युनिकोड
बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सिलिङप्रति बागमती क्यविनेटका मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट देखिएका छन्। गत साता प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुल ५५ अर्बको सलिङि बजेट तोकेर ल्याएको थियो।
विभागीय मन्त्रालयहरूलाई तोकिएको सिलिङ बजेट प्रति मन्त्रीहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन्। आवश्यकता भन्दा कम बजेट सिलिङ तोकिएको मन्त्रीहरूको गुनासो छ।
१४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा गाउँपालिकाको भन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ तोकिएको भन्दै मन्त्रीहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन्। प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मिनकृष्ण महर्जनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धि पूर्ण बजेट छलफलको क्रममा असन्तुष्टी जनाएका थिए। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेटको एक चौथाइ पनि नछुट्याइएको भन्दै मन्त्री महर्जनले असन्तुष्टी जनाएका हुन्।
‘खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने बजेट त कम्तिमा पनि ५ अर्ब हो,’ सोही छलफल कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै उनले भने, ‘तर यहाँ त जबम ६१ करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाइएको छ। इति बजेटले युवा र खेलकुदको क्षेत्रमा के विकास गर्न सकिन्छ?’
मन्त्री महर्जनका अनुसार आवश्यकता नहेरी हचुवाको भरमा बजेटको सिलिङ तोकिएको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि यस मन्त्रालयले ८० करोड ६८ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। यस बर्ष नै बजेट कम भएर सोचे अनुसारको काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका मन्त्री महर्जनले आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङ बजेट देखेर रुष्ट देखिएका हुन्।
यता, सबैभन्दा कम सिलिङ तोकिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पनि बजेट कम भएको गुनासो सतहमा आएको छ। सहकारी व्यवस्थापन देखि तालिम, विभिन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि गरिवी पहिचान लगाएतको कामहरू सञ्चालन गर्न तोकिएको सिलिङले अभाव हुने गुनासो प्रदेशका सहकारी मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठको छ।
गत कार्तिकमा संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा रहेको सहकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा रहको गरिवी निवारणलाई फुटाएर बनेको सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको यो पहिलो नीति कार्यक्रम तथा बजेट हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले पठाएको सिलिङ बजेट मन्त्रालय सञ्चालन तथा अन्य कार्यहरू गर्न कम हुने भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्।
कुल २१ करोडको सिलिङ पाएको सहकारी मन्त्रालयले पूर्ण बजेट छलफलमा आगामाी आवमा २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बजेटको विवरण पेश गरेका थिए। अन्य विकास निर्माणका कामहरूको दायित्व नभएको यस मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरू सञ्चालनका लागि २६ करोड हाराहारीको बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
‘विद्यमान सहकारीको समस्या बोकेको मन्त्रालयलाई कम बजेट छुट्इएको प्रति गुनासो गरिएकै हो,’ सहकारी मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन नहुने भएकोले अहिलेलाई २६ करोड हाराहारीको बजेटले पुग्छ भन्ने लागेर सोही विवरण पूर्ण बजेट छलफलमा पनि पेश गरेको थिएँ।’
त्यसोत, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि सिलिङ बजेट आवश्यकता भन्दा कम पठाएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको लागि २ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ८८ हजार बजेट पाएको यस मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ४८ करोड मात्रैको सिलिङ तोकिएको छ। नागरिकहरूबाट माग भएका योजनाहरू पूरा गर्न कममा पनि ५ अर्बको बजेट हुनुपर्ने मन्त्रालयलाई डेढ अर्बभन्दा कम सिलिङ तोकिएको प्रति संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री विमल ठकुरीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
‘हजारौं मठ–मन्दिर, देवालय र जीर्ण बनेको पर्यटकीय सम्पदाहरू संरक्षण, पूनर्निमाण तथा सञ्चालन गर्नुछ,’ मन्त्री ठकुरीले भने, ‘जनताहरू बजेट मागको फाइल बोकेर आउने क्रम बढेको बढ्यै छ। बजेट सिलिङ जम्मा डेढ अर्बको छ। यति थोरै बजेटमा के काम गर्नेरु कस्तो योजना र कार्यक्रम बनाउने भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ।’
प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरू पनि सिलिङ बजेट कम तोकिएको भन्दै प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेसँग रुष्ट देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट आउने भन्दै उनीहरूले बजेट अभाव हुने चिन्ता गरेका हुन्।
यता, आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्ले सिलिङ बजेट नै बजेटको अन्तिम रुप नभएको बताउँछन्। त्यतिको सेरोफेरोमा रहेर बजेट निर्माण गर्ने भन्ने ड्राफ्ट तयार गर्नका लागि सिलिङ तोकिएको उनको भनाइ छ। यसमा राजश्व संकलनको स्रोत सुनिश्चित भएमा बजेट बढाएर ल्याइने काफ्लेले बताए।
१४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा सबैभन्दा धेरै सिलिङ बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १४ अर्ब सिलिङ तोकिएकोे छ भने सबैभन्दा कम सहकारी मन्त्रालयलाई २१ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको हो।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३५ करोड, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ५ अर्ब, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५१ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब २५ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३७ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ।
यसैगरी, उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ६१ करोड र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ७१ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया