युनिकोड
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सिंगापुर हेरेर नेपालमा पनि ट्राफिक जरिवाना लगाउन नमिल्ने बताएका छन्।
काठमाडौँमा शनिबार आयोजित महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति सम्मान तथा व्यवसायी मजदूर सचेतना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले विदेश हेरेर नेपालमा ट्राफिक जरिवाना बढाउन उचित नहुने बताए। नयाँ ऐनमा ट्राफिक जरिवाना एकदमै धेरै बनाउने चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै उनले जरिवाना आवश्यक भए पनि त्यसअघि सडक पूर्वाधार व्यवस्थित हुनुपर्ने बताए।
‘ट्राफिक नियम पालना नगर्दा जरिवाना हुनुपर्छ तर सबैभन्दा पहिला राज्यले पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले सवारी चल्ने पूर्वाधारको वातावरण छ कि छैन?
पूर्वाधार सुधार नगरी कडा जरिवाना लागू गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो। सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन, लेन प्रणाली, जेब्रा क्रसिङ, आकाशे पुल, ट्राफिक बत्ती र सवारी व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिकता दिन उनले सरकारलाई आग्रह गरे।
सबैभन्दा पहिला नागरिक, यात्रु, उपभोक्ता, बटुवालाई सचेत गराउनुपर्ने उनले बताए। ‘जनचेतना फैलाऔं, बाटोको पूर्वाधार बनाऔं, आकाशे पुल बनाऔँ। जेब्रा क्रसिङ क्लियर गरौँ,’ उनले भने, ‘अहिले जेब्रा क्रसिङको लाइन बनाएको छ, अनि भरे पानीले बगाइदिन्छ।’
काठमाडौँ उपत्यकामा करिब २१ लाख मोटरसाइकल र करिब २५ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरे। देशभर रहेका करिब ६४ लाख सवारी साधनमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित रहेकाले उचित व्यवस्थापनबिना जरिवाना बढाउँदा जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्ने उनको भनाइ छ।
‘जरिवाना यसरी यही अवस्थामा र ठूलो एमाउन्टमा कहीँ नभएको जात्रा,’ अध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘सिंगापुर हेरेर, अमेरिका हेरेर, युरोप हेरेर लाउन मिल्दैन। अहिले त्यो किसिमको भूगोल छैन।’
मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लागुऔषध सेवन (लापसे) जस्ता विषयमा कडाइ सकारात्मक भए पनि पूर्वाधार सुधार नगरी एकैपटक उच्च जरिवाना लागू गर्दा समस्या निम्तिनेतर्फ उनले सचेत गराए।
यससँगै उनले विभिन्न समयमा सरकारद्वारा गठित आयोग तथा समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ कानुन बनाउन माग गरे। पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन, सिमलटार दुर्घटनापछि गठन गरिएको अध्ययन समिति तथा पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको समितिका सुझावहरूको आधारमा नयाँ ऐन बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सबै प्रतिवेदनमा सार्वजनिक यातायात, यात्रु सुरक्षा, कामदार, पूर्वाधार विकास र दुर्घटना न्यूनीकरणका विषयमा विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरिएको उनले स्मरण गराए।
अध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको बताउँदै त्यसको सुरक्षाको वातावरण हुनुपर्ने बताए। टायर व्यवसाय, पेट्रोल पम्प, पार्टपूर्जा, गाडी धुने, मर्मत तथा अन्य सहायक व्यवसायसमेत सार्वजनिक यातायातसँग निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले नीति बनाउँदा यस पक्षलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया