युनिकोड
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त सबै कलेजका लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड तोकेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यो नियमावली स्वीकृत भएसँगै विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धत प्राप्त गरेका कलेजले नयाँ मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएको हो।
नियमावलीमा प्रमुख आठ वटा मापदण्ड तोकिएको छ। नयाँ मापदण्डमा सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय ‘क्यूएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्यांकिङ’ वा ‘टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्यांकिङ’ का शीर्ष हजारभित्र परेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो नभएको विश्वविद्यालयको सम्बन्धन मान्य हुने मापदण्ड तोकिएको छ।
त्यस्तै कलेजले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनिवार्य रूपमा ‘क्वालिटी एस्सुरेन्स एन्ड एक्रेडिटेसन (क्यूएए)’ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। यससँगै सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालय रहेको देशको मान्यता प्राप्त गुणस्तर सुनिश्चितता निकायबाट पनि ‘क्यूएए’ वा सोसरहको मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भएको छ।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजले प्रत्येक सेक्सनमा छात्रवृत्तिसहित अधिकतम ३५ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्न पाइनेछ। एक शैक्षिक वर्षमा दुईभन्दा बढी इन्टेक सञ्चालन गर्न नपाइने मापदण्ड तोकिएको छ।
यस्तै विदेशी लगानी भएका कलेजले कुल विद्यार्थी संख्याको २० प्रतिशत तथा स्वदेशी लगानी भएका कलेजले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त सबै कलेजले स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्दा कम्तीमा तीन जना पीएचडी उपाधि प्राप्त पूर्णकालीन प्राध्यापक अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ। कुनै पनि कलेजले आठभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा नयाँ भर्ना लिन नपाउने मापदण्ड तोकिएको छ।
एक कलेजले एकभन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिन नपाउने भएका छन्। हाल एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजले तोकिएको अवधिभित्र कुनै एक सम्बन्धन मात्र कायम राख्नुपर्नेछ। अन्य विश्वविद्यालयबाट लिएका सम्बन्धन स्वतः खारेज हुने मापदण्ड तय गरिएको छ।
आठ वटै मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। तोकिएको समयभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजको सम्बन्धन वा सञ्चालन अनुमति खारेज गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया