युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
यसअघिको मुलुकी ऐन र हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले गाई मार्न, काट्न नहुने र गौहत्या गरे सजाय हुने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नदेखिएकोले छुट्टै ऐन बनाएर राष्ट्रिय जनावरको संरक्षणमा लाग्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। साथै तीनै तहका सरकारका नाममा सर्वोच्चले ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ।
गाईलाई बेवारिसे छोडिदिने, बुढा भएपछि काट्ने, भिरबाट हुत्याइदिने, नदीमा बगाइदिने विभिन्न उद्देश्यका लागि देशबाहिर बिक्री गर्नेजस्ता कार्य भइरहेको र उचित संरक्षणमा राज्यले ध्यान नदिएको भन्दै दायर गरिएको एक रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासबाट गत कात्तिकमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरिएको छ।
उक्त आदेशमा गाईको संरक्षणका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्नेदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा गौशाला निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्नेसम्मका बुँदा समेटिएका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका गौशालाको अद्यावधिक विवरण लिएर तिनलाई स्वस्थ र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनको वातावरण बनाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
राष्ट्रिय जनावर एवं राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा रहेको गाईको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुने र यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहका सरकारले समन्वयात्मक एवं सहयोगात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
गाईको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय तथा मानवीय पक्ष र महत्त्वसमेतलाई ध्यान दिई गाईको उचित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
गाईलाई बेवारिसे रूपमा छोडिदिने, बुढा भएपछि काट्ने, भिरबाट हुत्याइदिने, नदीमा बगाइदिने, विभिन्न उद्देश्यका लागि देशबाहिर बिक्री तथा निकासी गर्नेजस्ता कार्यलाई कसुरका रूपमा घोषणा गरी थप आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न छुट्टै गाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन ऐन बनाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
‘साविक मुलुकी ऐन तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले गाई मार्न-काट्न नहुने र गौहत्या गरेमा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिए तापनि गाईलाई जथाभावी छाडी बेवारिसे पार्ने, बुढो भएपछि काट्न मार्नका लागि बिक्री गरिदिने वा विदेश निकासी गर्नेजस्ता कार्य रोकी गाईको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनको भने अभाव रहेको भन्ने प्रष्ट देखियो,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘यसअघि यसै अदालतबाट पशु कल्याण ऐन निर्माण गर्न, पशुपन्छीप्रति निर्दयी व्यवहार हुन नदिन जनस्तरमा शिक्षाको प्रचार गर्न, रैथाने जातका पशुपन्छीको संरक्षणका लागि भएको विद्यमान नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन समिति गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ। तथापि राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिएको र यसरी राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व हुने भएकोले गाईको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्नका लागि छुट्टै ऐन समेत निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखियो। यसका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा देहायबमोजिम गर्नू गराउनू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
यो आदेश कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकार र संसदका साथै सातै प्रदेश सरकार र देशभरिका सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्न पनि आदेशमा लेखिएको छ। साथै, यसको कार्यान्वयनको लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट निरन्तर अनुगमन गर्न पनि भनिएको छ।
आदेशमा अगाडि लेखिएको छ-
क) राष्ट्रिय जनावार गाईको उचित संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नका लागि छुट्टै राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन ऐनको विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेश गर्नू।
ख) देशभरका गौशालाहरुको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी सो को उचित संरक्षण गरी गौशालाका नाममा रहेका अचल सम्पत्ति गाई पालन र संरक्षण कार्यमा मात्र उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउनू ।
ग) स्थानीयस्तरमा गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले उपलव्ध गराउने प्रबन्ध गर्नू।
घ) छाडा तथा बेवारिसे गाई बाच्छा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा गौशाला निर्माण गरी आफै सञ्चालन गर्नु वा सम्बन्धित कृषक समूह वा गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय मठ मन्दिरमार्फत सञ्चालन गरी बेवारिसे गाईबाच्छा उक्त गौशालामा राखी गाई पालन गर्न चाहने कृषक/कृषक समूह/पशुपालक समूहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनू।
ङ) गाईपालनबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ लिन, अर्गानिक कृषिको प्रवर्द्धनमा गोबर तथा गौमूत्रको अनिवार्य भूमिकाका बारेमा जनचेतना जगाउन, साथै गाईको दूध, दही, घ्यू आदि दुग्धजन्य पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाई, गाई पालन तथा संरक्षणप्रति जनस्तरमा उत्साह अभिवृद्धि गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आवश्यक पहल गर्ने व्यवस्था मिलाउनू।
च) गाई संरक्षणका लागि किसानले घरमा पालेका गाईको निःशुल्क बिमा गर्ने, गाईको दुध, दही, घ्यु लगायतका उत्पादनको बजारीकरणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिकाले समन्वयात्मक रुपमा व्यवस्था मिलाउनू।
छ) हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने स्थानीय जातका, रैथाने गाईहरुको विवरण तयार गरी लोप हुन नदिन संरक्षणका लागि यसको आवश्यकता र औचित्यको सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम लगायतका अन्य व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय सरकार मार्फत हुने गरी व्यवस्था मिलाउनू।
ज) राष्ट्रिय जनावर गाईको महत्त्वका बारेमा उपयुक्त पाठ्यक्रम तयार गरी सबै तहका शैक्षिक कार्यक्रममा राख्ने व्यवस्था शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउनू।
झ) गाई मारेको वा यातना दिएको वा छाडा छोडेको विषयमा प्रहरी प्रतिवेदन वा संचार माध्यमबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त सूचना उजुरी लिई अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सबै सरकारी वकिल कार्यालयमा लेखि पठाउने व्यवस्था मिलाउनू।
ञ) गाई बाच्छा पालन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक विदेश निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले गरी सो को अनुगमन सुरक्षा निकायबाट समेत गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउने।
ट) संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पशुपालन क्षेत्रमा अनुदान दिंदा गाई पालन, गाईको संरक्षण प्रवर्द्धन र गाईबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा अन्य पदार्थको स्तरीकरण, भण्डारण, बिक्री प्रवर्द्धन, बजार व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नू।
आदेशको पूर्ण पाठ:
प्रतिक्रिया