युनिकोड
सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको इसारामा सिट संख्या बढाएपछि विज्ञहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झाको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन्। सिट बढाउनमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूको मिलेमतो देखिएको उनीहरूको आरोप छ।
आयोगले गत साउनमा चिकित्सा शिक्षातर्फ १ हजार ३५९ सिट बढाएको छ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का पूर्वडिन प्रा डा जगदीश अग्रवाल निजी मेडिकल कलेजमा मात्र चिकित्सा शिक्षाको सिट बढ्नुमा आयोगका पदाधिकारीको भूमिका रहेको प्रस्टै देखिने बताउँछन्।
उपाध्यक्षले नचाहेसम्म गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै बनाइएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई उल्लंघन गर्न कठिन हुने उनको तर्क छ।
‘विदेश जाने विद्यार्थी रोकिन्छ भन्दै सिट बढाइएको छ। यो सबै हल्ला हो, विदेश जाने विद्यार्थी पहिलोको भन्दा निकै घटेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिला नक्कली बिरामी, नक्कली प्राध्यापक ‘खडेबाबा’ राखेर सिट बढाइन्थ्यो। अहिले पनि खडेबाबा छैनन् होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने? आज पनि खडेबाबा देखाएर सिट बढाइएको हुन सक्छ। त्यसको मूल्यांकन कसले गर्छ? आयोग आफै निजी मेडिकल कलेजसँग मिलेको छ।’
सिट बढाउँदा पैसाको चलखेल भएको हुनसक्ने उनको आशंका छ। प्रा डा गोविन्द केसीको एक्लो प्रयासका कारण सुधार भएको प्रणाली पुनः भत्किने चिन्ता पनि उनले व्यक्त गरे।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी पनि उपाध्यक्षले अडान लिएको भए सिट बढाउन सम्भव नहुने बताउँछन्।
‘आयोगको कार्यकारी प्रमुख उपाध्यक्ष नै हुन्छन्। सम्पूर्ण निर्णय गर्ने जिम्मा उपाध्यक्षको हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आयोगको अध्यक्ष रहे पनि कार्यकारी भूमिका हुँदैन। आयोगमा कार्यकारी समिति हुन्छ। त्यो कार्यकारी समितिले पास गरेपछि मात्र आयोगको बैठक बस्ने हो। कार्यकारी प्रमुखको उपाध्यक्षको अहम् भूमिका हुन्छ। उपाध्यक्ष अडिग भएर बसेको भए सिट बढ्ने थिएन।’
तत्कालीन उपाध्यक्ष गिरीको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि २०८० भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा झालाई नियुक्त गरेको थियो। आयोगको उपाध्यक्षमा ९ जना उम्मेदवारको नाम परेको थियो। आवेदन परेकामध्ये सरकारले क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा झालाई आयोगको दोस्रो उपाध्यक्ष बनायो।
जथाभावी सिट बढाएको भन्दै चिकित्सा शिक्षाका सुधार अभियन्ता प्रा डा गोविन्द केसी कैलाली पुगेर आइबारदेखि अनशनमा छन्। झा कुनै समय केसीको सत्याग्रहका समर्थक थिए।
अहिले उनै उपाध्यक्ष झाको अग्रसरतामा चिकित्सा शिक्षाको सिट संख्या बढेको छ। आयोगको २१ औँ बैठकले एमबीबीएसमा सिट बढाएर १३० पुर्याएको छ। एमबीबीएसमा मात्र ४९५ सिट बढेको छ भने बीडीएसमा ४४० सिट बढाएको छ।
‘उपाध्यक्ष झा र डा केसी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुदा सँगै बालुवाटार समेत पुग्नुभएको थियो। चिकित्सा शिक्षाको बारेमा राम्रो जानकारी भएका उपाध्यक्षले निजी मेडिकल कलेजले भने बमोजिम सिट बढाउनुभयो। हामी पनि अचम्ममा परेका छौँ,’ अग्रवालले भने।
मापदण्ड पूरा गरे प्रणालीले आफै सिट बढाउने भन्दै डा गिरी सम्झौता गरेर सिट बढाउन खोजिनुले आयोगको पदाधिकारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको तर्क गर्छन्।
‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँग एमडी गर्ने चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउन एमबीबीएसको सिट सम्झौता गरिएको छ, त्यो सरासर गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसैबाट नै प्रस्ट हुन्छ, आयोगले गुणस्तरमाथि सम्झौता गरेको छ।’
डा गिरी आफनो ४ वर्षे कार्यकालमा थेग्नै नसक्ने दबाब आएको स्मरण गर्छन्।
‘चारै तिरबाट दबाब थियो, ऐन कार्यान्वयन गराउन निकै चुनौती थियो, तर लामो समयपश्चात आएको सुधारलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गराउनु पर्छ भन्ने मात्र मेरो ध्यान भयो। सिट बढाउन र सम्बन्धन दिन आएको दबाबलाई वास्ता नै गरिनँ। त्यही भएर चिकित्सा शिक्षालाई प्रणालीमा ल्याउन सकेको थिएँ। एउटा प्रणाली बसिसकेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘बसिसकेको प्रणाली भत्काउन खोजिएको छ।’
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बीएन्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्रीदेखि सबै लागेको उनको भनाइ छ। बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिँदा आफूलाई घूस मागेको आरोप समेत लागेको डा गिरी बताउँछन्।
ऐन मिचेर पीसीएल नर्सिङको पढाइ
चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा तर्फको जुनसुकै विषय पढ्न आयोगको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। आयोग स्थापना भएदेखि नर्सिङ, फार्मेसी, पारामेडिसिन, एमबीबीएस, एमडी, डीएम लगायत सबै विषयमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिन सुरु गरिएको थियो। सरकारीदेखि निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्थ्यो।
तर आयोगले ऐनको प्रावधानलाई मिच्दै यो वर्षदेखि पीसीएल नर्सिङ पढ्न आयोगको प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने निर्णय गर्यो। आयोगले कक्षा १० को अन्तिम (एसईई) परीक्षा उत्तीर्ण गरेको नम्बरको आधारमा मेडिकल कलेजमा भर्ना आउने व्यवस्था लागू गरायो।
यो वर्ष प्रवेश परीक्षाबिना नै पीसीएल नर्सिङ पढ्न २ हजार ४४० जना विद्यार्थी भर्ना भए।
पूर्वउपाध्यक्ष गिरी यसलाई व्यवस्था भत्काउने कोसिस भन्छन्।
‘विगतमा निकै ठूलो लडाइँ गरेर स्थापित गरेको व्यवस्थामा ठूलो प्रहार भयो। प्रवेश परीक्षाबिना नै भर्ना लिन थालियो। यसका लागि आयोग किन चाहियो?’ गिरीले आक्रोश पोखे, ‘आयोग भत्काउन सकिन्छ भनेर प्रयास थालिएको छ। त्यसले ठूलो हानि गर्छ।’
गुणस्तर आजको भोलि नआउने भन्दै भएको गुणस्तरलाई बढाउनु पर्नेमा भत्काउन थालिएको उनको गुनासो छ।
‘कार्यकाल नसकिँदै दोस्रो उपाध्यक्षले त्यो प्रणाली भत्काउन सुरु गरेकोमा निकै नराम्रो लागेको छ,’ उनले थपे।
प्रतिक्रिया