युनिकोड
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आफूअनुकूल एमबीबीएसको सिट र शुल्क बढाउनेगरी निर्णय गराएपछि स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सताउन थालेका छन्।
आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिने सरकारको निर्णय मान्न तयार रहेको भन्दै उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउने निर्णय गराएका थिए।
त्यसका लागि निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठक अनुसार आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिन भन्दै वैशाख १४ गते नै निजी मेडिकल कलेजहरूलाई पत्र पठाएको थियो। आयोगको वैशाख १५ गते १९ औँ बैठक बस्ने तयारी थियो। निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्थाका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले १९ औँ बैठक बस्नुअगाडि नै निर्णय कार्यान्वयन गरेको भन्दै एमबीबीएसको सिट संख्या र शुल्क बढाउने चलखेल गरेका थिए।
‘नेपाल चिकित्सक संघले गरेको आग्रह अनुसार र चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकबाट भएको निर्णय अनुसार आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता दिन हामी प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजहरू तयार रहेको जानकारी गराउछौँ। साथै सम्पूर्ण आन्दोलित चिकित्सकहरूलाई आन्दोलन छोडी आफनो काममा फर्कन आग्रह गदैछौँ,’ पत्रमा भनिएको थियो।
आयोगको १६ औँ बैठकले आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष डा. कार्कीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रमा '१६ औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नू' भनेर उल्लेख गरिएको छ।
एमबीबीएसको सिट संख्या बढाए मात्र आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिने अडान लिएर बसेका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालहरूले सिट संख्या बढाउने निर्णय गराउन सफल भए।
तर, त्यसपछि भने कलेज सञ्चालकहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई कलेजमा प्रवेश गर्न रोकेका छन्। सञ्चालकले परीक्षामा सामेल हुन नदिने भन्दै धम्काउन थालेको आवासीय चिकित्सकहरूको गुनासो छ।
आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार दिन्छौँ भनेर बाहिर हल्ला फैलाएर प्रवेशमा रोक लगाउनेमा अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीको लगानी रहेको विराट मेडिकल कलेज समेत छ।
‘निर्वाह भत्ता तोकिए बमोजिम पाउने भयौँ भन्दै कलेज गयौँ। हामीलाई प्रवेश गर्न रोक लगाइयो,’ एक आवासीय चिकित्सकले भने।
निर्देशन नमान्ने अडानमा निजी मेडिकल कलेज
निर्वाह भत्ता बढ्यो भयो भन्दै मेडिकल कलेज फर्कन थालेका आवासीय चिकित्सकहरू प्रवेश नपाएपछि द्विविधामा परेका छन्।
आन्दोलनमा गएको भन्दै कलेजमा छिर्न नपाउने र परीक्षामा समेत सामेल हुन नदिने धम्की आएपछि आवासीय चिकित्सकहरूले शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई गुहारेका थिए।
परीक्षामा सामेल नगराउने, ३ महिनासम्म प्रवेश नपाउने भन्न थालिएको गुनासो उनीहरूले गरे। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू आज कलेज जान खोज्दा तपाईंहरू आउनु पर्दैन, हामीले मेडिकल अफिसर राखिसक्यौँ। अब केही समय आउनु पर्दैन भन्दै फर्काएको भन्दै मन्त्रीलाई सुनाएका थिए।
शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता दिन्न भन्न नपाउने बताए। कलेज प्रवेश गर्न नपाएको आवासीय चिकित्सकहरूको गुनासो सुनेपछि मन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। निर्वाह भत्ता नबढाए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भुक्तानी रोक्नेदेखि सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी पनि उनले दिए।
निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले विश्वविद्यालय, चिकित्सक संघ र मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने पनि मन्त्री पौडेलले बताएका छन्।
आवासीय चिकित्सकहरूलाई कार्यदलमा फर्कन आग्रह गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘तपाईंहरू फर्कनुहोस्, निजी मेडिकल कलेजले आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न पाउँदैनन्।’
विश्वविद्यालयको पत्र नभई प्रवेश दिन मिल्दैन: कार्की
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई कक्षामा फर्किन कलेजहरुका तर्फबाट कुनै अवरोध नभएको दाबी गरे।
डा कार्कीले १८ वटा निजी मेडिकल कलेजहरूलाई पत्र पठाइसकेका पनि छन्। डा कार्कीको हस्ताक्षर रहेको पत्र पाउँदा पनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले त्यसलाई अटेरी गरेका छन्।
त्यही पत्र पठाउने कार्की पनि अहिले कक्षा छुटेको सम्बन्धमा विद्यार्थीहरुलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट पत्र बनाएर ल्याउन भनिएको तर्क गरिरहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको पछिल्लो (१८ औँ) बैठकपछि आन्दोलनमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकका समेत माग पूरा भएको उल्लेख गर्दैविद्यार्थीहरूले छुटेको अवधिको विषयमा विश्वविद्यालयबाट लेखाएर आउन आग्रह गरिएको उनको जिकिर छ।
‘पीजीमा एक दिन पनि गयल हुन पाइँदैन, हरेक मिनेट-मिनेट जोडिन्छ। किनभने पीजीमा घण्टा अवधि तोकिएको हुन्छ। एक दिन कमभए पनि ड्युटी गरेर पूरा गर्नैपर्छ। यो पीजीको पाठ्यक्रममै उल्लेख भएको कुरा हो,’ कार्कीले नेपालखबरसँग भने, ‘आन्दोलन गएँ भनेर यत्तिकै त्यो अवधि जोड्न मिल्दैन। त्यसैले विश्वविद्यालयको पत्र हामीलाई चाहियो भनेको हो। त्यसैले विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालय जाने, पत्र ल्याउने, आफ्नो पढाइमा लाग्ने, सकियो। मैले अध्यक्षको नाताले सबै कलेजलाई त्यो निर्देशन पनि दिईसकेको छु,’ डा कार्कीले भने।
प्रतिक्रिया