युनिकोड
१० वर्षअघि सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तिर्न बाँकी रकम ११ अर्बभन्दा पुगेपछि कार्यक्रम चलाइरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले धमाधम बिमा बन्द गर्न थालेका छन्।
ठूला सरकारी अस्पतालले नै बिमा बन्द गर्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अप्ठ्यारोमा परेको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम काटेर ७५ करोड रकम यसका लागि रकमान्तर गरेको छ।
तत्काल १४ अर्ब रकम नभए बिमा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्यमन्त्री डा सुधा गौतमले सार्वजनिक रूपमा बताइसकेकी छिन्।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा महिनाको २ अर्ब रकम खर्च हुँदै आएको छ। जनतालाई धेरै लाभकारी मानिए पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्दै गर्दा निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले यसलाई जोगाउने दाबी गरिरहेका छन्।
उनीहरूले आफ्ना घोषणापत्रमै स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर विगतलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्य बिमा यो हालतमा आइपुग्नुमा यिनै दलहरू जिम्मेवार देखिन्छन्।
२०७२ सालदेखि सुरु भएको कार्यक्रममा सबै राजनीतिक दलले आफू सरकारमा रहँदा यो कार्यक्रमलाई असफल बनाउँदै लगे। अहिले तिनै राजनीतिक दलले पुनः बिमालाई सबै नागरिकमा पुर्याउने र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्।
चरम आर्थिक संकट भोगिरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दायरा विस्तार, सेवा गुणस्तर सुधार र विपन्न वर्गलाई सहुलियत दिने प्रतिबद्धता अधिकांश दलका साझा एजेन्डा बनेका छन्।
राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा कसरी समेटे त स्वास्थ्य बिमालाई?
कांग्रेस
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुवात गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले ल्याएको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा ‘ओखती र ओत दिने नेपाल’ शीर्षकमा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू समेटेका छन्।
सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा राज्यको परोपकार होइन, उपचार नागरिकको मौलिक अधिकार हो भन्ने मान्यताका आधारमा औषधि र अस्पतालको ओत दिनु राज्यको कर्तव्य हुने उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले स्वास्थ्य बिमामार्फत राज्यले यो दायित्व पूरा गर्ने जनाएको छ।
‘विकसित देशको स्तरको उन्नत स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत राज्यले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ,’ कांग्रेसको प्रतिबद्धतामा छ।
सो पार्टीले ‘नेपाली कांग्रेसको ध्येय : समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ भन्ने नारासहित स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। उपचार नागरिकको मौलिक अधिकार हो भन्ने मान्यताका आधारमा हरेक नेपालीलाई औषधि र अस्पतालको पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ। विकसित देशको स्तरको उन्नत स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ। जसमा गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म नै नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार हुने उल्लेख छ। उसले घरमा कसैलाई रोग लागेमा कसरी उपचार गर्ने र अस्पतालको शुल्क कसरी तिर्ने डरबाट नागरिकलाई मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
उन्नत स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत राज्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र स्वास्थ्य बिमाको मोडलमार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्दै औषधि, उपचार तथा सेवाहरू, मानसिक स्वास्थ्य समेत स्वास्थ्यमा कार्यक्रम भित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउने जनाइएको छ।
नेकपा एमाले
नेकपा एमालेले स्वास्थ्य बिमामा देखिएको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय समस्या हल गरी नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ। एमालेले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रमाणमा आधारित प्राथमिकता निर्धारण गरी निःशुल्क, विश्वसनीय र सर्वव्यापी बनाउने उल्लेख गरेको छ।
संघीय सरकारको वित्तीय सहयोगमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका साथै ठूला स्वास्थ्य प्रदायक संस्थालाई पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ।
स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको दोहोरो वित्तीय बोझ, सेवा उत्पादन खरिदको अन्योल र बिमा (निःशुल्क सेवाबीचको दोहोरोपन) हटाउन स्वास्थ्य बिमा प्रणाली र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू क्रमशः एकीकृत गर्ने र सही नीति, सुशासन र प्रभावकारी वित्तीय संयोजनमार्फत उपलब्ध स्रोतकै अधिकतम उपयोग गरी सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेकपा एमालेले स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई संरचनात्मक र सञ्चालनगत सुधार गरी दिगो बनाउने र दिगो राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्दै बिमाको थैली विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ।
एमालेले आधारभूत, प्राथमिक र समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबीच स्पष्ट परिभाषा, सेवा प्याकेज, जिम्मेवारी र वित्तीय व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्ने जनाएको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले स्वास्थ्य बिमामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको स्वास्थ्य बिमाको पहुँच आगामी २०८८ सालसम्म शतप्रतिशत पुर्याइने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिबद्धतापत्र अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध रहेको अवस्थालाई २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्य लिइएको छ। गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकको बिमा प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्याङ्कमा आधारित र पारदर्शी बनाइने नेकपाले जनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्ने जनाएको छ।
रास्वपाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्दै औषधि, उपचार तथा सेवाहरू, मानसिक स्वास्थ्य समेत स्वास्थ्यमा कार्यक्रम भित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
उज्यालो नेपाल पार्टी
पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा स्थापना भएको उज्यालो नेपाल पार्टीले घोषणापत्रमार्फत देशभरका नागरिकलाई तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा अभियान’ घोषणा गरेको छ।
आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्य पार्टीले राखेको छ।
उज्यालो नेपालले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच वृद्धि गरी बिमाको दायरामा पुर्याउनेछ र सबै बिमितले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ।
स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानीमा देखिएको समस्यालाई कडाइका साथ नियमन गरिने र औषधिको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई सस्तो तथा सुलभ बनाइने उज्यालो पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने स्वास्थ्य बिमाको विषय समावेश गरेको छैन।
योजनाबिनाको प्रतिबद्धता
सबै राजनीतिक दलले स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा राखे पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने योजना कसैसँग नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा शरद वन्तले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गराउनेदेखि लागू गराउनेमा प्रमुख राजनीतिक दल भएकाले उनीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने प्रस्ट नदेखिएको बताए। उनले स्वास्थ्य बिमा १० वर्षअघिको कार्यक्रम भएको भन्दै बिमालाई असफल बनाउने राजनीतिक दलहरू नै रहेको बताए।
‘स्वास्थ्य बिमा आजको कार्यक्रम त होइन। यो बीचमा सबै राजनीतिक दल सरकारमा गए। उनीहरूले स्वास्थ्य बिमालाई कसरी चलाए हामीले देखेकै छौँ,’ जनस्वास्थ्य विज्ञ वन्तले भने, ‘आज फेरि बिनायोजना स्वास्थ्य बिमालाई कार्यान्वयन गर्छौँ भन्दै जनतासामु जान लाज लाग्नु पर्दैन!’
स्वास्थ्य बिमा असफल बनाउन सबै राजनीतिक दलको हात भएको उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘बिमाको मोडल कस्तो हुनुपर्छ? त्यही बिमा निजीले सञ्चालन गर्दा सफल हुने, सरकारीले गर्दा चलाउनै नसक्ने गरी धरापमा पर्ने किन हुन्छ? त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दलले लिनु पर्दैन? अझ नयाँ सोच जस्तो गरी बिमाका कार्यक्रमलाई प्रचार गर्ने?’
राजनीतिक दललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कस्तो हो, कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने ज्ञानको समेत अभाव भएको वन्तको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा कृष्ण पौडेल स्वास्थ्य बिमाका विषय चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्छन्। सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन स्वास्थ्य बिमा बाहेक अन्य कुनै उपाय नभएको उनको तर्क छ।
‘सबै राजनीतिक दलले चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा स्वास्थ्य बिमा पनि समावेश गर्नुभएको छ। त्यो राम्रो हो। तर बिमा आफैँ पनि संकटग्रस्त अवस्थामा छ। मासिक २ अर्ब खर्च छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिमालाई कसरी अगाडि बढाउने, तीनै तहका सरकारको भूमिका के हुन्छ भन्ने उल्लेख छैन, बिमालाई कसरी संस्थागत बनाउने भन्ने विकल्प छैन।’
डा पौडेल करारको जनशक्तिबाट चलेको बिमालाई स्थायी संरचना बनाउन भन्ने उल्लेख नगरिएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अहिले बोले पनि बिमालाई चाहिएको दिगोपन नै हो। त्यसकारण कसरी स्थायी संरचना बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनु पर्ने थियो। निजामती कर्मचारीलाई बिमामा कसरी समावेश गर्ने? डिजिटाइजेसनको माध्यमबाट दोहोरो बिमा कसरी रोक्ने भन्ने निर्णयसहितको प्रतिबद्धता आवश्यक छ।’
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर दिएको ७५ करोड र बिमितबाट उठेको रकम गरी हाल १ अर्ब रकम मात्र सेवा प्रदायक संस्थालाई तिर्न पुग्ने जनाए। १० अर्ब रकम अझै अपुग रहेको भन्दै उनले बिमालाई स्थायित्व दिने तयारीसहित नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया