युनिकोड
ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदान-प्रदानको क्षमता उल्लेखनीयरूपमा बढ्ने भएको छ।
नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा विद्युत् व्यापार बढाउने निर्णय गरेको हो।
नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बुधबार पोखरामा सम्पन्न बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदान-प्रदानको क्षमता बढाउने निर्णय गरेको हो।
उक्त निर्णयअनुसार संयुक्त प्राविधिक टोलीको अध्ययनका आधारमा ढल्केवर-मुजफ्फरपुर र प्रस्तावित ढल्केवर-सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाहको क्षमता आयाततर्फ हालको एक हजार मेगावाटबाट १ हजार चार सय मेगावाट तथा निर्याततर्फ १ हजार १०० मेगावाटबाट १ हजार ६५० मेगावाट पुर्याइने भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवले जानकारी दिए।
त्यसै गरी बैठकले सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले गरेका सिफारिसहरूलाई अनुमोदन गर्दै विभिन्न प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजना तथा सीमा पार विद्युत् आयात–निर्यातका विषयमा सहमति गरेको गरेको सहचिवले देवले बताए।
बैठकले नेपाल–भारतबीचको चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरेको छ। यो आयोजना डिसेम्बर २०२८ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, इनरुवा–न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढाउन संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति बैठकले गरेको छ।
उक्त प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच शेयरधनी सम्झौता र संयुक्त उपक्रम सम्झौता यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ।
सन् २०३४/३५ सम्म नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि पनि बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको सहसचिव देवले बताए।
त्यसका लागि मोतिहारी-निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ। त्यसै गरी, मुजफ्फरपुर-ढल्केवर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गरेको छ। लखनउ-कोहलपुर/लम्ही ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्बन्धमा भने थप प्राविधिक अध्ययनपछि अन्तिम निर्णय लिने सहमति बैठकमा भएको देवले बताए।
बैठकले निर्माणाधीन नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्बन्धमा पनि प्राविधिक सहमति गरेको छ।
नेपालतर्फको प्रसारण लाइन अगस्ट २०२६ सम्म र नयाँ बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन डिसेम्बर २०२७ सम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकाले त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकमा भएको उनले बताए। यस व्यवस्थाअनुसार उक्त लाइनबाट १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात तथा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ।
नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा सम्पन्न भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार सम्झौताको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण, निर्देशन तथा प्रगति अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल गठन भएको थियो।
पोखरामा सम्पन्न पछिल्लो बैठकलाई दुवै देशबीच बढ्दो ऊर्जा व्यापार र सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया