एमबीबीएसको शुल्क र सिट बढाउन बनेको कार्यदलमा खिचोला, विषयप्रवेश नै नगरी सकिए दुइटा बैठक

चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातकोत्तर तह (पीजी) गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने विषयमा सहमति नहुँदा एमबीबीएसको शुल्क र सिट संख्या बढाउन गठन भएको कार्यदलले काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। 

वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरवलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। १० दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। 

कार्यदल गठन भएको एक सातासम्म २ पटक बैठक भयो। तर २ पटक नै विषय प्रवेश भएर छलफल हुन सकेन। नेपाल चिकित्सक संघले आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णय बमोजिम आवासीय चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता पाए मात्र बैठकमा बस्ने अडान लिए। गत शनिबार बसेको बैठक विषय प्रवेश नै नभई सकियो। 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार साँझ ५ बजेदेखि सुरु भएको कार्यदलको दोस्रो बैठक करिब २ घण्टाको चर्काचर्कीमै सकियो। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै कार्यदलका सदस्यहरूले आवासीय चिकित्सकहरूको तत्काल तोकिए बमोजिम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने र चिकित्सकहरूलाई ससम्मान अस्पतालमा फर्काउनु पर्ने अडान लिएका थिए। 

कार्यदलको सदस्य तथा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले २० दिनदेखि सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता बढ्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र अन्य विषयमा छलफल गर्ने अडान लिएका थिए। 

तर, कार्यदलका सदस्य तथा निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले निर्वाह भत्ता अहिले बढाउन नसक्ने तर्क गरे। 

उनले भने, ‘उनीहरू विद्यार्थी हुन्। विद्यार्थीलाई त्यत्रो रकम अहिले दिन सकिँदैन।’

यसमा अन्य सदस्यले आपत्ति प्रकट गरेका थिए।

‘बोली सच्याउनुहोस्, चिकित्सक भन्नुहोेस्, उहाँहरू विद्यार्थी होइन, चिकित्सक हो। मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको चिकित्सकलाई विद्यार्थी भन्ने होइन,’ उनीहरूले भन्न थाले।

त्यही विषयमा चर्काचर्की नै चल्यो। निर्वाह भत्ता नबढेसम्म कार्यदलको बैठक अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने अडानमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठामा पूर्वउपकुलपति डा. मंगल रावल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) की पूर्वडिन डा. दिव्या सिंह शाह थिए।

उनीहरू चारैजनाले सोधे, ‘तपाईंलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्छौँ भन्न किन गाह्रो हो?’ 

त्यसपछि अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले निर्वाह भत्ता दिने तर नयाँ भर्ना हुनेलाई मात्र दिन सकिने बताउन थाले।

तर, आयोगले निर्णय नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने भनेर उल्लेख नगरेको तर्क अन्य सदस्यले गरेका थिए।

‘सर्वोच्च अदालतबाट नै निर्वाह भत्ता दिन पर्दैन भन्ने आदेश लिएर आउनुहोस् न त समेत भन्यौँ,’ चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिल कार्कीले नेपालखबरसँग भने, ‘आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नआएसम्म कार्यदलको बैठकमा नबस्ने निर्णय गरेका छौँ। निर्णय कार्यान्वयन नै नहुने भएपछि नैतिकताको आधारमा पनि बैठकमा बस्न हुँदैन। शिक्षा मन्त्रालयमा २ घण्टा लामो चर्काचर्की चल्यो, अर्को बैठक कहिले बस्छ, तय नगरी निस्कियौँ।’
 
कार्यदलकी अर्की सदस्य एंवम चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी पूर्वडिन डा दिव्यासिंह शाहले निर्वाह दिएपछि मात्र बैठक अगाडि बढाउने निर्णय लिएको बताएकी छन्। 

‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू सिट बढाउने विषयमा मात्र छलफल गर्न खोज्नु भयो, तर हामीले १६ औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन पहिला गराउन खोजेका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाह भत्तामा नै कुरा अड्किएको छ, शुल्क बढाउने र सिट संख्या बढाउने विषयमा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।’

नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन्छौँ : निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक 
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णय बमोजिम निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने अडान लिएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू केही लचिलो हुन थालेका छन्। अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले नयाँ शैक्षिकसत्र चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णय अनुसार निर्वाह भत्ता दिने जनाएका छन्। 

‘सरकारले नै निर्णय गरिसकेको छ। अब आउने नयाँ विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ रूपैयाँ दिन्छौँ। तर यसमा आठौँ तह भनेर राख्न हुँदैन। ४८ हजार निर्वाह भत्ता भनौँ, आठौँ तह भनेर राख्न पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पछि आठौँ तहको पारिश्रमिक बढ्छ, अनि हामीले फेरि बढाउनु?’

अध्यक्ष कार्कीले पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई भने सो रकम दिन नसक्ने बताए।

‘उनीहरू विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर २३ लाख पैसा तिर्छौं भनेर आएका हुन्। २३ लाख रकम दिन्छु भनेर भर्ना गरेर पढ्न आउने, अनि नयाँ निर्णय अनुसार निर्वाह भत्ता चाहियो भनेर सडकमा आन्दोलन गर्ने?’ उनको प्रश्न छ, ‘आकस्मिक कक्ष, ओपीडी कक्षमा काम गरिरहेका चिकित्सक सबै छाडेर सडकमा आएको छ, बिरामीको उपचार रोकियो, बिरामीलाई केही भए को जिम्मेवार हुन्छ? सरकारले अब चिकित्सा शिक्षाको शुल्क बढायो भने बढेको रकम उहाँहरू तिर्न तयार हुनुहुन्छ? बढेको रकम तिर्न तयार हुनुभयो भने आवासीय चिकित्सकहरूलाई आज नै तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन तयार छु।’ 

सरकारी मेडिकल कलेजलाई पनि हेरेर निर्णय गरिने
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी पूर्वडिन डा. शाहले निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या बढाउन लामो छलफल आवश्यक पर्ने बताएकी छन्। 

‘सिट संख्या बढ्दा निजीको मात्र बढ्ने होइन, सरकारी मेडिकल कलेजको पनि बढ्छ। सरकारी मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनु पर्छ। एमबीबीएस पढाउने धेरै सरकारी मेडिकल कलेज छन्। सिट बढ्नेबित्तिकै छात्रवृत्तिको संख्या पनि बढ्छ। थप विद्यार्थीलाई सरकारले छात्रवृत्तिमा पढाउन सक्छ कि सक्दैन? त्यो विषय पनि सँगै जोडिएको छ,’ उनले भनिन्। 

अहिलेको समयमा सिट बढाउन उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर छलफल गरिने उनको भनाइ छ।

‘सिट बढाउने भनेर मात्र हुँदैन। कति बढाउने, कसरी बढाउने भन्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले १ सय सिट दिइएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सिट यति हुनु पर्छ, सिट बढाउनु हुँदैन भनेर उल्लेख गरिएको छैन।’

पीजीको नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित 
वैशाख १८ गतेदेखि सुरु हुने पीजीको नयाँ भर्ना अनिश्चित बनेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चैत १४ गते निर्वाह भत्ता नबढाउने १७ निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गर्दै म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। 

आयोगको कदमपछि सिट संख्या कटौती गरिएको भन्दै डा सुजन न्यौपानेलगायत १४ विद्यार्थी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले ‘म्याचिङ’ प्रक्रिया अघि नबढाउन चैत २१ मा अल्पकालीन आदेश दिएको छ। आयोगले अदालतको आदेशपछि म्याचिङ र भर्ना प्रक्रिया रोकेको छ।

निर्वाह भत्ता नबढेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरूले २० दिनदेखि सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। देशभरका १७ निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूले चैत्र २१ गते देखि सेवा बहिष्कार गरेका छन्। जसले पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकको पठनपाठन समेत रोकिएको छ। 

लुम्बिनी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक डा दीपक कँडेल भन्छन्, ‘सरकार आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन लागिनपर्दा हाम्रो पढाइ बिग्रेको छ। आवासीय चिकित्सकहरूको भविष्यमाथि खेलवाड भएको छ।’ 

नेपाल चिकित्सक संघले बुधबार सदस्यदेखि पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, आजीवन सदस्य लगायत सबैलाई छलफलमा बोलाएको छ। आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकको माग कसरी पूरा गराउने भन्ने विषयमा छलफल हुने चिकित्सक संघले जनाएको छ।