युनिकोड
गैरसैनिकलाई तालिम दिएर सेनाले नै परिचालन गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय सेवा दल स्थापना गर्ने भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका छन्।
संसदमा छलफल भएर पारित भएमा यसअघि २०२७ मा आएको राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी ऐन खारेज हुनेछ।
प्रधानमन्त्री शाहले दर्ता गराएको विधेयकमा आधारभूत वा माध्यामिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिएर सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने र स्वयंसेवकको रूपमा सहभागी गराउने भनिएको छ। राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यालय समेत देशका विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरिने छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सेवा दलको मुख्यालय रहने र आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानमा सेवा दलको शिक्षालय स्थापना गर्ने भनिएको छ। विद्यालयमा पहिलो चरणको तालिम दिइसकेपछि दोस्रो चरणको तालिम शिक्षालयमा हुनेछ।
यसरी तयार हुने जनशक्तिलाई विशेष परिस्थितिमा नेपाली सेनाको मातहतमा रही परिचालन गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम लिएका युवा विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण एवम् सम्वर्द्धन, सुरक्षा, सेवा खेलकुद र तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक देखिए अन्य क्षेत्रमा पनि परिचालन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ।
सेवादल मार्फत नेपाली सेनासँगै अन्य सुरक्षा निकाय र सरकारी सेवाका लागि राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत उच्च मनोबलसहितको मानव स्रोत तयार गर्न यस्तो तालिम आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ। सेवा दललाई स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गर्दै स्वयंसेवी भावनाले राष्ट्रप्रति समर्पित सक्षम नागरिक बनाउने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ सम्बन्धी कानुनमा सीमित प्रावधान मात्र समेटिएकाले यसबाट संविधानको उदेश्य पूरा गर्न तथा हालको संरचना र आवश्यकता अनुसार समग्र विषयहरू समावेश गर्न पनि कठिन हुने भएकाले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको दाबी विधेयकमा छ।
राष्ट्रिय सेवा दलको तालिमबाट विद्यार्थीहरू अनुशासित, बफादार, इमान्दार, स्वाभिमानी हुने दाबी गरिएको छ। यो जनशक्तिले विकास निर्माणका काममा पनि सहयोग पुर्याउन सक्ने र विशेष परिस्थितिमा स्वयंसेवकको रूपमा तोकिए बमोजिम परिचालन हुनसक्ने जनशक्ति पनि तयार हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम अवधिभरको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षक बहालवाला सैनिकलाई नै खटाइने भएको छ। सेवा दलको तालिममा सहभागी हुने विद्यालय नेपाली सेनाको सम्बन्धित निकाय, शिक्षा समन्वय निकाय र स्थानीय तहका निकायसँग समन्वय गरेर छनोट गर्ने प्रस्ताव छ।
सेवा दलको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री र संरक्षक रक्षामन्त्री रहनेछन्। सेवा दलको नीतिगत विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा एक निर्देशन समिति रहनेछ।
सेवा दलमा कार्यकारी महानिर्देशक पनि नियुक्त गरिने प्रस्ताव छ। सेवा दलको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्न प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथी मध्येबाट नियुक्त गरिने भएको छ। सरकारले दुई वर्षको कार्यकालका लागि कार्यकारी महानिर्देशक नियुक्त गर्नेछ।
कार्यकारी महानिर्देशकको सेवा सुविधा उपरथीसरह हुनेछ। प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा महानिर्देशकलाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
तालिम सञ्चालनका लागि स्थापन गर्ने शिक्षालय पनि नेपाली सेनाकै सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोक्ने छ। शिक्षालय प्रमुख पनि प्रधानसेनापतिले बहालवाला नेपाली सेनाकै अधिकृतलाई तोक्नेछन्।
यो निकायले विशेष परिस्थिति, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा तालिम प्रदान गर्न सकिने भनिएको छ। अहिले प्राथमिकतामा विद्यार्थी भए पनि विशेष परिस्थिति र युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई सेवा दलको तालिम गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ।
शिक्षालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नेपाली सेनाबाट खटिने र थप जनशक्ति आवश्यक भएमा मात्र नेपाल सरकारले निजामती सेवा र अन्य सेवाबाट काजमा खटाउने प्रस्ताव छ।
दुई तहमा तालिम
विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई आधार मान्दै दुई तहमा वर्गीकरण गरेर तालिम दिइनेछ। जुनियर र सिनियर डिभिजन तह र उमेर निर्धारण गरेर तालिममा सहभागी गराइने छ।
विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी जुनियर डिभिजनको तालिममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन्। कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थी सिनियर डिभिजनको तालिममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन्। जुनियर डिभिजनको तालिममा सहभागी हुन १३ वर्ष पूरा भई १८ वर्ष ननाघेको र सिनियर डिभिजनका लागि १६ वर्ष पूरा भई २१ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ।
विद्यालयले तालिम कम्तीमा दुई चरणमा दिनेछ। पहिलो चरणको तालिम छनोट भएकै विद्यालयमा र दोस्रो चरणमा शिक्षालयमा दिइनेछ।
तर मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता देखेमा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा सेवा दलले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत तालिम दिन सक्नेछ। यस्तो तालिम लिन चाहने व्यक्ति वा संस्था आफैले सेवा दलको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ। उनीहरूलाई पनि आवश्यकता पर्दा स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन सकिने छ। उनीहरूले लगाउने पोसाक नेपाली सेनाले नै उपलब्ध गराउने छ।
तालिममा सहभागीलाई अनुशासन र आचरण तथा कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न रहेको पाए बिचमै तालिमबाट हटाइने छ। तर विशेष अवस्थामा सहभागी आफैँले पनि तालिमबाट अलग हुन सक्नेछन्।
‘राष्ट्रिय आवश्यकताको समयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई सेवा दलले तालिम दिने तथा स्वयंसेवकको रूपमा खटाउन सक्ने भएकाले सोही बमोजिम प्रस्ताव गरिएको छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।
उनीहरूका लागि छुट्टै पोसाकको व्यवस्था हुनेछ भने दोस्रो चरणको तालिममा सहभागीहरूलाई भने तालिमको अवधिमा रासन, आवास तथा बिमाको समेत व्यवस्था गरिने छ। सेवा दललाई रक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्नेछ। तर यस्तो निर्देशन रक्षा मन्त्रालयले पनि नेपाली सेनामार्फत दिन सक्नेछ।
शिक्षालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन निर्देशक समिति रहनेछ। समितिको अध्यक्ष रक्षामन्त्री र सदस्यहरूमा प्रधानसेनापति, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष र सेवा दलका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन्।
समितिको बैठक कम्तीमा वर्षको दुई पटक र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला बस्न सक्ने भनिएको छ। यी व्यवस्थासहित नयाँ ऐन आएसँगै यसअघि ल्याइएको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ खारेज हुनेछ।
प्रतिक्रिया