अलपत्र परेका श्रमिक तथा सीमान्तकृतको मानव अधिकार रक्षा गरः आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका मजदुर तथा सिमान्तकृत समूदायको मानव अधिकार रक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

लकडाउनको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आएका असंगठित रुपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, स्वास्थ्य उपचारका लागि हिँडेका बिरामीहरु, घर बहालमा बस्ने सीमान्तकृत वर्गका समुदाय थातथलो फर्कने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेको अनुगमनबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ।

लामो समयदेखिको लकडाउनको कारण सीमित खर्च लिई घर छोडी हिँडेका नागरिकहरुलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरण समेत हुन नसक्दा बिरामी, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला सहित श्रमिकहरु ठूलो संख्यामा राजमार्गहरुमा लामो पैदल यात्रा तय गरी दुखः हैरानीका साथ आफ्नो गन्तव्यतर्फ असुरक्षित रुपमा हिँडिरहेको पाइएको भन्दै उनीहरुको खाद्य अधिकारका साथै मानवअधिकारको रक्षा गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ।

आयोगले भनेको छ,
‘विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ का कारण २०७६ चैत्र ११ देखि देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोशियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ बीच सहकार्य भई केन्द्रीय तथा प्रदेश समितिहरु गठन भई अनुगमन कार्य सुरु भएको छ।

अनुगमनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आएका असङ्गठित रुपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, स्वास्थ्य उपचारका लागि हिँडेका बिरामीहरु, घर बहालमा बस्ने सीमान्तकृत वर्गका समुदाय थातथलो फर्कने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेको अनुगमनबाट देखिन आएको छ।

लामो समयदेखिको लकडाउनको कारण सीमित खर्च लिई घर छोडी हिँडेका नागरिकहरुलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरण समेत हुन नसक्दा बिरामी, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला सहित श्रमिकहरु ठूलो संख्यामा राजमार्गहरुमा लामो पैदल यात्रा तय गरी दुखः हैरानीका साथ आफ्नो गन्तव्यतर्फ असुरक्षित रुपमा हिँडिरहेको पाइएको छ।

काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायत कतिपय जिल्लामा सीमा नाकामा कडाई भई दैनिक हजारौँ नागरिकहरु बिचल्लीमा परेको पाइएको छ। नेपाल सरकारबाट लकडाउनको अवस्थामा जो जहाँ जे जस्तो अवस्थामा रहेका छन् सोही ठाउँमा आवश्यक खाद्य सामग्री सहितको राहत उपलब्ध हुन नसक्दा मानिसहरुले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको देखिएको छ।

व्यवस्थित राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त समन्वयको अभाव देखिन आएको छ। आफ्नो इलाकामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको समेत लगत संकलन गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले आवश्यकता अनुरुप राहत उपलब्ध गराउन आयोग ध्यानाकर्षण गराउँछ।

खाद्य अधिकार व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारका साथै जीवनको अधिकारसँग समेत अन्योन्याश्रित हुने भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३६ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ द्वारा प्रदत्त व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्न आयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछ।

साथै, कोभिड–१९ को कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति र सङ्कटको अवस्थामा सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न/गराउन तथा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रत्येकले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व समेतको पालना गर्न आयोग सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ।’