युनिकोड
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले निर्वाह भत्ता बढाउने भए अदालतको आदेश लिएर आउन आवासीय चिकित्सकहरूलाई धम्की दिएका छन्। आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता पाउनु पर्ने माग राख्दै चैत्र २१ गतेदेखि सडक आन्दोलन सुरु गरेका पहिलो र दोस्रो वर्षका आवासीय चिकित्सकहरूलाई कलेज सञ्चालकहरूले सरकारको आदेश नमान्ने बताएका छन्।
निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले बिरामीको उपचार छाडेर सडकमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकहरू भने, ‘तपाईंहरूलाई आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता चाहिन्छ भने अदालतको आदेश लिएर आउनुस्। अदालतले निर्वाह भत्ता बढाउनु भनेर निर्णय दिन्छ भने दिन तयार छौँ। ’
उनले सिट संख्या र शुल्क बढाउन बनेको कमिटीलाई काम गर्न दिनुपर्ने पनि बताए।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गर्दैमा हामीले ४८ हजार ७ सय ३७ रूपैयाँ दिनै पर्छ भन्ने छैन। हामीले आयोगलाई चुनौती नै दिएको हो,’ अध्यक्ष कार्कीे भने, ‘२१ दिनदेखि सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गर्दा ६ देखि १ वर्षसम्म पढाइ पछाडि धकेलिने छ। घाटा त तपाईंहरूलाई नै छ। कि अदालतको आदेश लिएर आउनुहोस्, नत्र आजै काम गर्न फर्किनुहोस्।’
अदालतको आदेश ल्याउन धम्की दिएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले परीक्षामा सामेल नगराउने, कलेज आउन चाहे माफी मागेर पत्र लेख्नु पर्ने, अब अस्पताल आउनै नदिनेजस्ता धम्की दिने गरेको आवासीय चिकित्सकहरूले जनाएका छन्।
‘व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर मानसिक दबाब दिने, कक्षाबाट हटाउने चेतावनी दिने, र यहाँसम्म कि रजिस्ट्रेसन रोक्ने वा ‘बाहिर गरिदिन्छौँ’ भन्ने धम्की दिने काम हुँदै आएको छ। केही साथीहरूलाई गेटसम्म बोलाएर औपचारिक रूपमा डर देखाउने प्रयास गरिएको छ। यस्तो व्यवहार केवल असंवेदनशील होइन, यो हाम्रो आत्मसम्मानमाथिको गम्भीर प्रहार हो,’ एक आवासीय चिकित्सक भन्छन्।
उनले तोकिएको निर्वाह भत्ता नपाएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए।
किष्ट मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकहरूलाई काममा नआउन भनेको छ। किष्टले सूचना नै जारी गर्दै आन्दोलनमा जाने आवासीय चिकित्सकलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले लिने परीक्षामा सामेल नगराउने र नियम अनुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ।
विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकहरूले काम बहिष्कार गरेको भन्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखेको छ। वैशाख ३ गतेदेखि पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययरत आवासीय चिकित्सकहरूले अस्पतालले तोके बमोजिम ड्युटी नगरेको भन्दै विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखेको छ। रूपन्देहीको लुम्बिनी मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थी अनुपस्थित भएको भन्दै विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखेको छ।
भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले माफी मागेर काममा फर्किन निर्देशन दिएको थियो। अस्पतालमा अनुपस्थित भए र भविष्यमा कुनै बहानामा अनुपस्थित हुन्नँ भन्दै माफी मागेको पत्र बुझाएर आउन भनेको छ। माफी मागेको पत्र सहित नआए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा शेषराज घिमिरे सरकारले गरेको निर्णय खुलेआम कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्दै हिँडे र आवासीय चिकित्सकलाई थप मानसिक तनाव दिए कानुनी प्रक्रियामा जाने बताउँछन्।
‘परीक्षामा सामेल नै हुन दिन्नँ, अब काममा फर्किन पाउँदैनौँ भनेर मानसिक तनाव दिने, धम्क्याउने कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ। आवासीय चिकित्सकलाई धम्की दिन थाल्नुभयो भने त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ,’ उनले भने।
२४ घण्टाभित्र निर्वाह भत्ता नदिए सेवा बहिष्कार गर्ने चिकित्सक संघको चेतावनी
नेपाल चिकित्सक संघले आवासीय चिकित्सकहरूको मागमा सहयोग गर्ने जनाएको छ। संघले २४ घण्टाभित्र आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नबढे वैशाख १२ गतेदेखि सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले वैशाख ११ गते बिहान १० देखि १२ बजेसम्म सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने र उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण चिकित्सकहरू माइतीघर मण्डलमा उपस्थित हुने निर्णय गरेको जनाएका छन्।
‘२४ घण्टाभित्र निर्वाह भत्ता नदिए सेवा ठप्प पार्न बाध्य हुने छौँ। ३ महिनाअगाडि भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, समस्याको समाधान गर्न जिम्मेवार नभई तुच्छ शब्द प्रयोग गरी आरोप लगाउन थालिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने सम्पूर्ण चिकित्सकहरूलाई आफनो आकस्मिक र सघन उपचार सेवाबाहेक अन्य सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलमा आउन समेत आग्रह गरेका छौँ।’
प्रतिक्रिया