युनिकोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्न प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय कठिनाइ हुने जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सबै निकायको सर्वेक्षण गरेर मात्र दरबन्दी सहमतिका लागि पठाउन भनेपछि स्वास्थ्यले छोटो समयमा पूरै मन्त्रालय मातहतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय रूपमा कठिन हुने जवाफ दिएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओएन्डएम सर्वे गरेर संघ अन्तर्गत २ हजार १०२ दरबन्दी थप गर्न गत जेठ २८ अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। जसमा अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावमा विभिन्न ६ वटा विषय प्रष्ट पार्न भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको थियो। अर्थले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई पुनरवलोकन गरी पुनः पठाउन भनेको थियो।
तर, त्यो सम्भव नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिखित जवाफमा जनाएको छ।
नयाँ दरबन्दीका विषयमा अर्थले उठाएका ६ प्रश्न र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जवाफ यसप्रकार छन्:
यस मन्त्रालयमा पूर्वस्वीकृति माग गर्दा मन्त्रालय र मातहत निकायहरूको एकैपटक (ओएन्डएम) सर्भे गर्ने गरी लेखी आएकोमा हाल केही निकायको मात्र प्रस्ताव भएकोले समग्रतामा अध्ययन विश्लेषण गर्ने विषयमा:
संघीय संरचनामा भएका निकायमा मन्त्रालय सहित ३ वटा विभाग र मातहतका केन्द्रहरू, १९ संघीय अस्पताल, ३ वटा संघीय आयुर्वेद अस्पताल, २ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत अस्पतालहरू रहेका छन्। यस पूर्व संघीय अस्पतालहरूलाई ५०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न अस्पतालको नमुना संगठन संरचना तथा दरबन्दी प्रस्ताव भैसकेको छ। सेवाग्राहीका चाप भएका सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालहरू र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी हाल साविकमा भएका पद तथा दरबन्दीहरूमा केही थप गरी एक्काइस सय विभिन्न प्राविधिक (चौथो देखि एघारौँ तहसम्म) र प्रशासनिक केही पदहरू (श्रेणीविहीनदेखि उपसचिवस्तर) प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले हाल छोटो समयमा पूरै मन्त्रालय मातहतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय कठिनाइका कारण हाललाई २१०० दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको हो।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारका अस्पतालमा संघीय दरबन्दी कायम के कस्तो नीतिमा गर्ने भन्ने विषयमाः
संघीय दरबन्दीका स्वास्थ्य सेवाका जनशक्तिलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेका अस्पतालमा दरबन्दी कायम गराउन मिल्ने देखिँदैन। राज्य एकात्मक प्रणालीबाट संघात्मक स्वास्थ्य प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएको, प्रदेशका अस्पतालले विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवा प्रवाहका लागि दक्ष जनशक्तिको माग भएको, स्थानीय तहका साविकका प्राथमिक अस्पताल र आधारभूत अस्पतालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्य जनशक्तिको माग निरन्तर भइराखेको छ। यसरी राजधानी बाहिरका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच बढाई रुग्णताको दर र मृत्युदर घटाउने अभिप्रायले हाल केही जनशक्तिलाई अत्यावश्यकता र मागको आधारमा खटाउने गरिएको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट अविछिन्न रूपमा पदपूर्ति र व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेकोले स्वास्थ्य सेवा तर्फका आवश्यक जनशक्ति पूर्ति भए पश्चात संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काजमा खटाइरहनु नपर्ने।
विकास समिति र प्रतिष्ठान अन्तर्गतका अस्पताल र निकायहरूमा संघीय दरबन्दी सिर्जना गर्ने/नगर्ने, गर्नुपर्ने भए दीर्घकालीन दायित्व कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्क्यौलका विषयमाः
विकास समिति र प्रतिष्ठानले आफैँ अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्बन्धित गठन आदेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सम्बन्धित (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐनमा उल्लेख भएको छ। हाल मन्त्रालयको आगामी आव २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रममा समेत जनशक्ति र साधारण सञ्चालन खर्च विनियोजन गरिएको छैन। हालको प्रस्ताव गरिएको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिजमा विकास समिति र प्रतिष्ठान अन्तर्गतका अस्पताल र निकायहरूमा दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन। संघीय अस्पतालको दरबन्दी सिर्जना भएमा हाल संघीय अस्पतालहरूमा कार्यरत करार र ज्यालादारी लगायत अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरू प्रतिस्थापन हुने हुँदा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व न्यून हुने देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वसहमति उपलब्ध गराउँदा दीर्घकालीन दायित्व न्यूनतम हुने गरी ओएन्डएम गर्न भनी उल्लेख गरिएकोमा लागत व्यहोर्ने दीर्घकालिन विकल्पको विश्लेषणबारेः
नेपालको संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख भएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले वित्त तथा अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। रोगहरूको भारमा आएको बदलाव, स्वास्थ्य सेवा प्रतिको चेतनाले सेवाग्राहीहरूको चाप बढ्नु, चिकित्सा प्रविधिको विकास र विस्तारले विशेषज्ञ सेवाका लागि चाहिने विशेषज्ञता भएका जनशक्तिहरूको माग अस्पतालहरूमा उच्च रहेको छ।
सरकारको जलन, क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला प्रत्यारोपण शल्यक्रिया लगायतका विशेषज्ञ सेवाहरू विकेन्द्रीकरण गर्ने गरी वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात संघीय अस्पतालहरूमा सेवाग्राहीको चाप बढिरहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापनका लागि समेत अस्पतालहरूको कार्यबोझ अनुसार जनशक्ति थप हुनु अत्यावश्यक छ।
सरकारी अस्पतालमा सबै किसिमका सेवा पुर्याउन नसक्दा हालकै तथ्याङ्कलाई आधार मानी लिँदा समेत करिब दुई तिहाइ स्वास्थ्य सेवा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूबाट प्रवाह भएको छ। यसरी स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारी बाहेकका अस्पतालहरूमा सेवा लिन जाँदा व्यक्तिगत व्ययभार हरेक वर्ष बढिरहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाको आँकडाले देखाउँछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार प्रतिहजार जनसंख्यामा स्वास्थ्य जनशक्तिको अनुपात ४.४५ हुनुपर्ने उल्लेख छ।
हाल अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न दैनिक ज्यालादारी, सेवा करार, व्यक्ति करार, विकास समिति करार, छात्रवृत्ति करार कार्यक्रम करार, अस्थायी सेवा र स्थायी सेवा गरी विभिन्न तवरले जनशक्तिको व्यवस्थापन भईरहेको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा जनशक्ति थप हुन सके स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तारमा सघाउ हुने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने, स्वास्थ्य सेवा प्राप्ति गर्दा हुने व्यक्तिगत खर्च कम हुनसक्ने प्रचुर सम्भावना छ जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका आवधिक योजना तथा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीमा सहज हुनेछ।
अतः उपरोक्त किसिमका जनशक्तिलाई समेत राज्यकोषबाट नै तलब भत्ता सुविधा उपलब्ध नै भइरहेको छ। यस किसिमको जनशक्तिको दरबन्दी सिर्जना हुँदा सरकारलाई सिद्धान्ततः थप व्ययभार नहुने देखिन्छ।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अत्यावश्यक दरबन्दी खासगरी दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गर्नु उपयुक्त हुनेमा केन्द्रीय निकाय र ठूला सहर केन्द्रित नगर्नेतर्फ पूर्ण ध्यान दिनुपर्ने विषयमा:
संघ अन्तर्गतका उपत्यकाबाहिरका सबै अस्पतालहरूको दरबन्दी सिर्जना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय संरचनामा डडेल्धुरा अस्पताल मात्र दुर्गम क्षेत्रमा रहेको छ। संघीय राजधानीमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालहरूलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स (अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहित) बनाउन विशेषज्ञ चिकित्सक सहित थप दरबन्दी प्रस्ताव भएको र राजधानी बाहिरका अस्पतालहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा सबै बिरामी काठमाडौना आउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेकोले सोको अन्त्यका लागि काठमाडौँ बाहिरका ठूला अस्पतालहरूमा समेत विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रशासनिक र सहयोगी कर्मचारी एवं केन्द्रीय निकायमा माथिल्लो तहको दरबन्दी सिर्जना नगर्नेतर्फ ध्यान दिने विषयमा :
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने अस्पतालमा प्रशासनिक कर्मचारीहरू थप प्रस्ताव नगरिएको अस्पतालको दैनिक सेवा सञ्चालनका लागि हाल अत्यावश्यकीय श्रेणीविहीन सहयोगी कर्मचारीहरूको कुनै न कुनैरूपमा नियुक्ति गरी सेवा करार गरिएको कुरा अवगत नै छ। अतः अस्पतालको दैनिक सेवा प्रवाहलाई अविच्छिन्न बनाउन स्रोतको व्यवस्थापनको सुनिश्चिताका लागि अत्यावश्यक सहयोगी कर्मचारीहरूको दरबन्दी मात्र थप प्रस्ताव गरिएको तर माथिल्लो निकायका प्रशासनिक पदहरू थप प्रस्ताव गरिएको छैन।
कहाँ कति जनशक्ति थप गर्ने प्रस्ताव?
प्रस्तावित संरचना अनुसार ११ औँ तहमा ४९ दरबन्दी थप गरिएको छ भने १२ वटा दरबन्दी हटाइएको छ। ९ र १० औँ तहमा ३२२ दरबन्दी थप गरिएको छ। आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतमा ४३६ पद थप गरिएको छ भने ५० वटा दरबन्दी हटाइएको छ। यो दरबन्दी हाल ३५३ रहेकोमा अब ७३९ वटा पुगेको छ।
स्टाफ नर्समा ५, ६ र ७ औँ तहमा १ हजार २४२ दरबन्दी थप गरिएको छ। यसअघि १ हजार ३४१ स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा बढाएर २ हजार ६२३ पुर्याइएको छ। थप दरबन्दीमा मिडवाइफ्री नर्सको ३९ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ।
कुन अस्पतालमा कति?
प्रस्ताविक नयाँ दरबन्दीमा सबैभन्दा धेरै वीर अस्पतालका लागि छुट्याइएको छ। वीरमा नयाँ ७८८ दरबन्दी छुट्याइएको छ। वीरपछि भरतपुर अस्पतालमा ४६४ जना थप गर्न अर्थको सहमति माग गरिएको छ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३१६, नारायणी अस्पतालमा ३१६, भेरीमा १७७, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा १७३, कोसीमा १७०, गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा १४३, ट्रमा सेन्टरमा ८९, कान्ति बाल अस्पतालमा ७८, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ७४, मानसिक अस्पतालमा १७, डडेलधुरा अस्पताल ५१, औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय प्रयोगशालामा ५२, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आयुर्वेद र स्वास्थ्य विभागमा २६ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ।
दरबन्दीमा समावेश नभएको भन्दै विरोध
ओएन्डएम सर्वेमा दरबन्दी समावेश नगरेको भन्दै चिकित्सक र कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन्। जनस्वास्थ्य क्षेत्रको उपेक्षा गरेको भन्दै नेपाल जनस्वास्थ्य संघले आपत्ति जनाएको छ। दृष्टि विशेषज्ञ संघ र नेत्र सहायकको दरबन्दी नभएकोमा पनि विरोध भएको छ। अस्पताल व्यवस्थापक पदलाई समावेश नगरेको भन्दै नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघले दबाब र्याली समेत निकाल्यो।
मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, फिजियोथेरापी, एनेस्थेसिया अधिकृत, रेडियोग्राफी सेवाको दरबन्दी, डेन्टल सर्जनलाई दरबन्दीमा समावेश नगरिएकोमा नेपाल डेन्टल एसोसिएसनको आपत्ति जनाएको छ। एमडीजीपीको दरबन्दी न्यून राखिएकोमा प्राथमिक चिकित्सक तथा आकस्मिक चिकित्सा संघ नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया