एसईई हटाउन नहुने पक्षमा शिक्षक र अभिभावक : विद्यार्थीले पढ्न छाड्छन्, स्तर खस्किन्छ

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हटाउने सहमति जुटिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको परीक्षा विद्यालयले नै लिने सहमति भएको हो।

तर, कतिपय शिक्षक र अभिभावक एसईई हटाउन नहुने पक्षमा छन्। परीक्षा नलिए विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तर झन् बिग्रिने र विद्यालयले मनपरी अंक दिने उनीहरूको चिन्ता छ। 

विधेयक छलफल भइरहेको उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले भने एसईई नराख्नेगरी सहमति जुटाएको बताए।

‘विधेयकका विभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफामा १७५८ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव परेको थियो। सबै विषयमा छलफल गरेर सहमति जुटाएका छौँ। जसमा एसईई परीक्षा हटाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। अब हामी प्रतिवेदन लेख्छौँ। प्रतिवेदन लेखेपछि थप जानकारी दिन्छु,’ संयोजक विश्वकर्माले भने। 

उपसमितिमा एक सदस्यका अनुसार परीक्षा प्रणाली सुधार गरेर विद्यालयमा दुई तहमा मात्रै परीक्षा लिने सहमति भएको छ। 

‘१० कक्षाको अन्तिम परीक्षा विद्यालय तहमै गर्ने सहमति भएको छ। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। आधारभूत तहको परीक्षा (कक्षा ८) स्थानीय तहले लिनेछ। विधेयकमाथि केही सांसदले एसईई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न संशोधन हालेका थिए। प्रदेशलाई दिने विषयमा पनि उपसमितिमा छलफल भएको थियो। तर, एसईई नराख्न उपसमितिमा सहमति जुटेको छ,’ उनले भने। 

२०२८ सालको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम तह मानेको थियो। २०७३ सालमा नै संशोधन भएको ऐनले नै कक्षा १२ लाई माध्यामिक तह मानेको छ। तर ऐन संशोधन भएको ९ वर्षसम्म शिक्षा मन्त्रालयले साबिकको एसएलसीकै शैलीमा एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। 

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अवधारणा ल्याएको थियो। संशोधन ऐन अनुसार उच्च माध्यामिक परिषद् खारेज गरेर २०७३ मा बोर्ड स्थापना भयो। एसईई परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशन बोर्डले नै गर्दै आएको छ। 

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले विद्यालयको संरचना बदलेर कक्षा १२ लाई विद्यालयको अन्तिम तहको कक्षा हुने व्यवस्था गरे पनि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नतिजालाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले व्यापारको माध्यम बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा हुने आर्थिक गतिविधिप्रति शिक्षा मन्त्रालयको स्वार्थका कारण परीक्षाको शैली परिवर्तन हुन नसकेको शिक्षाविदहरूले गुनासो गरेका छन्। 

बोर्डले एसईई दिने विद्यार्थीबाट रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नबाट लिने शुल्कबाट नै वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी रकम उठाउने गरेको छ। वार्षिक ५ लाख विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सामेल हुने गरेका छन्। परीक्षाका लागि २७ करोड ७० लाख रकम छुट्याउने गरिएको छ। केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सहयोगी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी गरी ७२ हजार ६ सय ७१ जना परिचालन हुन्छन्। 

‘हटाउन हुँदैन, बरु प्रदेशलाई दिऔँ’
पूर्वप्रधानाध्यापक एवं शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा एसईई परीक्षा हटाउन नहुने पक्षमा छन्। एसईई हटाउने हो भने विद्यालय र विद्यार्थीले मेहनत गर्न बिर्सिने उनको तर्क छ।

‘एसईई परीक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ, नतिजा राम्रो ल्याउनुपर्छ भनेर विद्यालयले पनि मेहनत गर्छन्। विद्यार्थीमा पनि पढ्ने बानी बसेको छ। अब हटाउने हो भने गुणस्तर खस्किन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने हुँदा त्यसको असर कक्षा १२ को नतिजामा परेको छ। राम्रो नतिजा देखाउन विद्यालयले मनपरी नम्बर राख्छन्। शिक्षाको गुणस्तर झन् खस्किछ। त्यसकारण एसईई परीक्षा हटाउनु हुँदैन।’

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा पनि अहिलेको समयमा नै एसईई परीक्षा हटाउन नहुने तर्क राख्छन्। 

‘परीक्षा नलिने गरी शिक्षक, विद्यार्थीलाई तयार नै पारेका छैनौँ। परीक्षा हटाउने हो भने त गुणस्तर र सिकाइको स्तर झन् खस्किछ। कक्षा १० को परीक्षा लिने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

विद्यालयको भरमा मात्र विद्यार्थीको क्षमता मापन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

‘कक्षा ८ बाट १२ मा गएर मात्र मापन हुने समय निकै लामो भयो। विद्यार्थीको पढाइ कस्तो हुँदै छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिँदैन। परीक्षा हुँदा विद्यार्थीले आफनो कमजोरी पनि थाहा पाउन सक्छ। थप सुधार गर्न समय पनि पाउँछ। ८ कक्षामा पालिकाले लिएको परीक्षा कक्षा १२ मा गएर बोर्डले लिँदा त विद्यार्थीको सिकाइ स्तर मापन हुँदैन,’ अध्यक्ष शर्मा भन्छन्। 

विद्यालयले मात्र लिने परीक्षाको नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने कक्षा ११ को नतिजाले देखाइसकेको उनले बताए।

‘परीक्षा लिनै हुँदैन भन्न हुन्न। परीक्षा नलिने गरी पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्छ। अहिलेको पाठ्क्रम र अहिलेको प्रणालीमा नै परीक्षा सञ्चालन गराउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश अन्तर्गत राख्दा प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। विद्यालय पनि थप जिम्मेवार हुन्छन्। हाम्रा विद्यार्थी परीक्षा हुँदैन भने पछि पढ्न छाड्छन्। परीक्षालाई विद्यालयले आफै हेर्ने प्रणाली बनाउनु राम्रो हो। तर त्यो प्रणाली अहिले नै बनाइसकेका छैनौँ।’

राष्टिय अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी कक्षा १० को परीक्षा हटाउन नहुने पक्षमा छन्। 

‘केन्द्र सरकारले परीक्षा नलिए पनि प्रदेश तहलाई दिनु पर्छ। परीक्षा हटाउनु हुँदैन्। कक्षा ८ को स्थानीय, १० को प्रदेश र १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्। 

परीक्षा लिएर मात्र गुणस्तर सुधार हुँदैन : शिक्षाविद्
शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेल एसईई परीक्षा खारेज गर्नु पर्ने मत राख्छन्। 

‘परीक्षा लिएर मात्र विद्यार्थीको पढाइ सुधार हुँदैन। परीक्षालाई भन्दा पनि गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। सरकार र शिक्षक दुवै जिम्मेवार हुनु पर्छ। विद्यार्थीलाई सानो कक्षाबाट नै मेहनत गराउर्दै लैजानु पर्छ,’ उनको भनाइ छ। 

परीक्षाको साटो सिकाइमा केन्द्रित हुन उनी सल्लाह दिन्छन्।

‘शिक्षक जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ। परीक्षाले छोटो समयलाई गुणस्तर दिन्छ होला। एसईई पास गरेको विद्यार्थीको सिकाइ स्तर कमजोर हुन सक्छ। परीक्षामा केन्द्रित हुनुको साटो सिकाइमा ध्यान दिनु पर्छ। सिकाइ कक्षा कोठामा मापन हुनु पर्‍यो। शिक्षकले मापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।