युनिकोड
सडक आन्दोलन सुरु गरेको २४औँ दिन नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारी वार्ता गर्न तयार भए। विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका रघुजी पन्तले वार्तामा आउन आग्रह गर्नेबित्तिकै उनीहरू जान तयार भएका थिए।
भट्टराई विभागीय मन्त्री छँदा शिक्षा मन्त्रालयले दुईपटक वार्तामा बोलाउँदा 'औचित्य छैन' भन्दै नगएका शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरू शिक्षामन्त्री पन्तले वार्तामा आह्वान गरेको २ घण्टामा नै वार्तामा गएका थिए।
शुक्रबार ३ बजे वार्ता गर्ने समय तालिका बन्यो। शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा को–को बस्ने भनेर २५ जना शिक्षकको नामसूची तयार गर्यो। तर, वार्ताका लागि भनेर महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसँगै गएका शिक्षक नेताहरू त्यो सूचीमै थिएनन्।
मन्त्रालय प्रवेश गर्न सिंहदरबारमा पास नपाएपछि वार्तामा गएका शिक्षक गेटबाट नै फर्किए। सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले मन्त्रालयले पठाएको नाम र आफूहरूको नाम फरक भएकाले वार्ता नगरी फर्किएको बताएकी छन्। शिक्षक महासंघबाट १७ जना शिक्षक गएका थिए। सिंहदरबारभित्र छिर्न नपाएपछि कर्मचारी संगठनको कार्यालयमा छलफल गर्न गए।
शुक्रबार बस्ने भनेको बैठक यसरी भाँडियो।
मन्त्रालयले छलफल गरी भोलि शनिबार बिहान ७:३० बजे शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ।
वार्तामा बस्न कसरी तयार भए शिक्षक?
शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारेर सडक आन्दोलन चर्किरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र विद्यालयमा फर्किने वातावरण बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। वैशाख १० गते अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरी लगायतले दायर गरेको रिटको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले बिहीबार सो आदेश दिएको हो। उक्त आदेश कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन चौथो दिनमा अदालतमा पेस गर्न पनि सर्वोच्चले मन्त्रालयका नाममा जारी आदेशमै भनेको छ।
सर्वोच्चले आदेश गरेको भोलिपल्ट नै शिक्षा मन्त्रालयले दुईवटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो।मन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए।
शिक्षामन्त्री बनेको तेस्रो दिन मन्त्री पन्तले शिक्षकलाई लचिलो भएर वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए। मन्त्री पन्तले संवाद तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा समाधानका उपाय खोज्न यथाशीघ्र वार्ताका लागि आउन उनको आह्वान थियो। निरन्तर संवाद तथा छलफलपछि सामूहिक रूपमा समाधानको उपाय खोज्न पनि वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
२४ दिनदेखि शैक्षिक ठप्प पारेका शिक्षकहरूलाई शैक्षिक गतिविधि सुरु गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ। आन्दोलन लम्बिँदा शिक्षकबाटै असहयोग हुने र सडक प्रर्दशन नै फितलो हुने जोखिम देखेर वार्ताको आह्वान गरेर विज्ञप्ति जारी गरेको दुई घण्टामै शिक्षक महासंघको टोली सिंहदरबार जान राजी भएको थियो।
आन्दोलनरत शिक्षकले विद्यालय खोल्न जाने धम्की दिन थालेका थिए।
‘विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएकाले पनि महासंघका पदाधिकारी केही हच्किएका छन्,’ आन्दोलनरत एक शिक्षक बताउँछन्, ‘आन्दोलन लम्बियो, शैक्षिक क्षेत्र ठप्प छ, अब यो विषय मिलाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा नै हुनुहुन्छ उहाँहरू।’
बजेटको सीमा देखाउँदै मन्त्री र प्रधानमन्त्री
शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकअघि शिक्षामन्त्री पन्तले देशको बजेट सीमाभित्र रहेर समाधान खोज्न आफू तयार रहेको बताए।
‘शिक्षकहरूलाई लचिलो भएर वार्तामा आउन आग्रह गर्छु। संविधानको सीमाभित्र, ऐन, कानुन र देशको बजेटले भ्याउने सीमाभित्र रहेर समाधान खोज्न तयार छु,’ उनले भने।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक महासंघसँग गरेको छलफलमा पनि बजेटले भ्याउने माग मात्र पूरा गर्न सक्ने जनाएका थिए।
रकमको विषयमा कुरा नमिलेर नै विद्या भट्टराईले शिक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। उनले शिक्षक महासंघसँगको सहमतिमा ७ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेकी थिइन्। माग पूरा गर्न ८ अर्ब १२ करोड रकम खर्च हुने थियो।
ईसीडीका शिक्षकको पारिश्रमिक बढाउने, राहत शिक्षकको लागि अन्य शिक्षक सरह स्थानीय भत्ता, दुर्गम भत्ता, ग्रेड समायोजन, राहत दरबन्दीमा कार्यरत उच्च माविमा कार्यरत सहित शिक्षकको बिरामी बिदा, शिक्षक र कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा उपचार खर्च लगाएतका माग पूरा गर्न नै ८ अर्ब १२ करोड रकम लाग्ने विवरण तयार पारिएको थियो।
तर, त्यसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असहमति जनाएका थिए।
‘७ बुँदे प्रस्ताव लागू गराउन रकममा कुरा नमिल्दा मन्त्रीज्यूलाई अब शिक्षकका माग पूरा गराउन सकिँदैन भन्ने लागेको थियो,’ भट्टराईको सचिवालयले जनाएको छ।
६० प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट तलब–भत्ता र पेन्सनमा खर्च
चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले शिक्षामा छुट्याएको २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेटमध्ये सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता र पेन्सनमा मात्रै ६० प्रतिशत खर्च भएको छ। १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख रूपैयाँ सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको तलब र पेन्सनका लागि विनियोजन गरेको छ।
प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षक अनुदान, आधारभूत र माध्यमिक तहका शिक्षकको लागि तलबमा १ खर्ब ४ अर्ब ६१ करोड ७६ लाख तलब र १७ अर्ब २० करोड पेन्सनमा छुट्याइएको छ। यस्तै शिक्षकको निवृत्तिभरण तथा अशक्त वृत्ति, उपदान, स्थायी शिक्षकको सञ्जित बिदा, औषधि उपचारको लागि शिक्षाको बजेटको ८ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका एक पूर्वकर्मचारी शिक्षामा छुट्याएको करिब ७० प्रतिशत रकम तलब तथा अन्य सुविधामा नै खर्च हुने बताउँछन्।
‘बाँकी रकम पनि प्रशासनिक काममा नै खर्च हुन्छ। शिक्षाको सुधार गर्न रकम अभाव छ। अब पनि शिक्षकको व्यक्तिगत सुविधाका लागि नै रकम बढाउन खोजिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार शिक्षकको माग कहिले हुन सकेन,’ उनले भने।
विद्यार्थीका अनुपातमा शिक्षक संख्या बढी छ, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपान नै मिल्दैन। सरकारीसँगै निजी विद्यालय पनि खोल्न थालियो। निजी र सरकारी विद्यालयबीच कति दूरी आवश्यक छ पनि हेरिएन। यसले शिक्षाको गुणस्तर झन् खस्काएको छ। राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याइयो भने मात्र शिक्षा क्षेत्र सुधार सकिन्छ,’ उनी थप्छन्।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न लगानीभन्दा पनि प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउँछन्।
‘शिक्षकमा प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। हामीले शिक्षकलाई प्रतिबद्ध बनाएका छैनौँ। एउटै रकम दिएको विद्यालयको पढाइको स्तर राम्रो र अर्कोको नराम्रो किन हुन्छ? प्रधानाध्यक, शिक्षक मेहनत गर्ने हुनै पर्छ। शिक्षकका सेवा सुविधा बढाउने हो भने उनीहरूसँग प्रतिबद्धता पनि मागौँ,’ कोइराला सुझाउँछन्।
चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूको काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै सुरु हुने भर्ना अभियान लगायतका शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन्। देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द छन्, कक्षा १२ को परीक्षा नै स्थगित गर्नु परेको छ। दुई साताअघि नै सुरु हुनु पर्ने कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कपी परीक्षणको काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया