युनिकोड
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८३’ मा आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ, इक्यान, फेकन, जाल्सानलगायत १३ संस्थाले संयुक्त आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नियमावलीका केही व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
उनीहरूले अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था, अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण तथा जटिल प्रक्रिया, अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था तथा स्वेच्छाचारी ब्याख्याको जोखिमलगायत प्रति आपत्ति जनाएका छन्।
ती संघसंस्थाहरूले अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्था पूर्णरूपमा हटाउन, विद्यार्थीको सुरक्षा र आर्थिक हित संरक्षण गर्न धरौटीको सट्टा उपयुक्त बिमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्न, नियमावली कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न विवादास्पद व्यवस्थापनको कार्यान्वयन स्थगत गरी तत्काल पुनरावलोकन गर्न, नवीकरणको अवधि ५ वर्ष कायम गर्नलगायतका ९ बुँदे माग अघि सारेको छ।
साथै उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन्। नियमावलीको विवादास्पद प्रावधान संशोधनको मागसहित हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने, नियमावलीको वास्तविक प्रभावबारे जानकारी दिन जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, विभिन्न चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दासमेत माग सम्बोधन नभए देशैभरका शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरू बन्द गरी साँचो ताल्चा हस्तान्तरण गरेर सडक आन्दोलनमा जानेलगायतका कार्यक्रम तय भएका छन्।
नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यालयले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न छुट्टै धरौटी राख्नुपर्नेछ। शाखा कार्यालयका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो पनि
कन्सल्टेन्सीलाई पाइलैपिच्छे कडाइ, विरोधमा निजी क्षेत्र
प्रतिक्रिया