युनिकोड
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले भाडाको भवनमा पठनपाठन गराउन नपाउने भएका छन्। यसका लागि आफनै जमिनमा भवन हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले लागू गराउन खोजेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार स्वीकृत गरेको ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले पूर्व सहमति प्राप्त गरेको संस्थाको विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। नियमावलीअनुसार, काठमाडौं उपत्यकाभित्र भए कम्तीमा तीन रोपनी, हिमाली वा पहाडी जिल्लामा भए कम्तीमा ६ रोपनी र तराइको जिल्लामा भए कम्तीमा १५ कट्टा जमिन हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि अनुमति लिएका शिक्षण संस्थालाई पाँच वर्षको समय दिइएको छ। नियमावली लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र जग्गा शिक्षण संस्थाकै नाममा प्राप्त गरी दश वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अब स्वीकृत लिने शिक्षण संस्थाले भने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
त्यस्तै, शैक्षिक संस्थाको नाममा रहेको जमिन खरिदबिक्रीमा पनि सरकारले कडाई गरेको छ। नियमावलीले शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षण संस्थाको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक उन्नयन समेतको कार्यको लागि जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ। तर, शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेको स्थानको जग्गा धितो राखेर ऋण लिँदा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
नियमावलीले पूर्वाधारसम्बन्धी शर्त पूरा नगरेमा अनुमति खारेज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सम्बन्धन प्रदान गर्ने बोर्ड वा विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता खारेज, रद्द वा समाप्त गरेको बेहोरा खुलाई आएमा पनि अनुमति खारेज हुनेछ।
एक हजार र्यांकिङमा आएको कलेज हुनुपर्ने
विदेशी विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्यांकिङ वा टाइम्स हायर एजुकेसनको र्यांकिङको शीर्ष एक हजारभित्र परेको कलेजबाट मात्र सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्याक्रम चलाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। अन्यथा सम्बन्धन मान्य नहुने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ।
कलेजले नेपालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनिवार्य रूपमा क्यूएए प्राप्त गरेको पनि हुनुपर्नेछ। सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालय रहेको देशको मान्यता प्राप्त गुणस्तर सुनिश्चितता निकायबाट पनि क्यूएए वा सोसरहको मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न धरौटी राख्नुपर्नेछ। शिक्षण संस्थाले धरौटी रकम सरकारको धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि १५ लाख, स्नातक तहको लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम २५ लाख र स्नातकोत्तर तहको लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम १५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
अनुमति प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना धरौटी रकम झिक्न पाउने छैन। कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बन्द भएमा वा शिक्षण संस्था बन्द गरेको अवस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन समाप्त भएपछि मात्र त्यसरी राखिएको धरौटी रकम मन्त्रालयले फुकुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्ने कलेजमा कम्तीमा तीन जना पीएचडी उपाधि प्राप्त पूर्णकालीन प्राध्यापक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने छ।
सम्बन्धन दिने बोर्ड वा विश्वविधालयले तोकेको ‘क्रेडिट’ पूरा नगरेमा शिक्षण संस्थाको स्वीकृति खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ। तोकिएका कागजातसहित सञ्चालन अनुमति नवीकरणका लागि निवेदन पेश नगरेमा पनि स्वीकृति खारेज हुनेछ।
प्रतिक्रिया