युनिकोड
सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ। अनुमति लिने वेला नै ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले विरोध जनाएको छ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा नियमन गर्न ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ पारित गरेको छ। नियमावली अनुसार अब शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालन गर्न धरौटी राख्नुपर्ने भएको हो।
सात महिनाअघि तत्कालिन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेका थिए। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले त्यसमै रहेर नियमावली तयार गरेको जनाइएको छ। नियमावलीको अनुसूची–२ को नयाँ वर्गीकरणअनुसार, अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यालयले मात्रै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न छुट्टै धरौटी राख्नुपर्नेछ। शखा कार्यालयका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कन्सल्टेन्सीको अनुमतिपत्र दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। प्रत्येक शाखाका लागि थप २० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। वार्षिक नवीकरणका लागि पनि समान शुल्क लाग्नेछ।
अब वैदेशिक अध्ययनसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले पनि शुल्क तिर्नुपर्नेछ। नियमावलीमा भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर र पाँच हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाका लागि सञ्चालन गरिने पूर्वतयारी कक्षा तथा साधारण भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गर्न एक लाख रुपैयाँ धरौटी रकम तोकिएको छ। यसका लागि १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर र पाँच हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शैक्षिक मेलालाई कानुनी दायरमा
नयाँ नियमावलीअनुसार, अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइनेछैन। अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ भने प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ। भाषा शिक्षण र तयारी कक्षाका हकमा भने प्रदेश वा स्थानीय सरकारले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, परामर्श दिने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता पनि तोकिएको छ। शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयको तालिम लिएका परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ। साथै, परामर्श दिने संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको छ। सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। नगद कारोबार निषेध गरिएको छ।
परामर्श दिने संस्थाले शुल्कको बिल वा भर्पाइ अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि नियमावलीले थप कडाइ गरेको छ। परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
विदेशी लगानी बर्जित
अब शैक्षिक परामर्श संस्थामा विदेशी लगानी पनि गर्न पाइनेछैन। नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ।
शिक्षा मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ‘ए’ ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्न सक्नेछ। जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
यस्तै, नियमावलीमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमति पत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीले परामर्श संघसंस्थाको अनुमतिपत्र अवधि एक वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। अनुमतिपत्रको अवधि सकिन दुई महिना अगावै नवीकरणको लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
समयमै अनुमति नलिने संस्थालाई थप शुल्क लाग्ने भएको छ। अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि निवेदन दिने संस्थालाई १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ। यसका लागि पनि तीन महिनाको समय दिइएको छ। तीन महिनाभित्र नवीकरणको लागि निवेदन नदिएमा त्यस्तो संस्थाको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, अनुमतिपत्रमा निर्धारितभन्दा बढी स्थान र संख्यामा सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। जुन सेवाको लागि अनुमति प्राप्त गरेको हो, त्यही सेवामात्र सञ्चालन गर्नु पाइनेछ।
कारबाहीदेखि दर्ता खारेजको व्यवस्था
नयाँ नियमावलीमा अनुगमनको क्रममा वा अन्य समयमा सरकारी अधिकारीद्वारा माग गरिएको विवरण समयमै बुझाउनु व्यवस्था गरिएको छ। कसैले ऐन वा यस नियमावली विपरीतका कार्य गरेको वा गर्न लगाएको वा त्यस्ता कार्य गर्न सहयोग पुर्याएमा वा शर्त पालना नगरेको देखिएमा कारबाही व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमतिपत्र नवीकरण नगराई सेवा सञ्चालन गरे, नेपाल सरकारले खुला नगरेको गन्तव्य देश, अध्ययनको विषय र तहमा विद्यार्थी पठाउन सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा संस्थाले पाएको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थी तथा संस्थाको आर्थिक कारोबार पारदर्शी रूपमा राख्नु पर्नेमा नराखेमा वा बैंकमार्फत गर्नु पर्ने कारोवार नगरेमा वा विद्यार्थी पठाए बापत सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। गलत परामर्श गरी विदेशमा विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गराएमा वा विद्यार्थी अलपत्र परेमा कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गरिने भएको छ।
शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले उपलब्ध गराएको परामर्श सेवाभन्दा पृथक भई विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा पनि कारबाही हुनेछ। यस्तै, वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थी उपर आर्थिक शोषण गरेको वा ठगी गरेको, सेवा सञ्चालनको क्रममा भ्रामक वा उच्छृंखल वा कानुन विपरीत हुने गरी प्रचार प्रसार गरेको वा गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको वा अन्यको नामबाट अनाधिकृत गतिविधि गरे वा गराइएको पाइएका दर्ता खारेज हुने भएको छ।
निजी क्षेत्रको विरोध
सरकारले सरसल्लाहबिना नयाँ नियमावली ल्याएको भन्दै कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले विरोध जनाएका छन्। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले कन्सलेल्टेन्सी नै बन्द गराउने उद्देश्य राखेर नियमावली ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
उनले कन्सल्टेन्सी खोल्न धरौटी रकम अनावश्यक भएको बताए। अध्यक्ष पौडेलले २५ लाख धरौटी राख्ने व्यवस्थाले कन्सल्टेन्सी बन्द गराएर ठूला व्यापारीलाई ल्याउन खोजेको आशंका जनाएका छन्।
‘सरकारले यो व्यावसायको धरातल बुझेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ। नियमावली ल्याएर कन्सल्टेन्सी बन्द गराउन खोजिएको हो कि? कि कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा नयाँ ठूला व्यापारीलाई प्रवेश गराउन खोजेको हो?,’ पौडेलले प्रश्न गरे।
प्रतिक्रिया