युनिकोड
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले तीन वर्षपछि फैसला गरेको छ। प्रतिवादी बनाइएका ३० जनामध्ये १६ जना दोषी ठहर भए। ७ जनाले सफाइ पाए। फरार रहेका बाँकी ७ जनाको हकमा मुद्दा मुलतबीमा (फैसला नभएको) राखिएको छ।
दोषी ठहर भएका १६ जनामध्ये ८ जना थुनामा कारागार थिए। ८ जना थुनाबाहिरै छन्। सफाइ पाएका प्रतिक थापा पनि जेलमै थिए। प्रतिक र बेचन झा रिहा भइसकेका छन्। झा आफूलाई तोकिएको भन्दा दोब्बर समय जेलमा बसेकाले रिहा भएका हुन्।
झालाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो। उनी दुई वर्ष बढी समयदेखि केन्द्रीय कारागारमा थिए। उनी बुधबार जेलमुक्त भए।
जेलमा रहेका ७ जना
अब केन्द्रीय कारागारमा ६ जना र डिल्लीबजार कारागारमा एक जना छन्।
केन्द्रीय कारागारमा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सागर राई, सन्देश शर्मा, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी डिल्लीबजार कारागारमा छन्।
थुनामा रहेका सातै जनालाई समान ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानाका दरले सजाय तोकिएको छ। केशव दुलाल, सानु भण्डारी र सागर राईले अझै ८ महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ। टेकनारायण पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझी र सन्देश शर्माको ९ महिना कैद भुक्तान हुन बाँकी छ। अरु कैद उनीहरुले भुक्तान गरिसकेका छन्।
उति नै कैद सजाय तोकिएका डा. इन्द्रजित राई भने अब २ महिना १२ दिनमा रिहा हुनेछन्। ७५ वर्षमाथिको जेष्ठ नागरिक भएका कारण उनले बाँकी कैदमा ७५ प्रतिशत छुट् पाए।
जिल्ला अदालतले तोकेको सजाय चित्त नबुझे उनीहरुले र सरकारले पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। तर त्यसका लागि फैसलाको पूर्णपाठ आउनु पर्नेछ।
हाल कारागारमा रहेका ७ जनाले भने माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा पनि कारागारमै बस्नु पर्नेछ।
गोबिन्दकुमार चौधरी र आङटावा शेर्पालाई पनि ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। तर उनीहरु थुनाबाहिर छन्।
टेकथान रिजाल, बालकृष्ण खाँण, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्ता महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेल पनि मतियारमा दोषी ठहर भए। उनीहरुलाई पनि एकदेखि २ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ।
बालकृष्ण खाँण र टेकनाथ रिजाललाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। अरु चार जनालाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
खाँणसहित ८ जना तत्काल फर्किने छैनन् जेल
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले अधिकांसलाई थुनामा पठाएको थियो। तर ती मध्ये धेरैजसो उच्च र सर्वोच्चमा रिहा भए। सर्वोच्चसम्म पुग्दा पहिलेका ७ जना, पछि बेचन झा र प्रतिक थापा थुनामा थिए।
मुख्य आरोपीलाई जति नै कैद तोकिएका आङटावालाई सर्वोच्चले ३० लाख र गोविन्द चौधरीलाई १० लाख धरौटी लिएर रिहा गरेको थियो। जिल्लाले १६ जनालाई थुनामा पठाएकोमा बाँकी उच्च अदालतबाट रिहा भएका थिए।
अहिले थुनाबाहिर रहेका खाँणले अझै १४ महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ। सबैभन्दा बढी आङटावा शेर्पा र गोबिन्द चौधरीले तीन–तीन वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ। टेकनाथ रिजालले १५ महिना, बाँकीले चार चार महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ।
तर उनीहरु यो कैद भुक्तानका लागि तत्काल जेल फर्किनु पर्नेछैन। मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १३७ मा पुनरावेदन दिँदा कैदमा कसले बस्नु पर्ने र कसले नपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। पुर्पक्षका लागि थुनाबाहिर रहेका भएपनि जन्म कैद र १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिले पुनरावेदन दिँदा कारागारभित्रैबाट मुद्दा लड्नपर्छ।
फौजदारी संहिताको अनुसूची १ र २ अन्तरगतका मुद्दामा तीन वर्ष बढी साजय तोकिएका व्यक्ति पनि थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै पुर्पक्षका लागि थुनामै रहेका व्यक्तिले पछि जति सजाय तोकिए पनि भुक्तान हुन बाँकी भए थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्छ। यस्तै नेपालभित्र अथायी बसोबास नभएका व्यक्तिले पनि थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने छैनन्।
यही व्यवस्थाका कारण बालकृष्ण खाँणसहित ८ जनाले भने थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने अवसर पाउने भएका हुन्। यदि तोकिएको अवधिमा पुनरावेदनमा नगएमा र सर्वोच्चको फैसलापछि पनि कैद भुक्तान बाँकी भए तत्काल पक्राउ गरेर कारागार चलान गर्न सक्नेछ।
प्रतिक्रिया