युनिकोड
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजू राणाविरुद्ध जिल्ला अदालत, काठमाडौँबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय भएको छ। सर्वोच्च अदालतले पक्राउ अनुमति लिँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय हुने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सोमबार देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ। देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर विभागले इन्टरपोलमार्फत ‘रेड नोटिस’समेत जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
तर इन्टरपोलले पनि प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै ‘रेड नोटिस’ जारी गरेको थिएन। इन्टरपोलले प्रमाण अपुग रहेको भन्दै थप प्रमाण माग गरेको थियो।
त्यसपछि प्रहरीले इन्टरपोलले माग गरेका सबै प्रमाण उपलब्ध गराउन सकेको थिएन। यस्तै जेनजी आन्दोलनमा जलाइएको बुढानिलकण्ठस्थित घरको भगनावशेष सफा गर्न पनि सरकारले रोक लगाएको थियो।
त्यसविरुद्ध देउवाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा १६ (१) (ग) बमोजिमको अवस्था विद्यमान नरहेको भन्दै आफूलाई कुनै प्रकारले पक्रने, हिरासतमा राख्ने कार्य नगर्नु नगराउनु र आगजनीबाट नष्ट भएको बुढानिलकण्ठस्थित घरको भगनावशेष सफा गर्ने काममा कुनै प्रकारको बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८२ चैत २२ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२) र (४) सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १५ क र १६ (१) (ग) बमोजिम देउवा र उनकी पत्नीलाई पक्राउ गर्न अनुमति माग गरेको थियो। आरजूको भने नाम उल्लेख गरिएको थिएन।
निवेदन परेको दुई दिनपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चैत २४ गते माग बमोजिम पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर उक्त अनुमति दिने अदालत र अन्य प्रक्रियामा पनि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ। कसुरको छोटकरी विवरण र पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको संलग्नता देखिने वारदात, मिति, समय र स्थान, पक्राउ गर्नु पर्ने आधार र कारण समेत उल्लेख गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमति लिँदा यी प्रक्रिया नमिलेको सर्वोच्चले औँल्याएको छ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा यी कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यो अवस्थामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्ने र प्रदान गर्ने कार्यमा प्रचलित कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन भएको देखिन आएन।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तिय लगानी सम्बन्धी कसुर गरेको लागेमा वा कसुरमा संलग्न भएको वा सो शंका गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएको व्यक्ति फरार हुने वा कुनै प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने वा अनुसन्धानको कारबाहीमा वाधा अवरोध गर्ने वा प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने मनासिव आधार भएमा निजलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानुन बमोजिम थुनामा राख्ने व्यवस्था छ।
तर कसैलाई पक्राउ गर्दा अनुसन्धान निकाय र मुद्दा हेर्ने अदालतले यी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नु आवश्यक र अनिवार्य हुने सर्वोच्चले भनेको छ। देउवा दम्पतीको मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्दा र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्रदान गर्दा आधार र कारण समेत खुलाएको नदेखिएको सर्वोच्चले औँल्याएको छ।
‘कसुरको अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानुनको अधिनमा रही विधिसम्मत रुपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छाचारी रुपमा हुनुहुँदैन। यसरी पक्राउ गर्दा प्रचलित कानुनले स्थापित गरेको विधि प्रक्रिया अनुरुप हुनु पर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन। त्यस्तो हुँदा यस कुरामा अनुसन्धान निकाय र अदालत सदैव सचेत हुन जरुरी हुन्छ’, आदेशमा भनिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ वैशाख १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। अध्यादेशले सो ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यो मुद्दामा विशेष अदालतबाट पक्राउ अनुमति लगायतका प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने थियो।
तर देउवालाई विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आधार र कारण खोली सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट माग भएको र विशेष अदालतबाट अनुमति प्रदान भएको पनि मिसिलबाट नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘माथिल्लो प्रकरण नं. (८) मा उल्लेख र विश्लेषण गरिए अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२ चैत २४ मा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने देखियो’, आदेशमा भनिएको छ।
अदालतको यो आदेशसँग यसअघि जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय भएको छ। ‘२०८२ चैत २४ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको आधारमा निवेदकहरूलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
उपचारका लागि सिंगापुर गएका देउवा हाल हङकङमा रहेको अनुमान प्रहरीको छ। पछिल्लो पटक देउवाको सचिवालयले पनि उनीहरू हङमङमै रहेको उल्लेख गरेको थियो। आरजू सुरुमा भारत गए पनि त्यहाँबाट सिंगापुर हुँदै हङकङ पुगेकी थिइन्।
पछिल्लो समय उनीहरू कहाँ छन् भन्ने सार्वजनिक भएको छैन।
प्रतिक्रिया