युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख १९ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने जनाएका थिए।
विश्वविद्यालयको सहकार्यमा सुरु गरिने शिक्षक बैंकमा विश्वविद्यालय उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई राखिने छ। यसमा शिक्षण पेसामा रुचि भएका विद्यार्थीको विवरण दर्ता गरिने छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकको दरबन्दी अपुग भएका विद्यालयमा शिक्षक दिने व्यवस्था लागू गराउन खोजिएको बताए।
‘शिक्षक अपुग भएका विद्यालयले शिक्षक बैंकबाट आफूलाई चाहिने शिक्षक माग्न पाउनेछन्। विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सुरु गर्ने शिक्षक बैंकमा विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई समावेश गरिने छ,’ उनले भने।
प्रवक्ता सापकोटा शिक्षक बैंकको सम्पूर्ण जिम्मा विश्वविद्यालयलाई दिने तयारी भएको बताउँछन्।
‘कुन विश्वविद्यालयबाट कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर मन्त्रालयले निर्णय गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षकको दरबन्दी पूर्ति गर्न यो अवधारणाले काम गर्ने छ। शिक्षक कम भएर पठनपाठन रोकिएको विद्यालयमा काम गर्ने छ। कुन कक्षालाई पढाउन कति योग्यता चाहिन्छ, कसरी कार्यन्वयन गर्ने भनेर मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने छ।’
कार्यविधि बनाउने तयार भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने तयारी भएको उनले बताए।
तर, सरकारले अघि सारेको अवधारणा विज्ञहरूले दिएको सुझावसँग बाझिएको छ। विज्ञहरूले स्थानीय तहपिच्छे शिक्षक बैंक बनाउन सुझाएका थिए। तर, संघ सरकारले स्थानीय तहमा होइन, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा यस्तो बैंक बनाउने तयारी गरेको छ।
के हो शिक्षक बैंक?
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक बैंक राख्न सुझाव दिने व्यक्ति हुन् शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला। शिक्षक बैंकका अवधारण लिएर शिक्षाविद् कोइराला तीनजना शिक्षामन्त्रीकहाँ पुगेका थिए। देवेन्द्र पौडेल, सुमना श्रेष्ठ र विद्या भट्टराईलाई भेटेर उनले सो सुझाव दिएा थिए।
उनको सुझाव अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रम समावेश ग¥यो। तर शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षाविद् कोइरालाको शिक्षक बैंकको परिभाषा भने फरक छ।
शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘शिक्षक नभएर पठनपाठन रोकिने समस्या हल गर्न तीन शिक्षा मन्त्रीलाई सुझाव दिएको थिएँ। पछिल्लोपटक विद्या भट्टराईलाई भेटेको थिएँ। उहाँले निकै चासो दिएर यो लागू गराउँछु भन्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा समावेश त भयो। उहाँले कति बुझनुभयो, कर्मचारीले के बुझे? अब कसरी कसरी लागू गर्न खोज्यो भन्नेमा म प्रष्ट छैन।’
कोइरालाका अनुसार शिक्षक बैंक भनेको शिक्षक हुन चाहने व्यक्तिहरूको जमात हो।
‘शिक्षकहरूको थुप्रो हो। पैसाको बैंक जस्तै शिक्षकहरूको थुप्रो बनाउन खोजिएको हो। त्यो भनेको बैंकमा राखिएको पैसा आवश्यक परेको समयमा झिक्न मिल्ने जस्तै शिक्षकहरू पनि आवश्यक परेको समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी यो अवधारण लागू गराउन खोजिएको हो,’ उनले व्याख्या गरे, ‘अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र भारत लगायतका देशहरूले शिक्षक बैंकको अवधारणमा शिक्षक राख्ने गरेका छन्। तिनले मानव संसाधनको भण्डारको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसले शिक्षण पेसालाई सेवा प्रवाह गर्ने स्रोतको रूपमा हेर्छन्, जहाँ शिक्षकहरूलाई आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ भनिएको छ। दुर्गम क्षेत्र, आपत्कालीन अवस्था, शिक्षकले अवकाश पाए वा कुनै शिक्षक बिदामा बसे भने शिक्षक बैंकबाट शिक्षकहरू पठाउन सकिन्छ। शिक्षकहरू पूर्णकालीन नभई आवश्यकता अनुसार माग–समय अनुसार परिचालन हुन्छन्। त्यही व्यवस्था मैले पनि लागू गराउनु पर्छ भनेको हो।’
यस्तो बैंक पालिकास्तरीय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘पालिकाभित्र भएका दक्ष जनशक्तिलाई जम्मा गर्न खोजिएको हो। त्यो भनेको अवकाशप्राप्त शिक्षकहरू हुन सक्छन्। कृषि विज्ञ, स्वास्थ्य विज्ञ, वन विज्ञ देखि बाजा बजाउन जान्ने, जुत्ता सिलाउने, डोको बुन्ने, भाँडा बनाउन जान्ने सम्म व्यक्ति हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान दिन शिक्षक बैंक महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर शिक्षक बैंकमा आवद्ध हुने व्यक्ति त्यही पालिकाको हुन प¥यो। शिक्षक बैंक जागिर दिन बसेको स्थायी संस्था होइन, तर विद्यालयलाई आवश्यक परेको समयमा प्रयोग गर्ने गरी तयार पार्नुपर्छ।’
शिक्षाविद् कोइराला शिक्षक बैंक प्रत्येक पालिकामा राख्नु पर्ने बताउँछन्।
‘एउटा पालिकाले बैंक बनाउँछ, शिक्षकहरू नभएको समयमा विद्यालयले पढाउन बोलाउँछ। विद्यालयले आफनो आवश्यकता अनुसार शिक्षक राख्न सक्छ। पढाउन आएबापत कसैलाई धन्यवाद दिए पुग्यो, कसैलाई सकिन्छ भने रकम नै दिए भयो,’ कोइराला भन्छन्, ‘शिक्षकले पनि पढाएबापत प्रमाणपत्र पनि पाउने भए र आफनो सीप पनि देखाउन सक्ने भए। जसले सरकारको शिक्षकको तलबभत्तामा गरेको लगानी पनि घट्छ। पालिकालाई चलाउन दिइयो भने पालिकाले पैसा तिर्छ। पालिकाले आफनो आम्दानीबाट चलाउँछन्।’
सिक्न चाहने शिक्षकलाई पनि यसबाट फाइदा हुने उनको भनाइ छ।
‘अरुले कसरी पढाउछ भन्ने जानकारी पनि हुन्छ। कक्षामा शिक्षक छैनन् भन्ने विद्यालयलाई पनि राम्रो। शिक्षकहरूले हड्तालमा आए भने पनि विद्यालयको पढाइ प्रभावित हुन पाउँदैन। विद्यालयलाई आर्थिक भार पनि परेन। शिक्षक अभावमा कक्षा जोड्नु परेको छ। सरकारले दरबन्दीका शिक्षक दिएन भन्ने तनाव पनि भएन्,’ उनी भन्छन्।
संघ सरकार कार्यविधि बनाउनेमा अल्झिए पनि पालिकाहरू त्यसमा नअल्झिकन शिक्षक बैंकको अवधारणा लागू गर्न कोइराला आग्रह गर्छन्।
शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भएको व्यक्ति हुनु पर्छ : शिक्षक महासंघ
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सिफारिसमा नपरेका व्यक्तिलाई शिक्षक बैंकमा राख्नु पर्ने बताउँछन्।
‘शिक्षक सेवाले खुलाउने दरबन्दीको परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएको व्यक्ति हुन पर्छ। शिक्षक सेवाले १०० जना खुलाएको दरबन्दीमा दुईतीन सय जना त पास हुन्छन्। तर अन्तर्वार्तामा सिफारिस हुन नसकेका व्यक्तिलाई पढाउने जिम्मा दिनुपर्छ। शिक्षक सेवा उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति दक्ष हुन्छन्। सरकारले गुणस्तरमा सम्झौता गर्न हुँन्छन्,’ सुवेदीले भने।
शिक्षक बैंकले जथाभावी शिक्षक नियुक्त गरिने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘चिनजानको आधारमा जथाभावी करारमा शिक्षक नियुक्त बन्द गराउने गरी यसलाई विकास गराउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
बूढानीलकण्ठमा शिक्षक बैंक
काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले २ वर्षदेखि शिक्षक बैंकको अवधारणा अनुसार पालिकाको आवश्यकता अनुसार शिक्षक राखेको छ।
नगरपालिकाको शिक्षा शाखाकी अनिता खनालका अनुसार पालिकाभित्र भएका विद्यालयका लागि ३७ जना शिक्षक राखेको बताइन्।
‘२०७९ सालदेखि पालिकाले ३७ जना शिक्षक विद्यालयहरूमा पठाएको छ। शिक्षकहरूलाई नगरपालिकाको स्रोतबाट नै पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ। विद्यार्थी संख्या बढी शिक्षक संख्या कम भएको विद्यालयमा शिक्षक पठाएका छौँ। शिक्षक राख्न पालिकाले कार्यविधि नै बनाएको छ, यसले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुन पाएको छैन,’ उनले भनिन्।
प्रतिक्रिया