युनिकोड
गृह मन्त्रालयले पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वयमा फेवाताल किनारमा बनेका मापदण्ड विपरीतका संरचनामा डोजर चलाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पोखराका मेयर धनराज आचार्यसँग ताल संरक्षणमा हालसम्म भएका काम र आगामी कदमबारे छलफल, गण्डकी प्रदेशका सांसदसँग शुक्रबार भएको भेट अनि पोखरा महानगरपालिकाले हालसम्म भएका कामको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएलगत्तै फेवातालमा गृह मन्त्रालयले हात हालेको हो।
गएराति गृह मन्त्रालयको निर्देशन आएलगत्तै पोखराको फेवाताल किनारमा मापदण्ड विपरीतका अस्थायी संरचना भत्काउन थालिएको हो।
महानगरपालिकासँगको समन्वयमा शनिबार बिहान साढे ४ बजेदेखि नै झण्डै डेढ सय प्रहरी परिचालन गरी मापदण्ड विपरीतका अस्थायी संरचना भत्काउन थालिएको कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले पुष्टि गरे।
तालको ६५ मिटरभित्रका संरचना खाली गर्ने क्रममा चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टका स्विमिङ पुल, मुख्य गेट, पर्खाल र आसपासका संरचना भत्काइएको छ।
६५ मिटरभित्र अध्यागमन कार्यालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखरा महानगरको शिक्षा महाशाखा, प्रदेश प्रहरी गण र हल्लनचोकसँगैको मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र पनि छन्।
सामाजिक अभियन्ता र स्थानीयले अन्य अस्थायी संरचना भत्काउँदा मापदण्ड प्रभावित जनतामा भय र त्रास उत्पन्न भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले अब आइन्दा जनतामा भय र त्रास सिर्जना नहुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकार, फेवातालको मापदण्ड सहजीकरण समितिसँग अपिल गरेका छन्।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले चाहिँ भत्काइएका सबै संरचना अस्थायी भएको जिकिर गर्दै अहिले भत्काइएका संरचनाहरू अस्थायी भएको र यसले भोगाधिकार वा मुआब्जा पाउने प्रक्रियामा कुनै असर नगर्ने जनाएका छन्।
'धेरै व्यवसायी अदालतबाट स्टे अर्डर लिन गएका थिए, तर अदालतले स्टे नदिएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो,’ महानगरपालिकाको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
प्रतिक्रिया