फेवातालको नभनिएको यो कथा- मापदण्डको किचलो र रैथानेको व्यथा

फेवातालको छेउ समीकोपाटनका गोविन्द भुजेल ६५ वर्षका भए। गोविन्दका बाजे र बुवाको ‘नाभी’ गाडेको ठाउँ पनि समीकोपाटन नै हो।

बाजे र बुवाजस्तै उनको बाल्यकाल फेवातालमा खेलेर बित्यो। उनका छोराले पनि त्यही गरे र अहिले नातिहरू पनि फेवातालमै माछाजस्तै खेल्छन्।

‘म फेवाकै झिंगे माछा खाएर हुर्केको हुँ,’ गोविन्दले भने, ‘४० वर्ष डुंगा चलाएँ। यहीँ बसेँ। कहीँ गइएन तर अहिले थातथलो नै गुम्ला भन्ने पीर छ।’

पीरको कारण के हो? पछि सोधौँला। पहिलेचाहिँ उनका बाजेको कुरा गरौँ न!

बाजे कहाँबाट बैदामे ताल (फेवा) किनारमा थेग्रिए,गोविन्दलाई थाहा छैन। तर, उनी जान्ने हुँदा समीकोपाटन छेउमा उनीहरूको ५ रोपनीभन्दा बढी जमिन थियो। कोदो राम्रै फल्थ्यो। पिताले तालमा जाल हान्थे, ढडिया थाप्थे। अहिलेजस्तो माछा नपाइने भन्ने थिएन। माछाको ‘कुर’ कहाँनेर छ भन्ने भेउ पाएपछि के थियो र? ढडिया सहजै भरिन्थ्यो। ढिँडो र माछाको झोल गज्जबै हुन्थ्यो।

उनका बुवालाई धानको भात खाने रहर चलेछ। पिताले छेउको ४ रोपनी जग्गा तालपारिका गुरुङ (कृष्णबहादुर)सँग साटे। कोदो फल्ने बारीको सट्टामा तालपारिको पिपलडाँडीमा ४ रोपनी खेत पाए। केही पैसा पनि हात लाग्यो। पारिका गुरुङ वारि सरे। उता, गोविन्दका ‘बाउ’ खेत जोत्न थाले।

गोविन्द १२-१५ वर्षको हुँदा तालको पुछारमा सिमेन्टको पक्की बाँध बनेकै थिएन। बर्खामा पाल्पाली कुलोमा पानी उकाल्न स्याउला, काठ र माटोको बाँध बनाइन्थ्यो। रैथानेहरू त्यसलाई ‘कत्ले बाँध’ भन्थे। तालको पानी केही माथिसम्म आउँथ्यो। बर्खाको कुनै दिन त्यो पनि भत्कन्थ्यो। अहिलेको बाराही मन्दिरको पछाडितिर मात्र ताल रहन्थ्यो। मन्दिरको अगाडिचाहिँ छिपछिपे पानी हुन्थ्यो।

२०१५ सालतिर चाहिँ भारतीय मिसनको सहयोगमा तालको पुछारमा बाँध बनाउन थालियो। बीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइसँग फेवामा गरेको नौका विहार र बाँध बनाउँदै गरेको प्रसंग उल्लेख गरेका छन्। करिब १८ लाख रुपैयाँको भारतीय सहयोगमा बनेको ४६ फिट अग्लो बाँध २०१८ सालमा ठडियो। ताल फैलिन थाल्यो।

‘ताल त ऊ त्यहाँ माथिसम्म पुग्यो नि,’ समीकोपाटन छेउबाट फेवाको शिरानतिर देखाउँदै गोविन्दले भने, ‘त्यो बाँध पनि भत्कियो। अर्को बाँध बनाउँदा त हाम्रो खेत नै पानीमुनि पर्‍यो। अहिले पनि लालपुर्जा छ, खेत पानीमुनि नै छ।’

पिपलडाँडी तालपारि अनदु क्षेत्रका बासिन्दाको पनि धानखेत हो। अनदुको डाँडादेखि तलको पाखोमा ६५ परिवार परापूर्वकालदेखि बस्दै आएका छन्। 

‘हामी त जिजुको पालादेखि तालपारि नै बस्दै आएका छौँ। हामी फेवाली पच्यूँ (गुरुङहरूको थर) हो,’ ७० वर्षीय बत्तीप्रसाद गुरुङले भने, ‘पिपलडाँडीमा हाम्रो दाइँ हाल्ने खलो हुन्थ्यो। सबैले त्यहीँ दाइँ हाल्ने भएकाले त्यसलाई दाइँ घाट भनिन्थ्यो। अहिले पानीमुनि छ। जग्गा बाँधले खाइदियो।’

उनीहरू दुवैले पानीमुनि रहेको जग्गाको तिरो तिरिरहेको र लालपुर्जा पनि भएको बताए। गोविन्दसँग अहिले थोरै मात्र बारी छ। तीनजना छोरा सानो घर बनाएर त्यहीँ बस्छन्। 

‘जग्गा बाटोमा परिहाल्यो। क्षतिपूर्ति छैन, अब ६५ मिटर मापदण्ड लाग्यो भने त केही बाँकी रहँदैन,’ गोविन्द निरीह तालले फिस्स हाँसे।

गोविन्दले भनेको बाटो बाराहीघाटदेखि गैरीको चौतारासम्मको फुट ट्रयाक (पैदल मार्ग) हो। तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले माओवादीको युवा संगठन (वाईसीएल) को सहभागितामा २०६४ सालमा त्यो पैदलमार्ग बनाउन सुरु गरेको थियो। १६ किलोमिटर क्षेत्रमा फुटट्रयाक बनाउने घोषणाचाहिँ कार्यान्वयनमा आएन। फुट ट्रयाक गुल्जार छ तर मुआब्जा नपाएका गोविन्दजस्ताको मनचाहिँ भत्भती पोलिरहेको छ। 

गोविन्द र बत्तीप्रसादले उल्लेख गरेको बाँधचाहिँ २०३५ सालमा बनेको हो। गोविन्द र बत्तीप्रसादका भनाइ सत्यका नजिक छन्। २०१८ सालतिर बाँध बनाउनुअघि सन् १९५७ अर्थात् २०१४ तिर सार्वजनिक प्रतिवेदनमा फेवाको क्षेत्रफल ४.३९ वर्गकिलोमिटर उल्लेख थियो। बाँध बनेपछि २०१८ सालमा नेपाल–भारत मिसनले सार्वजनिक गरेको क्षेत्रफलचाहिँ १०.३५ वर्गकिलोमिटर थियो।

अर्थात् बाँध बनेपछि तालको क्षेत्रफल बढेको थियो। ०३१ सालमा बाँध भत्केपछि नेपाल सरकारले गरेको पहिलो कित्ता नापीले चाहिँ फेवाको क्षेत्रफल ४.४३ वर्गकिलोमिटर भएको तथ्य पेस गरेको थियो। अर्को बाँध बनेपछि २०३८ मा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ५.८० वर्गकिलोमिटर किटान गरिएको थियो। 

२०३१ सालमा बाँध भत्केपछि टाठाबाठाहरूले फेवातालको माथिल्लो भागको तालको भाग नै दर्ता गरिएको २०६९ सालमा सार्वजनिक गरिएको विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वको ‘फेवाताल संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकासका लागि छानबिन समितिले औंल्याएको छ। त्यसबेला कोठामा बसेर काँंक्राको चिरा पारेजस्तो तालको बीचमा पर्ने १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा खोस्नुपर्ने सुझाव पनि सो समितिको रहेको छ। 

यो प्रसंगको कुरा पनि पछि गरौँला।

तर, गोविन्द  र बत्तीप्रसादकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने पनि फेवा किनारमा करिब डेढ सय वर्षदेखि त गोविन्दकै पुर्खा बस्न थालेको प्रमाणित हुन्छ। कास्कीका तत्कालीन राजा कुलमण्डन शाहले १६६७ मा खरको झुप्रो हालेर तालबाराही मन्दिर स्थापना गरेको अभिलेखलाई नै आधार मान्ने हो भने ताल किनारको मानव बस्तीको इतिहास अझ पुरानो हुन आउँछ।

१९५२ सालतिर नेपाल पसेका जापानी भिक्षु इकाइ कावागुचीले ‘स्वर्गको टुक्रा’उपनाम दिएको बैदाम र तालवरपर मानव बस्ती थियो भन्ने दरिलो तर्क पेस गर्ने अर्का व्यक्ति हुन्– भीमसेन भुजेल।

गौरीघाटका रैथाने भीमसेनलाई तालको कहाँनेर माछा पाइन्छदेखि तालपारिको रानीवनको कहाँनेर के छ भन्ने सप्पै थाहा छ। पाँच पुस्ता ताल किनारमै बिताएका उनको गोविन्द र बत्तीप्रसादको जस्तो घरबारी पानीमुनि त परेको छैन तर सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न दिएको परामादेश र कार्यान्वयन सुरु गरेको गण्डकी प्रदेश सरकार तथा पोखरा महानगरका गतिविधिबाट उनी त्रसित छन्। 

कारण प्रष्ट छ– तालको पानी भएको भागदेखि ६५ मिटरसम्म कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाइने हो भने गौरीघाटमा रहेका उनीसहित आफन्त र छिमेकीको घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ। मान्छेलाई आफूले चर्चेको थातथलोको अग्घोरै माया लाग्छ कि क्या हो! जेठ १७ गते ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि भन्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले तालघरको मापदण्ड भन्दै ६५ मिटरमा सीमास्तम्भ गाडेपछि उनको निन्द्रा हराएको छ। 

‘हामी यहीँ जन्म्यौँ, यहीँ बुढो भइयो, ताल बचाउने पनि हामी नै हौँ,’ उनी आक्रोशित सुनिन्छन्, ‘ताल बचाउने नाममा हामीलाई नै उठीबास लगाउने काम हुँदै छ। हामी त्यो मान्दैनौँ।’

उनका भतिज सूर्यबहादुर भुजेल त संयुक्त राष्ट्र संघको आईएलओ महासन्धिको आर्टिकल १६९ को धारा १३ देखि १९ सम्मको हवाला दिँदै फेवातालमा लगाइएको मापदण्ड आदिवासीहरूको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको जिकिर गर्छन्। आईएलओका ती धाराहरूमा आदिवासीहरूको भूमिमाथिको सामूहिक अधिकार, प्रथाजनित-परम्परागत तथा प्राकृतिक स्रोतहरूमा अधिकारको व्याख्या गरिएको छ।  

उनले भने, ‘राजनीतिक सहमतिमा बनेको ३० मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने हो भने यहाँ देखिएको धेरै समस्या समाधान हुने र रैथानेको उठीबास पनि हुँदैन।’ 

सर्वोच्चले ६५ मिटरको मापदण्ड कायम गर्न दिएको आदेश राजनीतिक सहमतिले कसरी उल्ट्याउन सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कसैसँग छैन।

यद्यपि, ६५ मिटर मापदण्ड कायम गराउने हो भने स्पष्ट योजना र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने र यसअघि बाटो वा अन्य नाममा छाडेको जग्गाको पनि मुआब्जा पाउनुपर्नेसम्मको माग स्थानीयले अघि सारेका छन्।

अब सर्वोच्चको फैसला नियालौँ 
सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवाताल वरपर ६५ मिटर मापदण्ड मिचेर बनाएका संरचना भत्काउन र हरियाली कायम गर्न आदेश जारी गर्‍यो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासबाट आएको फेवातालसम्बन्धी आदेशको पूर्णपाठ २०८० असोज ९ गते सार्वजनिक भएको थियो।  

फेवातालको मापदण्डसम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्चले २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गालाई बदर गरिदियो भने त्यसअघि दर्ता भएका जग्गाको हकमा मुआब्जा दिनुपर्ने ठहर पनि गर्‍यो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेस्टुराँ, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नू-गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोहीबमोजिम कायम गर्नू गराउनू।’ 

सर्वोच्चले ‘फेवातालको संरक्षित जलाधार घोषणा गरिएको क्षेत्र भएकाले तालको स्रोत (मुहान) देखि जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन, २०३९ ले तोकेबमोजिमको कार्य गर्नू-गराउनू पनि भनेको छ।

यो आदेश किन आयो त? अगाडि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। 

सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते नै २०३० सालयता बनेका अवैधानिक संरचना भत्काउन तथा ६५ मिटरको मापदण्ड कायम गर्न आदेश जारी गरेको थियो। तर, त्यो फैसला कार्यान्वयनमा आएन। उल्टो २०७८ चैत १६ मा तत्कालीन महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी नेतृत्वको महानगर कार्यपालिकाले फेवाको मापदण्ड नै ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारिदियो।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसहितको टोलीले पोखरा महानरपालिका, पोखराका मेयर, उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गर्‍यो। सोही रिटउपर सर्वोच्चले २०८० असार ४ गते परमादेशसहितको आदेश जारी गरेपछि फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम भयो।

फैसलासँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेकै संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्‍यो। 

सोही सहजीकरण समितिले अहिले फेवा किनारमा सीमास्तम्भ गाड्ने काम सुरु गरेको छ। पोखराका मेयर धनराज आचार्यले सीमास्तम्भ गाडेपछि अतिक्रमित भूभागमा बनेका संरचना भत्काइने र अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। 

सर्वोच्चको आदेशमा उल्लिखित ‘फेवातालको विसं २०१८ देखि २०३१ सम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएका र भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने, तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम तालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नू गराउनू, विसं २०१८ सालदेखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ती वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गाबाहेक २०३२/०३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने तालको वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विसं २०१८ देखि २०३१ सम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू’ भन्ने आधारमा मेयर आचार्यले त्यसो भनेका हुन्।

फेवा किनारामा घरजग्गा रहेका स्थानीयहरू यो निर्णयको विरोधमा छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले व्यक्तिको जग्गामा पिलर गाड्न खोजे प्रतिकार गरिने चेतावनी दिएका छन्। लालपुर्जा भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति एकातिर छ भने फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड नै अनुचित रहेको उनीहरूको जिकिर छ।

पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईको कुरा मान्ने हो भने राज्यले ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने लालपुर्जा भएको जग्गाको मुआब्जा दिने हो भने पनि अहिलेको बजार मूल्यअनुसार ५० अर्बभन्दा माथि हुन आउँछ।

ताल संरक्षण गर्ने हो भने स्थानीयको आवाज सुन्नुपर्ने र सही योजना अनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्ने सुझावसहित उनी भन्छन्, ‘हल्ला गरेर ताल संरक्षण हुँदैन। ताल किन पुरिँदै छ भन्ने वास्तविकताभन्दा पर गएर समस्याको हल हुँदैन।’

सम्भव होला त मुआब्जा वितरण र अधिग्रहण? 
सजिलो  छैन। एउटा त, तालको किनारमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका रैथानेको घर कसरी भत्काउने? दोस्रो, मुआब्जाको लागि कहाँबाट पैसाको जोहो गर्ने? 

पहिलो प्रश्नतिर जाऊँ। फेवातालको बनावट हेर्ने हो भने यो शिरानतिर फुकेको छ भने पुछारतिर सुकेको छ। पुछार अर्थात् बाराही मन्दिरदेखि तलको भागलाई हेर्ने हो भने यसको किनारामा पुस्तौँदेखि मानव बस्ती रहँदै आएको छ। फरक यत्ति हो कि त्यहाँ हिजोको जस्तो खरका छाप्रा छैनन्। बडेमानका भवन ठडिएका छन्। ती भवन रैथानेहरूले आफ्नै जग्गामा बनाएका हुन्। ती घर र जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य हजार, लाख वा करोड हैन, अर्बौं छ।

कति अधिग्रहण, कतिको दर्ता खारेजी गर्ने?
गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा २०७७ कात्तिक २ गते जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले १ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन तालको नाममा ल्याउनुपर्ने र ५ सयभन्दा बढी निजी तथा व्यावसायिक संरचना भत्काउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सो समितिले फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमवल ७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा भएको एक ठहर गरेको थियो।

फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गर्ने, फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारो, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्रमा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मानिएको थियो।

त्यस्तै फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्तीनजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म फेवातालको सीमांकन कायम गरिएको थियो। सो समितिले दूषित अर्थात् गलत तरिकाले दर्ता गरिएको, कब्जा गरिएको जमिन पत्ता लगाउन पनि सुझाएको थियो। 

यसअघि विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वका गठित ‘फेवाताल संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकासका लागि छानबिन समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनले चाहिँ ९ हजार ९५६ रोपनीमा रहेको ताललाई विस्तार गरी १२ हजार ८७४ रोपनी बनाउने सुझाव दिएको थियो। सुझावसँगै २०३१ सालमा फेवातालको बाँध फुटेपछि फिल्डमा नै नगई कोठामै कागजात तयारी पारिएकाले त्यस्ता जग्गाकको मुआब्जा दिनु नपर्ने ६७३ कित्ताको १ हजार ६९२ रोपनी तथा सोही क्षेत्रमा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गर्नुपर्ने २३ वटा कित्ताका ५४० रोपनी जग्गा रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

मुआब्जा दिनुपर्ने भन्ने जग्गा गोविन्द र बत्तीप्रसादजस्ताका हुन्। यसैगरी,तालको किनारामा रोक्का राखिएको ६५ मिटरभित्र रहेका ६ सय ९७ वटा कित्ताको सात सय ४७ रोपनी जग्गा अनि  बाराही चोकदेखि खहरे कुनासम्मको पैदल मार्गले ओगटेको (सरकारी बाहेक) २७ रोपनीको मुआब्जा दिनका लागि सिफारिस गरेको थियो। 

सो समितिले नगरपालिका क्षेत्रभित्र तालसँग जोडिएको भागको ६५ मिटरसम्म संरक्षित क्षेत्र बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। यसअन्तर्गत ३०२ रोपनी जग्गा रहेकोमा २०० रोपनी जग्गा सरकारी हो। जसमा  क्याम्पिङ क्षेत्र, माछा सेक्सन, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, रत्नमन्दिर, हिमागृह, वसुन्धारा पार्क, कोमागाने पार्क र प्रहरी गण पर्छन्। ती जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने र १०२ रोपनी जग्गाको उचित मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नका लागि सिफारिस गरिएको थियो। 

समितिले फेवातालको चारैतर्फ ६५ मिटर संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न निर्णय गरे पनि रत्नमन्दिर र हिमागृह ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदा भएकाले ती क्षेत्रमा यो मापदण्ड कायम गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो। यी दुई सम्पदाहरू रत्नमन्दिर र हिमागृहबीचमा ताल प्राकृतिक रुपले नै भित्रतर्फ पसेको,तालको पानीको सतहभन्दा १५ फिट अग्लो पहरोमाथि यो क्षेत्र अवस्थित रहेको यस किनारको भौगोलिक बनावट फरक प्रकारको रहेकाले तालको किनाराबाट ३० मिटर संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

तालसँगै जोडेर बनाइएको फिस्टेल लज पोखरा नगर योजना लागू हुनुभन्दा पहिला नै निर्माण भएको र हाल ट्रस्टको रुपमा संचालनमा रहेकोले नभत्काउन सुझाव दिइएको थियो। पोखरा महानगरले २०७६ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार फेवा किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको तथा त्यहाँ निर्मित कम्तीमा ४९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको थियो। २०७६ यता पनि सो क्षेत्रमा संरचना थपिएका छन्।  जसको अध्ययन भएको छैन। 

कस्तो जग्गालाई दूषित भन्ने? 
लामिछाने प्रतिवेदनअनुसार तालको पश्चिमपट्टि १ हजार ६९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन्। ०३१ मा फेवा बाँध भत्किदाँ पानी आधा घटेको बेलामा ०३२ को केन्द्रीय नापी आएपछि २०३३/०३४ मा स्थानीयले नापी कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट १, पँदेलीको ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा १५० देखि ७५० मिटरसम्म लामो र ५ देखि ८ मिटर चौडाइका जग्गा काँक्रोका चिराजस्तै कित्ताकाट गरेको उल्लेख छ। ०४१ मा बाँध बनेर सकिँदासम्म तालले आफ्नो स्वरूप लिएपछि दर्ता भएकोमध्ये ५०० रोपनी जग्गा अहिले पनि पानीमुनि छ। ९५० जनाको नाममा भएको उक्त १ हजार ६९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने लामिछाने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

‘आश्रित मानव पनि तालभित्रै पर्छ’
मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र, पोखराका प्रमुख डा मोहम्मद इकवाल पनि ताल भनेको पानीले ओगटेको ठाउँ मात्र नभएर आश्रित मानव, जलचर र थलचर भएको बताउँछन्। उनका अनुसार फेवातालमा शदीयौंदेखि आश्रित करिब डेढ सय जलारी समुदाय रहेका छन्। फेवासँग उनीहरूको पुस्तौँदेखिको नाता छ। 

‘स्वाभाविक रूपले जलारीहरू ताल किनारमै बस्दै आएका हुन्। ताल संरक्षणमा उनीहरूले पनि सघाएकै हुन्। ताल बचाउन माछा पनि चाहिन्छ, मान्छे पनि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘ताललाई मान्छेसँग छुट्टयाउन हुँदैन। तालको क्षेत्रफल कति भन्ने कुरा फरक विषय हो।’