युनिकोड
आंशिक प्राध्यापकहरूको विरोधका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कामकारबाही २ दिनदेखि ठप्प छ। त्रिविले अनुसन्धानात्मक विशिष्टताको आधारबाट उपप्रध्यापक र सहप्रध्यापक छनोट गर्ने विज्ञापन खुलाएको विरोधमा आंशिक प्राध्यापक संघले तालाबन्दी गरेको हो।
उनीहरूले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगको कार्यालयमा ताला लगाएका छन। गत शुक्रबार (जेठ ३०) बिहान ११ बजे ताला लगाएपछि त्रिविको सबै काम २ दिनदेखि रोकिएको छ। कार्यालय भवनमा नै ताला लाग्दा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगका पदाधिकारीसँगै अन्य कर्मचारी पनि कार्यकक्षमा पस्न पाएका छैनन्।
आइतबार (असार १) गते उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार त्रिविको स्मृति भवनमा छलफलमा बसेका थिए। आंशिक प्राध्यापकहरू पनि छलफल गर्ने भन्दै स्मृति भवन पुगेका थिए।
‘उहाँहरू छलफलमा बस्नु भएको थाहा पाएर हामी पनि जान खोजेका थियौँ। तर, रोकियो। ५० जना जति प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो। सुरक्षाकर्मीले भित्र जानबाट रोके, उहाँहरूले सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र नै छलफल गर्नुभयो,’ आंशिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष गोकुल लिम्बूले भने, ‘हामीलाई वार्तामा बोलाइएको छैन, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार गम्भीर हुनु भएको छैन।’
आंशिक प्राध्यापकहरूले फास्ट ट्र्याकको नाममा लिखित परीक्षाबिनै अन्तर्वार्ताको आधारमा उप–प्राध्यापक बनाउने विज्ञापन तत्काल खारेजीको माग राखेका छन्।
फास्ट ट्र्याकबाट १३० जना नियुक्त गरिँदै
त्रिवि सेवा आयोगले गत जेठ २१ गते १० जना प्राध्यापक, २० जना सहप्राध्यापक र १ सयजना उपप्राध्यापकलाई फास्ट ट्र्याकबाट नियुक्त गराउन विज्ञापन खुलाएको थियो। त्रिविले अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम २०८० का आधारमा नियुक्त गर्ने जनाएको छ।
विज्ञापन अनुसार लिखित परीक्षा नलिई, अन्तर्वार्ताको आधारमा नियुक्ति गरिनेछ। यसका लागि न्यूनतम योग्यता नै पीएचडी तोकिएको छ। त्रिवि सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलले छनोट समितिमा एकजना अनिवार्य विदेशी विशेषज्ञ समेत राखिने बताए। पौडेलले विदेशी विशेषज्ञले हुँदैन भने छनोट नहुने व्यवस्था गरिने जनाए।
अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइएकाले लिखित परीक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको त्रिविका एक पदाधिकारी बताउँछन्।
अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनलाई १ सय ७०, शिक्षण सेवा/अनुसन्धान कार्य अनुभवलाई १०, शोध निर्देशन/शोध अनुसन्धान पुरस्कार र अन्तर्वार्तालाई २० अंक गरी २०० पूर्णाङ्कमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्रिविले उप्राध्यापकमा प्रवेश गर्न क्यू३ दर्जाका विदेशी जर्नलमा प्रकाशित भएको हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो समूहमा परेका व्यक्तिले मात्र विज्ञापनमा आवेदन दिन पाउनेछन्।
त्रिविका पदाधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक छनोटमा परेकाहरूको अन्तर्वार्ता लिएर मेरिटका आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ। प्राध्यापकमा ७०, सहप्राध्यापकमा ६५ र उपप्राध्यापकमा कम्तीमा ६० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनेछन्।
आयोगले ६४२ पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक र सहप्राध्यापक नियुक्तको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। १३० जना भने फास्ट ट्रयाक मार्फत खुला प्रतियोगितामार्फत प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो। आगामी साउन ४ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ। प्राध्यापक, सहप्राध्यापकको ५० र सहप्राध्यापकको उमेरहद ४५ वर्ष तोकिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत त्रिविले २०७३ र २०७६ मा अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा प्राध्यापक र सहप्राध्यापक नियुक्ति गरेको थियो।
उक्त विधिबाट २०७३ मा विज्ञान विषयका ५/५ जना प्राध्यापक, सहप्राध्यापक नियुक्त गरिएको थियो। २०७६ मा व्यवस्थापन, वन, शिक्षालगायत विषयका ५ प्राध्यापक र २६ सहप्राध्यापक छनोट भएका थिए।
कार्यरत आंशिक प्राध्यापक लड्न नपाउने भएपछि विरोध
यो विज्ञापनअनुसार त्रिवि सेवा आयोगको निकालेको सूचनामा त्रिविका कार्यरत २ हजार २ सय आंशिक शिक्षक लड्न पाउँदैनन्। त्रिविले उपप्राध्यापक हुन विधावारिधि (पीएचडी) सँगै अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा लेख प्रकाशित हुनु पर्ने प्रावधान राखेपछि आंशिक प्राध्यापकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। आंशिक प्राध्यापक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोकुल लिम्बूले पीएचडी गरेका धेरै प्राध्यापक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा शोध प्रकाशित गर्ने प्राध्यापक नभएको बताउँछन्।
‘हाम्रा धेरै प्राध्यापक पीएचडी गरेका छन्, तर, त्रिविले तोकेको जर्नलमा प्रकाशित गर्ने छैनन्, आफना व्यक्तिलाई राख्न यो व्यवस्था लागू गराउन खोजिएको हो,’ उनको आरोप छ।
उनी नेपालमा पीएचडी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित गर्ने प्रावधान राख्नु नै गलत भएको बताउँछन्।
त्रिविलाई देशभर ८ हजार शिक्षक आवश्यक पर्छ। जसमध्ये ३ हजार मात्र स्थायी दरबन्दीमा प्राध्यापक कार्यरत छन्। ५ हजार २३० वटा दरबन्दी खाली छ।
‘गत साउन १३ गते त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले आवश्यकता अनुसार रिक्त रहेको दरबन्दीमा मासिक पारिश्रमिक अनुसार करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। एक वर्षसम्म कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘५ हजार २३० दरबन्दी खाली छ। यो दरबन्दी एकै पटक खोल्नु पर्यो। नियम अनुसार ६ महिना भित्र सेवानिवृत्त भएको प्राध्यापकको संख्या समेत जोडेर दरबन्दी खुलाउनु पर्छ। तर, आफनो मान्छे राख्न, १ सय, २ सयका दरले दरबन्दी खुलाउने गरिएको छ। यो बेथिति हटाउनुपर्छ।’
उनले अहिले खुलाएको सबै विज्ञापन खारेज गरेर खाली भएको सबै विज्ञापन खोल्नुपर्ने माग गरे।
‘अहिलेको प्रावधानमा लिखित परीक्षा नहुने, सिधै अन्तर्वार्तामा जान पाउने भनिएको छ। यसमा घोर आपत्ति छ, खारेज हुन पर्छ,’ उनले भने।
विदेशमा रहेका प्राध्यापकलाई नेपाल ल्याउने योजना
त्रिविका प्राडा रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजाल उपप्राध्यापक हुन पीएचडी गरेको हुनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालमा पनि लागू गराउन खोजिएको बताउँछन्। रिजाल भारतमा पनि उपप्राध्यापक हुन पीएचडी गरेको हुनु पर्ने प्रावधान रहेको तर्क गर्छन्।
‘विदेशमा पीएचडी गरेका दक्ष नेपाली जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयमा भित्र्याउन खोजिएको हो। पीएचडी गरेर अनुसन्धानमा दखल भएको उपप्रध्यापकले पढाउँदा विद्यार्थी पनि दक्ष भएर निस्कन्छन्। यो कुरा हामीले बुझाउन नसकेका हौँ कि नबुझेका हुन्,’ त्रिविका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट बचाउन पनि यो प्रणाली लागू गराउन खोजिएको हो।’
त्रिविबाट अवकाशप्राप्त प्राध्यापक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ त्रिवि सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन सही भएको बताउँछन्।
‘अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा भएको प्रावधानलाई त्रिविले पनि लागू गराउन खोजेको छ। यसले त्रिविको पठनपाठन सुधार गर्छ। त्रिविका शिक्षकका काम विद्यार्थीलाई पढाउने मात्र होइन, अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान छाप्ने पनि हो। त्यसले शिक्षक दक्षतालाई पनि बढाउँछ,’ उनले भने ‘उपप्राध्यापक हुने व्यक्ति दक्ष त हुनैपर्छ। त्यसलाई गतल भन्न मिल्दैन।’
उनले लामो समयदेखि पढाउँदै आएकाहरू असन्तुष्ट सामान्य भएको बताए।
‘तर यसले त्रिविको भविष्यलाई सुधार गर्छ, यस्तो कामलाई रोक्नु हुँदैन। (अनुसन्धान केमा गर्ने, कस्तोमा प्रकाशित गर्ने भन्ने मापन त हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्।
वार्षिक ४५ करोड खर्च बच्ने!
त्रिविले प्राध्यापकहरूलाई ५ वर्ष अध्ययन बिदा दिने गरेको छ। यसरी पढ्न बाहिर जाँदा पनि पारिश्रमिक रोकिँदैन। पाँच वर्षमा एकजना फ्याकल्टीलाई अध्ययन बिदा दिएर विदेश पठाउँदा ४५ लाख खर्च हुने गरेको छ। फास्ट ट्रयाकमार्फत १०० जना प्रोफेसर नियुक्त गरिँदा ४५ करोड खर्च बच्ने रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजाल बताउँछन्।
प्राध्यापक तथा कर्मचारीले अध्ययन बिदा दुरूपयोग गरेको पाइएको भन्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अध्ययन बिदा लिने शिक्षक तथा कर्मचारी खोजबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। सहप्राध्यापक जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा त्रिविको खर्चमा पढ्न विदेसिएका १८७ जना नफर्किएको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले गत शुक्रबार उपकुलपति प्राध्यापक डा. खड्ग केसी, शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डा. दुविनन्द ढकाल र रजिस्ट्रार प्राध्यापक डा. केदार रिजाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
समितिले त्रिविका ४० विभाग र ६२ आंगिक कलेजमा स्थायी शिक्षक/कर्मचारीको २०३७ सालदेखिकै अध्ययन बिदा संकलन गरी अनुसन्धान गरेको थियो। संयोजक काफ्लेले बुझाएको प्रतिवेदनमा १ सय ८७ जना शिक्षक/कर्मचारी पाँच वर्षे अध्ययन बिदामा विदेशमा गएको र अध्ययनपछि त्रिविमा नफर्केको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया