाएर आउन नचाहेको उनको बुझाइ छ।

‘अहिले नेपालमा राजनैतिक स्थायित्व देखिएको, रूस आर्थिक रुपमा बलियो हुँदै गएको र चीन, भारत, अमेरिकाको नेपालमा बढ्दो उपस्थिति देखेर नेपालमा लगानी तथा सहयोग गर्न चाहेको देखिन्छ’, आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘रूसले नेपाललाई भूरणनीतिक हिसाबले हेर्दा पनि उपस्थिति बढाउनुपर्ने बुझेको हुनसक्छ।’

दिल खोलेर स्वागत गरौँ : अर्थविद् आचार्य
उनले चीन, भारत, अमेरिकासहित रूस पनि नेपालको विकासमा लगानी तथा सहयोग गर्न चाहन्छ भने दिल खोलेर स्वागत गर्नुपर्ने बताए।

‘चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउँछु भन्दा भारतले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउँछु भन्छ’, आचार्यले भने, ‘नेपालबाट अन्य राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न नदिई शक्तिराष्ट्रहरु विकासका काममा एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् भने नेपालका लागि फाइदाको विषय हो।’

कुनै बेला विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिँदा एक ध्रुवको नेतृत्व गरेको रूसको अहिले बाह्य प्रभाव पहिलाको तुलानामा धेरै कम छ। विकसित देशले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव राखिराख्न आर्थिक लगानी तथा सहयोगको विधि अपनाउँदा रूसले पनि त्यसलाई पछ्याएको बुझिन्छ।

रूस आउँदा लगानी विविधीकरण हुन्छ : पूर्वअर्थमन्त्री लोहनी
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी रूस नेपालमा आउँदा उसको उपस्थिति मात्रै नभई लगानीमा विविधीकरण हुने बताउँछन्। नेपाल सरकारले रूसलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नसक्यो भने चीन र भारतपछि रूसको लगानी बढी आउने उनको आकलन छ।

‘भारत, चीनसँगै अमेरिकाको उपस्थिति बढेको बेला रूसले पनि नेपालमा लगानी तथा सहयोग गर्न खोज्नु स्वागतयोग्य कुरा हो’, लोहनीले भने, ‘रूस आउँदा नेपालको आर्थिक लगानीमा विविधीकरण हुन्छ, जुन देशको लागि राम्रो हो।’

अरु देशको उपस्थिति बढेसँगै रूस पनि नेपाल आउन खोज्नु सकारात्मक भएको बताउँदै उनले नेपाललाई कुनै नोक्सानी नहुने बताए।

‘रसियनहरु नेपालप्रति चासो राखिरहेका बेला सरकारले ल्याउन कोशिस गर्यो भने आउलान्, नभए फेरि महत्व नदिन पनि सक्छन्’, लोहनीले नेपालखबरसँग भने।

नेपालमा रूसी लगानी र सहयोग ल्याउन सरकारले नै बढी ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कस्ता क्षेत्रमा भित्र्याउने रूसी लगानी वा सहयोग ?
रूस मेसिनरी तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अब्बल रहेको छ। नेपालको समृद्धिको लागि जलविद्युतमा लगानी भित्र्याउनु सबैभन्दा राम्रो हुने अर्थविदहरु बताउँछन्।

‘नेपालमा कुनै एउटा मन्दिरको छानो अथवा कुनै एउटा शौचालय बनाउनको लागि विदेशी गुहार्नु कुनै आवश्यक छैन’, आचार्यले भने, ‘रूसले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने बढी इच्छा देखाएको छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्यो।’

रसियनहरुले लगानीसँगै बजार पनि आफैँ सुनिश्चित गर्छौँ भन्ने प्रस्ताव समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

‘नेपाललाई तत्काल रासायनिक मलको कारखाना आवश्यक छ। त्यसको लागि डेडिकेटेड विद्युत् आवश्यक हुन्छ’, उनले भने, ‘यस्तो उद्योगमा लगानी तथा सहयोगको नेपालले प्रस्ताव गर्दा जलविद्युतसँगै रासायनिक मल कारखाना समेत बनाउन सक्छन्।’

नेपालमा रासायनिक मल उत्पादनकाे कारखाना खाेल्न आवश्यक भइरहेकाे र देशलाई आवश्यक रासायनिक मल नेपालमै उत्पादन गर्ने हाे पनि त्यसकै लागि मात्र सयाैं मेगावट विद्युत आवश्यक पर्ने उनले बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री लोहनी पनि नेपालका सम्भावना बोकेका पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा उनीहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘उनीहरूसँग पुँजी पनि छ, प्रविधि पनि छ। नेपालको ऊर्जा र पर्यटनसँगै ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी तथा सहयोग ल्याउनु राम्रो हुन्छ’, लोहनीले भने, ‘हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा लगानी गरे भने रूसको भारतसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएको कारण विद्युत् निर्यातलाई पनि मद्दत पुग्छ।’

रूसको सम्बन्ध भारतसँगै चीनसँग पनि राम्रो भएकाले नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत् बाह्य बजारमा निर्यात गर्न सहज हुने लोहनी र आचार्यको भनाइ छ।

यसरी ठूला उद्याेग र उत्पादनका क्षेत्रमा नेपालमा फड्काे मार्ने हाे भने रुसी लगानीसमेत भित्र्याउनु उचित हुने विज्ञहरुकाे बुझाइ छ।