युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने गरी ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ। सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले ती माग पूरा गरे शिक्षक महासंघको आन्दोलन भोलि नै रोकिने छ।
शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार शिक्षक महासंघसँगको छलफलपछि सो प्रस्ताव तयार गरिएको हो।
‘शिक्षकहरूको ग्रेड मिलान, विद्यालय कर्मचारी, ईसीडी शिक्षक, शिक्षक अस्पताल खोल्ने, उपचार खर्च दिने, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम तोक्ने, अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, राहत शिक्षकको दुर्गम भत्तालगायतका विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको छ,’ ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
त्यति माग पूरा भए आन्दोलन फिर्ता लिने वचन शिक्षकहरूले दिएको उनको भनाइ छ।
‘शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले यी विषय सम्बोधन गर्नुभयो भने हामीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन र शिक्षक साथीहरूलाई पनि बुझाउन सजिलो हुन्छ भन्नुभएको थियो,’ उनले थपे, ‘आन्दोलनका कारण शैक्षिक क्षेत्र ठप्प भएकाले मन्त्रालयले पनि यो विषय छिटो टुंग्याउन खोजेको छ। सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदमा ७ बुँदे प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको हो।’
शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले शिक्षा मन्त्रालयसँग ७ वटा विषय तत्काल सम्बोधन गर्ने सहमति भएको पुष्टि गरिन्।
‘माग पूरा गर्ने भनेर सहमतिमा हस्ताक्षर त भएको छैन। तर शिक्षा मन्त्रालयले हामीसँगको सहमतिमा नै ७ वटा विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले ७ बुँदे प्रस्तावलाई पास गर्यो भने आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषदबाट के निर्णय हुन्छ, हामी पनि त्यसको प्रतीक्षामा छौँ।’
उनले १२ बजे देखि ३ बजेसम्म गर्दै आएको आन्दोलन बिहान ९ देखि १२ बजेको समयमा सारिएको पनि बताइन्। थप निर्णय मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि गरिने उनको भनाइ छ।
यससँगै सम्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने सम्भावना बढेको छ। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे सोमबार नै शिक्षक महासंघको आन्दोलन टुंगिने छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए।
चैत्र २० गते देखि आन्दोलन सुरु गरेका शिक्षकहरूले चैत्र २५ गते देखि शैक्षिकसत्र ठप्प पारेर शैक्षिक आन्दोलन सुरु गरेका थिए। देशभरका शिक्षक काठमाडौँ आएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
आन्दोलन सुरु भएको १०–११ दिनसम्म भने शिक्षकहरूलाई सबैको समर्थन थियो। तर, त्यो समर्थन कमजोर हुँदै गएको छ।
नयाँ शैक्षिकसत्र नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई नैतिक दबाब थियो नै, शिक्षकहरूबीच विरोध सिर्जना हुन थालेको छ। ऐन जारी नभई सडक नछाड्ने अडान लिएको शिक्षक महासंघ आन्दोलन लम्बिँदै गएपछि दबाबमा पर्दै गएको हो।
कतिपय शिक्षकहरूले ९ गतेदेखि आन्दोलनमा नआउने र आफै विद्यालय सञ्चालन गर्न जाने बताउन थालेका थिए। कक्षा १२ को परीक्षा नजिकिएका कारण पनि शिक्षकहरूमा दबाब बढेको थियो।
चैत्र २८ गते शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच पहिलोपटक छलफल भएको थियो। छलफलमा महासंघले २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। स्थानीय तह मातहत नबस्ने अडान लिएका शिक्षकहरूले सो मागलाई भने प्राथमिकतामा राखेका थिएनन्।
आन्दोलन फिर्ता नभए कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चैत्र ९ गतेसम्म शिक्षक आन्दोलन फिर्ता नभए कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने जनाएको छ। वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने परीक्षा शिक्षक आन्दोलनका कारण स्थगित गर्ने जनाएको हो।
बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले सोमबार बिहान १० बजेसम्म आन्दोलनरत शिक्षकसँग सहमति नभए परीक्षा स्थगित गर्ने बताएका छन्।
‘उत्तरपुस्तिका र प्रश्न पत्र परीक्षा केन्द्रहरूमा पुगिसकेको छ। केन्द्राध्यक्षहरूको अभिमुखीकरण बाँकी छ। पर्सिदेखि शिक्षकहरू कार्यस्थलमा फर्किनुभयो भने परीक्षा सञ्चालन गराउन सकिन्छ। अनलाइनबाट केन्द्राध्यक्षहरूको अभिमुखीकरण गराउन सकिन्छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘तर भोलि चैत्र ८ गतेसम्म पनि आन्दोलन टुंगिएन भने परीक्षा सञ्चालन गराउन सकिँदैन। स्थगित गर्नु पर्ने हुन्छ। हामी भोलि १० बजे सम्म हेछौँ। अनि निर्णय गछौँ।’
परीक्षा ढिलो भए नतिजा पनि ढिलो आउने र विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा पनि असर पार्ने उनको भनाइ छ।
बोर्डले परीक्षाको विषयमा छलफल गर्न सोमबार बिहान ११ बजे प्रधानाध्यकहरूलाई बैठकमा बोलाएको छ। काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित पद्यमकन्या विद्याश्रम माध्यामिक विद्यालयकी प्रधानाध्यपक रिता तिवारीले परीक्षा सञ्चालनको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको जानकारी दिइन्।
‘बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रधानाध्यपकहरूलाई नै केन्द्राध्यक्ष तोकेको छ। तर कक्षा १२ को परीक्षा समयमा सञ्चालन हुन समस्या रहेको छ। परीक्षा सञ्चालन गर्न धेरै तयारी आवश्यक पर्छ। फेरि यो महत्त्वपूर्ण परीक्षा हो। एक साता त पछि सर्छ होला,’ उनले भनिन्।
यस वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा ५ लाख ११ हजार विद्यार्थी सामेल हुँदै छन्। कक्षा १२ का परीक्षा नियन्त्रण कृष्णप्रसाद शर्मा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा भइसकेका कारण शिक्षक कार्यस्थलमा फर्किए भने समयमा नै परीक्षा सञ्चालन गराउन सकिने बताउँछन्।
शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष पराजुली शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकारले बेवास्ता गरेका कारण कक्षा १२ को परीक्षामा सामेल नहुने निर्णय गरेको बताइन्। अब पर्ने शैक्षिक क्षतिकोे सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शिक्षक आन्दोलनले नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन रोकिएको छ। ७० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि ठप्प बनेको छ। वैशाख २ गतेदेखि सञ्चालन हुने भर्ना अभियान सुरु हुन सकेन। हरेक वर्ष विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन भर्ना अभियान सञ्चालन हुदै आएको छ। हाल ४ प्रतिशत विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।
प्रतिक्रिया