युनिकोड
फागुन २१ को निर्वाचनपछि झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेको छ। शक्तिशाली र स्थायी सरकार भएकोले विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै शिक्षामा पनि सरकारसँग जनताको उच्च अपेक्षा छ।
तर, चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीमा रहेका शिक्षासम्बन्धी बुँदा भने उल्लेख्य नरहेको र केही त अस्पष्ट समेत रहेको प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।
लामो समयदेखि शिक्षामा दलीयकरण अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मागलाई नयाँ सरकारले पनि कार्यसूचीमा समेटेको छ। यसमा दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई विद्यार्थी काउन्सिल बनाउने, शिक्षक प्राध्यापक कुनै पनि दलमा आबद्ध हुन नपाउने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनिएको छ।
शिक्षक मासिक पत्रिकाका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल कसैलाई पनि संगठित हुने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको भन्दै जरो काट्नुभन्दा विकृतिमा प्रहार गनुपर्ने बताउँछन्।
‘विद्यार्थी-शिक्षक संघ-संगठनको दलीय प्रभाव र उपयोगले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या पैदा भएका छन्। कानुन बनाएर ती विकृतिमा प्रहार गरी नियमन गर्न सकिन्छ,’ दाहाल उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘जस्तो राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवार उठाउने स्वतन्त्रता छ। तर दलले जे मन लाग्यो, त्यो गर्न नपाउन् भनेर यति महिला हुनै पर्छ भन्ने ऐनमा व्यवस्था भयो।’
दुई दशकदेखि शिक्षक मासिक सम्पादन गरिरेहका दाहालको विश्लेषणमा अब नयाँ सरकारले पाठ्यक्रममा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’लाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ।
दाहाल भन्छन्, ‘पाठ्यक्रममा प्याराडाइम सिफ्ट चाहिएको छ। अब सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र होइन, विद्यार्थीको सिप विकास, व्यक्तित्व विकास, उद्यमशीलता र कसरी उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी सृजनशील बनाउने, त्यो तहको सिकाइ आवश्यक छ।’
कमजोर सिकाइ र यसमा सुधार विद्यालय शिक्षाको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ, ‘विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर छ। शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले नै यस्तो अवस्था देखाएको छ। कक्षा ३ का १७ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र नेपालीमा अनुच्छेद शुद्धसँग पढ्न सकेका छन्।’
मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायले गरेको कक्षा ८ र १० का विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसम्बन्धी परीक्षणले आधाभन्दा बढी विद्यार्थीको सिकाइस्तर कमजोर रहेको देखाउँछ। स्थानीय तहले लिने तल्लो तहका परीक्षामा पनि विद्यार्थीको नतिजा कमजोर पाइन्छ। विद्यालय छाड्ने विभिन्न कारणमध्ये एक मुख्य कारण कमजोर सिकाइ वा विद्यार्थीले सिक्न नसक्नु पनि हो।
सम्पादक दाहाल भन्छन्, ‘पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणले २८ प्रतिशत विद्यार्थीले सिक्न नसकेका कारण विभिन्न तहमा विद्यालय र पढाइ छाड्ने गरेको देखाएको छ।’
सिकाइलाई ध्यानमा राखेर सरकारले नीति ल्याउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड छ।
‘मौरी गएर त्यही फूलमा मात्र बस्छ, जसमा रस हुन्छ। जसरी मौरीले रस नभएको फूल छोड्छ, बच्चाले पनि वातावरण पाएन भने, त्यसरी नै स्कुल छोड्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘शिक्षा सही ढंगबाट परिभाषित गरियो र उच्च प्राथमिकतामा राखियो भने समाजले सही दिशा पाउँछ। सरकारले सबभन्दा पहिले त्यही तह, जहाँ पहिलोपल्ट बच्चा स्कुल आउँछ, आएपछि छोड्दै नछोड्ने बनाउनु पर्छ।’
शिक्षामा रस भर्न शिक्षक तयारी, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री र कक्षाकोठाको वातावरण निर्माणमा ठूलो लगानी गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ। योग्य र उत्प्रेरित शिक्षक एक प्रमुख पात्र रहेको दाहालको ठम्याइ छ।
‘कोही शिक्षकले मौरीको रानोले जस्तै सारा विद्यार्थीलाई आफ्नो वरिपरि घुमाइरहेको देख्छौँ नि। यस्ता शिक्षकले विद्यार्थीमा सिकाइको भोक जगाउँछन्। सरकारले योग्य मान्छेलाई मात्र शिक्षण पेसामा ल्याउन पेसाप्रति आकर्षण र मर्यादा बढाउने काम गर्नु पर्छ। अयोग्यको जमातमा योग्यको इज्जत हुँदैन,’ दाहालले भन्छन्।
उनका अनुसार सरकारको अर्को प्राथमिकता नयाँ शिक्षा ऐन हुनु पर्छ। सबै पार्टी र सरोकारवालाका राम्रा कुरा लिएर सर्वसम्मत किसिमले ऐन बनाउने वातावरण तयार गर्न सरकारले इमानदारपूर्वक काम गर्नुपर्छ।
दाहालको विचारमा यसभन्दा अघिको शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक छ, ‘सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षामा हाम्रो भिजन यो हो, विद्यालय शिक्षा हामी यसरी कार्यान्वयन गर्छौँ, समस्या आए यसरी समाधान गर्छौँ भनेर ब्लुप्रिन्ट सार्वजनिक गर्नु पर्छ। त्यसपछि नयाँ ढंगबाट ऐन बनाउनु पर्छ।’
एकातिर संविधान बनेको एक दशक हुँदा पनि शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन। अर्कोतिर संविधानले गरेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। न्युन विद्यालय सञ्चालन खर्च, अंग्रेजी माध्यम र शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसक्नु जस्ता कारणले सार्वजनिक विद्यालयलले अभिभावकबाट पैसा लिनुपर्ने अवस्था छ।
कतै एक शिक्षकले एउटा कक्षामा सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थी पढाइरहेका छन। यस्तो अवस्थामा कतै विद्यालयले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न अभिभावकसँग पैसा लिइरहेका छन् र निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर थप सेक्सन बनाएका छन्। कतै त शुल्क नतिरेको भनेर सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन समेत रोक लगाउने गरेका छन्।
अभिभावकबाट सहयोग लिएर चलिरहेका विद्यालयको नतिजा र सिकाइ क्रियाकलाप पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो पाइएको छ। सार्वजनिक विद्यालय सशुल्क र नि:शुल्क चलिरहेको अवस्था छ। शिक्षा मन्त्रालय पनि तिनै विद्यालयको चर्चा बढी गर्छ, जसले अभिभावकबाट पैसा लिइरहेका छन्। तिनै विद्यालयमाथि नै बजेट बढी खन्याइरहेको छ।
दाहाल भन्छन्, ‘राज्यले पूरै नि:शुल्क गर्ने कि? सक्नेसँग लिएर नसक्नेसँग नलिने कि? सक्नेले पढ्ने, नसक्नेले नपढीराखून् भन्ने कि? दुई खालका नागरिक तयार गर्ने कि? त्यही भएर पहिला ब्लु प्रिन्ट चाहियो। राज्यले नि:शुल्क गर्न सक्छ। यो प्राथमिकताको कुरा हो। संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने संशोधन गर्नु पर्यो।’
विद्यालय शिक्षामा नयाँ सरकारको प्राथमिकता के हुनु पर्छ? विषयमा शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालसँग नेपालखबरले गरेको भिडिओ कुराकानी :
प्रतिक्रिया