युनिकोड
जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीले आफ्नै पूर्वपत्नीले लगाएको बलात्कार आरोपमा उच्च अदालतबाट सफाइ पाए।
जिल्ला अदालत, काठमाडौँले उनलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय तोके पनि उच्च अदालत, पाटनले सफाइ दिएको हो। जिल्लाको फैसला उल्टाएर उच्चले निर्दोष ठहर गरिदिएपछि गिरी तत्कालै कारागारमुक्त भएका छन्।
सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा चलिरहेका बेला आफ्नो डेरामा आएर बलात्कार गरेको भन्दै पूर्वपत्नीले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँमा जाहेरी दरखास्त दिएपछि २०७९ चैत २८ गते न्यायाधीश गिरी पक्राउ परेका थिए।
प्रहरीले २०८० वैशाख १७ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यही दिनबाट गिरी जिल्ला न्यायाधीशको पदबाट निलम्बनमा परे।
काठमाडौँ अदालतले त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात् वैशाख १९ गते गिरीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरिदियो। उच्च अदालतबाट पनि त्यही आदेश सदर गरेको थियो।
तर, उनकी पूर्वपत्नीले गिरीलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरी विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन जारी राखिन्। अदालतको इजलासमै विष पिइन्। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले गिरीलाई थुनामा पठाउने आदेश दियो।
उनी थुनामै रहेका बेला २०८१ जेठ २८ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालको इजलासले गिरीलाई आंशिक दोषी ठहर गरी ७ वर्ष कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो। उनी कारागारमै बस्नुपर्ने भयो।
तर, उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र अर्का न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले गिरीमाथि उनकी पूर्वपत्नीले लगाएको अभियोगदाबी नपुग्ने फैसला गरिदियो। उच्च अदालतबाट निर्दोष ठहर्नेबित्तिकै गिरी अहिले थुनामुक्त भएका छन्।
उच्च अदालतबाट निर्दोष सावित भएपछि अब के उनी न्यायाधीशकै रूपमा इजलासमा फर्किन पाउँछन्? उनको हैसियत अब के हुन्छ त?
न्याय परिषद्का अधिकारी र केही न्यायाधीशहरूसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा कानुनतः गिरीलाई कार्यक्षेत्रमा फर्किन कुनै बाधा नरहेको बताउँछन्।
न्याय परिषद्का अधिकारीका अनुसार, उच्चको फैसलाबाट सफाइ पाएको पत्रसहित अब उनले निवेदन दिनुपर्छ। निलम्बन फुकुवाका लागि निवेदन परेपछि त्यसउपर प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्छ।
परिषदका प्रवक्ता अशोककुमार क्षत्रीले बुधबार नेपालखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो निवेदन आएको छैन। आएपछि परिषदले कानुनबमोजिम निर्णय गर्छ।’
कतिपय न्यायाधीशहरूका भनाइमा, गिरीलाई कानुनतः काममा फर्किन बाधा नरहे पनि नैतिक रूपमा भने अप्ठेरो पर्न सक्छ। किनभने, उच्च अदालतले सफाइ दिए पनि उनीविरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुलै छ। सर्वोच्चमा मुद्दा पुग्यो भने उनी अभियुक्तकै रूपमा तारिख धाउनुपर्नेछ।
‘फौजदारी कसुरको अभियोगमा तारिख धाइरहेका व्यक्ति इजलासमा कसरी बस्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ,’ नेपालखबरले सम्पर्क गरेका एकजना उच्च अदालतका न्यायाधीश भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा न्यायपरिषद् वा सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापन गर्नु बेस हुन्छ।’
प्रतिक्रिया