युनिकोड
पत्नी बलात्कारको अभियोगमा न्यायाधीश भुवन गिरीले सफाइ पाएका छन्।
उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुँवर र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कसुरदार ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै सफाइ दिएको हो।
उच्चबाट सफाइ पाएसँगै सोमबार बिहान न्यायाधीश गिरी डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन्।
यसअघि जिल्ला अदालत, काठमाडौंले उनलाई ७ वर्ष कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको २०८१ जेठ २८ को फैसला मिलेको नदेखिएको भन्दै उल्टी हुने र निजले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको उच्च अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिइन्।
यस्तै उनलाई सजाय र क्षतिपूर्ति थप गरिपाऊँ भन्ने सरकारको पुनरावेदन जिकिर पनि पुग्न नसक्ने उच्चको ठहर छ।
उच्च अदालतको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘फौजदारी मुद्दामा कसुरदारउपरको कसुर शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुनुपर्ने साथै शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने भन्ने समेतका फौजदारी न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूलाई सभ्य समाजले ग्रहण गरेको पाइन्छ। तर प्रस्तुत अभियोगको वारदात शंकारहित तवरबाट स्थापित हुनसकेको देखिँदैन।’
गिरीकी पत्नीले २०७९ चैत २७ गते रातिदेखि २८ गते दिउँसोसम्म ८ पटक जबर्जस्तीकरणी भएको जाहेरी दिएकी थिइन्। तर, २८ गते बिहानको खाना पकाएर साथै खाएको उनकै वकपत्रमा उल्लेख भएबाट अभियोगको वारदात शंकारहित तवरबाट स्थापित हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ।
‘सो समेतको परिस्थितिमा यी प्रतिवादीउपरको अभियोग वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नसकेकोले यी प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिनुपर्नेमा कसुरदार ठहर गरी सजायसमेत गर्ने ठहर गरेको जिल्ला अदालतको आदेश मिलेको देखिएन,’ उच्चले भनेको छ।
प्रतिवादीले मौका तथा अदालतमा गरेको बयान, जाहेरी दरखास्त तथा जाहेरवालाको वकपत्र समेतबाट २०७९ चैत २७ गते काठमाडौंको सुन्धारामा प्रतिवादी र जाहेरवालाबीच भेट भएको, त्यसपछि बानेश्वरमा साथै गई चियासागरमा चिया पिएको, बेलुका रेस्टुराँमा खाना खाई गोंगबुस्थित जाहेरवालाको डेरा कोठामा रात बिताएको र भोलिपल्ट बिहानको खाना सोही डेरामा पकाई साथै खाएको भन्ने तथ्य स्थापित भएको पनि उच्च अदालतको ठहर छ।
गिरीले बयानमा पत्नीले नै आफूलाई भेट्न अनुरोध गरेकाले भेटघाट गरी कोठामा कुराकानी गर्दै रात बिताएको दाबी गरेका थिए। आरोप लगाएजस्तो कसुर आफूबाट नभएको पनि उनको बयान थियो।
सोही फ्ल्याटमा रहेकी जाहेरवालाकी बहिनीलाई अनुसन्धानको क्रममा बुझ्ने कार्यसम्म नगरेको, घरधनीको कागजमा पनि वारदातको समयमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच झैझगडा भएको भन्ने नरहेको, घटनास्थल मुचुल्कामा संघर्ष वा झैझगडा भएको देखिने वा हुन सक्ने लक्षण वा वस्तुस्थिति रहेको नपाइएको फैसलामा उल्लेख छ।
शारीरिक परीक्षणका क्रममा जाहेरवालाको यौनांगलगायत शरीरका अन्य भागमा पनि तत्काल कुनै चोटपटक रहेको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख नरहेको पनि संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
‘मिसिल संलग्न प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन समेतबाट निजहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध भएको देखिने कुनै तथ्य स्थापित हुन सकेको पाइँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘वारदातभन्दा पहिले नै यी प्रतिवादीसँगको विवादमा जाहेरवालाले विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, महिला आयोगजस्ता निकायहरूमा उजुरी गर्नुका साथै सडक संघर्षसमेत गरेको देखिन्छ।’
विवाहित महिलाले आफ्नो पतिसँग आफ्नो हक अधिकारका लागि न्यायिक आवाज उठाउनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने पनि अदालतले भनेको छ। तर, जबर्जस्ती करणीजस्तो जघन्य कसुर र पत्नीले पतिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने पारिवारिक सम्मान, सम्बन्ध तथा हक अधिकारका विषय फरक भएको अदालतले सम्झाएको छ।
‘उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबीच हुने शारीरिक सम्बन्धलाई स्वतः जबर्जस्ती करणीको कसुर भन्न मिल्ने पनि हुँदैन। यस्तो अवस्थामा जबर्जस्ती करणीजस्तो फौजदारी कसुर स्थापित हुनलाई सोहीबमोजिमको न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
यस मुद्दाका जाहेरवाला र प्रतिवादी गिरी पतिपत्नीको सम्बन्धमा रही प्रस्तुत वारदातभन्दा पहिला सम्बन्धविच्छेद समेतका मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्।
प्रतिक्रिया