युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले फेवातालको क्षेत्रफल अध्ययन गर्ने क्रममा १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रफल कायम गरेको थियो।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययनपश्चात् फेवातालको बाढी आएको समयमा पानीको सतह ७९४.९५ मिटर कायम गरिँदा क्षेत्रफल बढेको हो।
सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको कुल क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी (१४ हजार ९७० रोपनी ५ आना २ दाम) कायम हुन्छ। यसअघि कास्की जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले फेवाको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी कायम गरेको थियो। सो क्षेत्रफल राजपत्रमासमेत प्रकाशित भएको छ।
सर्वोच्चले २०८० साल असार ४ मा जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशबमोजिम फेवातालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवनसहित कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। ताल किनारामा निर्मित यस्ता भवन र संरचनाहरू हटाउन पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा २०८० साल मंसिर १३ गते सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो।
११ सदस्यीय समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका पश्चिम पृतनापति, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४ मुक्तिनाथ बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशक, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छ।
समितिको सदस्यसचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहन्छन्। प्रदेश सरकार मातहतको ताल प्राधिकरण अहिले खारेज भइसकेको छ।
सहजीकरण समितिले पछिल्लो समय तालको नयाँ क्षेत्रफल कायम गराएको छ भने तालमा १ हजार ५५ वटा खम्बा गाडेर तालघर छुट्याएको छ।
६५ मिटरभित्र बनेका अवैध संरचनाको पहिचान, दूषित अर्थात् २०३१ सालमा ताल भत्केपछि लालपूर्जा बनाइएको जग्गाको लगत राख्ने र ६५ मिटरभित्र कति जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बताएका छन्।
ताल अतिक्रमणको अध्ययन गर्न २०६८ साल फागुन ४ गते विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित अतिक्रमित जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालमा १ हजार ६ सय ९२ कित्ता जग्गा दूषित छ।
त्यो तालको पानी सुकेको बेला जग्गामा नगइ काँक्रोको चिरा पारेजस्तै गरी नापी गरिएको जग्गा भएको अध्ययन समितिका संयोजक लामिछाने बताउँछन्।
उनका अनुसार संरक्षण क्षेत्रभित्र व्यक्तिको नाममा रहेका ७७८ कित्ता अर्थात् ११ सय रोपनी जग्गालाई उचित मुआब्जा दिनुपर्छ। लामिछाने प्रतिवेदनमा टेकेर नै सर्वोच्चको आदेश आएको हो। आदेश आएपछि विभिन्न समयमा ताल संरक्षण,अतिक्रमणबारे अध्ययन पनि भएका छन्।
‘ती जमिन यसरी दर्ता गरिएको छ कि सबै काँक्रोको चिरा पारेजस्तो गरेर छुट्याइएको छ। लम्बाइ नै साढे ७ सय मिटरसम्म र चौडाइ ८ मिटरसम्मका छन्,’ लामिछाने भन्छन्,‘खेतमा गएर त्यो जग्गा नापिएकै होइन भन्ने यसले देखाउँछ।’
२०३२ सालमा भएको त्यो नापीले छुट्याएको जग्गा अहिले तालको बीच भागतिर पर्ने पनि उनले सुनाए।
लामिछाने आयोगले पोखराको ड्यामसाइडदेखि रत्नमन्दिर वरपरको क्षेत्रमा रहेका पुराना बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र त्यहाँ मापदण्ड पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि सुझाएको छ।
‘प्रक्रियागत रुपमा कसैमाथि अन्याय नहोस्। उचित मुआब्जा दिने प्रक्रिया सुरु होस् । अतिक्रमित जग्गा चाहिँ फिर्ता होस्,’उनले भने।
पछिल्लो सहजीकरण समितिले प्रतिवेदन तयारी गर्दै गरेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलन र भदौ २४ गते महानगरमा आगजनी हुँदा कागज जलेकाले काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। मेयर आचार्यका अनुसार तालको क्षेत्रभित्र पर्ने ४८ सय कित्ता जग्गाको छानबिन चलिरहेको बेला आगजनी हुँदा काममा ढिलाइ भएको हो।
अहिलेका मेयरको यो दाबी रहे पनि सर्वोच्चले तोकेको फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र ४९३ वटा संरचनाहरू पर्ने पोखरा महानगरपालिकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०७७ असोजको पहिलो साता बुझाइएको त्यो प्रतिवेदन पूर्ण हैन।
महानगरका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार ६५ मिटरको बफरजोनभित्र ४९३ वटा भौतिक संरचना रहेका छन। यीमध्ये २४५ वटा संरचना स्थायी छन, भने बाँकी २४८ संरचनाहरू अस्थायी हुन्।
सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटरको मापदण्डभित्र बनाइएका ग्यारेज, वर्कसप, ब्लकका घरहरूलाई अस्थायी संरचना र पक्की घर, होटेलहरूलाई स्थायी संरचना भनेर छुट्याइएको छ । हटाउनुपर्ने अस्थायी र स्थायी संरचनाको विवरण पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो।
हटाउनका लागि प्रस्ताव गरिएका ४९३ संरचना भने ६५ मिटरभित्रका हुन्। तर, महानगरले ३० मिटर र ३५ मिटरको छुट्टै वर्गीकरण गरेर त्यसभित्र पर्ने अस्थायी र स्थायी संरचनाको विवरण पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पोखरा महानगरपालिका १७ मा स्थायी ४८ र अस्थायी १५ गरी ६३ संरचना भत्काउन प्रस्ताव गरिएको छ । तीमध्ये १ तले संरचना १८ वटा, २ तले १९, ३ तले ९ र ४ तले २ वटा संरचना छन्।
हालको पोखरा ६ स्थित लेकसाइड क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २१० संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ। जसमा १२२ अस्थायी र ८८ स्थायी संरचना छन्। अस्थायीमध्ये १ तले ११४ वटा र २ तले ८ वटा संरचना छन्।
एकतले संरचनामा टहरामा राखिएका रेष्टुरेन्टहरू सबैभन्दा बढी पर्छन् । यस्तै, १ देखि ८ तलासम्मका ८८ वटा स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार वडा नं. ६ मा १ तले ४१ वटा, २ तले ३३, ३ तले ९, ४ तले २ र ५, ६ तथा ८ तले १–१ वटा संरचना हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
साविकको ग्यारजाती गाविसमा ३४ अस्थायी र ३२ स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साविकको यो गाविसमा १ देखि ४ तलासम्मका संरचना छन । पँदेलीमा ३३ अस्थायी र १२ स्थायीसहित ४५, लुकुम्स्वारामा अस्थायी ४४ र स्थायी ६५ सहित १०९ वटा संरचना रहेका छन्।
लुकुम्स्वारामा मात्रै अस्थायीभन्दा बढी स्थायी संरचना बनेका छन्। यहाँ १, २ र ४ तालसम्मका स्थायी संरचना छन् । ६५ मिटरबाहेक ३५ र ३० मिटरको बफरजोन पनि छुट्याएर भत्काउनुपर्ने संरचनाको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ। जसअन्तर्गत पोखरा १७ मा ३०, ६ मा ९८, ग्यारजातिमा ३१, पदेलीमा ३२ र लुकुम्स्वारामा ३३ संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ।
३० मिटरको बफरजोनमा भने जम्मा १७५ संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये वडा नं. १७ मा २४, वडा नं. ६ मा ७१, ग्यारजाती र लुकुम्स्वारामा २९/२९ तथा पँदेलीमा २२ संरचना हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
रैथानेहरू आन्दोलित
फैवाताल आसपासका रैथानेहरूले नयाँ मापदण्ड नै अवैध रहेको जिकिर गर्दै आएका छन्।
फेवा किनारका रैथानेहरुले नयाँ मापदण्डप्रति नै आपत्ति जनाएका छन्। शनिबार झिसमिसेमा गृह मन्त्रालयको अगुवाइ तथा पोखरा महानगरपालिकासमेतको संलग्नतामा सो क्षेत्रमा अवैध संरचनामाथि डोजर चलेपछि आक्रोशित बनेका उनीहरुले आइतबार प्रदर्शनसमेत गरे।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले पीडित जग्गाधनीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले आइतबार गैरी चौतारादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म र्यमली गर्दै लालपुर्जा भएका जग्गाको मुआब्जा दिन माग गरे।
पीडितहरुले बर्खाको बेला पानीको सतह बढ्नु स्वभाविक भएको र त्यसलाई नै तालघर मान्न नहुने जिकिर गरेका छन्। उनीहरुले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् संघ सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरोकार समितिले हाइड्रोलोजिकल र वैज्ञानिक आधार बिना व्यक्तिगत सनकका भरमा मापदण्ड ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।
‘स्थिर पानीको सतह सधैँ समतल हुन्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्तलाई समेत लत्त्याएर गरिएको सीमांकन अवैधानिक छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मध्यरातमा नागरिक सुतिरहेको अवस्थामा डोजर चलाउनु अमानवीय र संवैधानिक हकको ठाडो उल्लंघन हो।’
समितिले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा १ सय वर्षभन्दा पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका पुराना गुरुङ बस्ती र पुख्र्यौली पेसामा आश्रित जलारी समुदायको पहिचान मेटिने खतरा हुने गुनासो गरेको छ।
लेकसाइड क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायीहरूले गरेको अर्बौँको लगानी डुब्ने र यसले हजारौंको रोजगारी खोसिने उनीहरूको गुनासो छ।
‘एकातिर सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने कार्ययोजना ल्याउने, अर्कोतिर लालपुर्जा भएका वैधानिक जग्गाधनीलाई मापदण्डका नाममा सुकुम्बासी बनाउने राज्यको दोहोरो चरित्र स्वीकार्य छैन,’ समितिका संयोजक नवीन बरालले भने।
उनले दशकौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको र लालपूर्जा भएको जमिनको उचित मुआब्जा वा ल्यान्ड पुलिङको व्यवस्था नगरिएसम्म कुनै पनि संरचना नभत्काउन आग्रह गरेका छन्। यस्तै, मापदण्डका नाममा वर्षौंदेखि रोक्का राखिएको जग्गाको समस्या तत्काल समाधान गर्न सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया