युनिकोड
सामान्यतः फौजदारी कसुरका अभियुक्तलाई धरौटी वा साधारण तारिखमा छाड्ने कि थुनामा पठाउने भन्ने विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको एउटा सिद्धान्त खुबै चर्चित छ– बेल इज रुल, जेल इज एक्सेप्सन। अर्थात्, धरौटी/जमानत नियम हो, थुना अपवाद हो ।
प्रायः फौजदारी मुद्दामा थुनछेक बहस हुँदा अभियुक्त पक्षका कानुन व्यवसायीले यस सिद्धान्तलाई उद्धरण नगरी छाड्दैनन्।
कुनै पनि मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणले अभियुक्त दोषी ठहर हुने सम्भावना कम देखिए सामान्य तारिख वा धरौटीमा छाड्ने अभ्यास पनि छ।
त्यस्तै अभियुक्त कतै भागी जाने, प्रमाण नष्ट वा अवाञ्छित चलखेल गरी मुद्दाको प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने सम्भावना, अभियुक्तबाट पीडित पक्ष थप असुरक्षित र प्रताडित हुने आधार नदेखिएको अवस्थामा पनि अभियुक्तले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी आदेश दिएको पाइन्छ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखिएको अभियुक्त दोषी ठहर भएमा पनि माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा अन्य सर्तको समेत अधीनमा रही बाहिरै बसेर निवेदन दिन सक्नेसम्मको सुविधा कानुनले दिएको छ।
तर कानुनले ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दाका अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएर बाँकी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यद्यपि यसलाई बाध्यकारी मान्न छाडिएको छ र निर्णयकर्ता न्यायाधीशको स्वविवेकमा यहाँनिर धेरै ठाउँ छाडिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा पठाउनैपर्ने भन्ने मानव बेचबिखनसम्बन्धी एउटा कानुनको दफा त खारेज नै गरिदिएको छ, निर्णयकर्ताको विवेकलाई बन्धक बनाउन नहुने भनेर।
अरू पनि कतिपय मुद्दामा नेपालको अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने कुरालाई सकेसम्म निरुत्साहित गरेको पाइन्छ।
तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको एक अध्ययनले ठगीसम्बन्धी मुद्दाका प्रायः अभियुक्तलाई थुनामै पठाउने गरेको देखाएको छ।
उक्त कार्यालयले २१ वटा मुद्दा नमुना छनोट गरी हेर्दा ३५ अभियुक्तमध्ये २५ जना अदालतमा उपस्थित गराउँदा १६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको पाइन्छ। थुनामा जानेको यो संख्या उपस्थित अभियुक्तको ६४ प्रतिशत हो। उपस्थित नभएका र ठेगाना नै यकिन नभएका १० जना थिए।
पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने मुछिएकै बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त छविलाल बन्जाडे पनि गत माघ १३ गतेको रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामै छन्। अदालतले रवि र छविलाई समान हैसियतका अभियुक्त भनेको छ।
यस पृष्ठभूमिमा चारवटा जिल्ला अदालतले ठूलो धरौटी रकम तोकेर भए पनि रविलाई बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने छुट दिएका थिए।
तर शुक्रबार उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले रविलाई कारागार चलान गर्ने आदेश गरिदियो। यसअघि गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो भने छविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो।
उच्च अदालतको यो आदेशलगत्तै शुक्रबार नै रविलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। उनलाई शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखी शनिबार बिहानै भैरहवा पुर्याइएको छ।
उच्च अदालतले यो आदेश गर्दा धेरै तथ्य र सैद्धान्तिक व्याख्याहरू जिल्ला अदालतकै आदेशका दोहोर्याएको छ भने केही नयाँ तर्क र व्याख्या उल्लेख गरी रविलाई थुनामा नपठाई नहुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
जिल्लाकै आदेशका दोहोरिएका तर्क
सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा चारवटा जिल्ला अदालत र कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको थप अभियोगमा मुद्दा खेपिरहँदा ती चारवटै जिल्ला अदालतले उनलाई थुनाबाहिरै बस्ने सहुलियत दिएका थिए। यद्यपि ती कुनै पनि अदालतले उनलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणले उनी निर्दोष ठहर हुन सक्ने भनेका थिएनन्।
चारवटै जिल्ला अदालतले उनलाई तत्काल प्राप्त प्रमाण र उनको भूमिकाका आधारमा निर्दोष हुन् भनी मान्न नमिल्ने भनेर नै ५४ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको धरौटी माग गरेका थिए।
उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने भनी जिल्ला अदालतहरुले लिएका मुख्य आधारहरु थिए–
१. रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हुन् र उनको १५ प्रतिशत सेयर लगानी पनि देखिएको छ। सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा परिचालन गर्न नमिल्ने भए पनि उनी जिम्मेवार भूमिकामा रहेको कम्पनीमा गैरकानुनी रुपमा उक्त रकम परिचालन भएको देखियो।
२. गोर्खा मिडियाको सञ्चालक समितिले जीबी राई, रवि लामिछाने र छविलाल बन्जाडेमध्ये कुनै एक जनाको सही भए कम्पनीको खाताबाट रकम झिक्न मिल्ने गरी चेक काट्न पाउने निर्णय गरी दिएको। यस निर्णयले उनलाई जीबी र छविकै बराबर हैसियत दिएको। सहकारीबाट गैरकानुनीरूपमा प्रवाह भएको रकम उनले चेक काटेर खर्च गरेको।
३. गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशत सेयर लिँदा र छाड्दा एक पैसा पनि लेनदेन नगरेको भनी बयान दिएको तर बैंक भौचरले उनको कुरा खण्डित गरेको। १ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको उक्त सेयर कागजी रुपमा आयो र कागजी रुपमै गयो भनी बयान दिए पनि उक्त कारोबारको प्रकृति र बयानले प्रकरणलाई झनै शंकास्पद बनाएको।
४. सेयर हस्तान्तरण गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क कम्पनीबाट बाहिरिएको भनिसकेपछि पनि कम्पनीका तर्फबाट चेक काटिरहेको।
५. कम्पनीका कर्मचारी र अन्य अभियुक्त सञ्चालकले उनका विरुद्धमा पोल बयान र वकपत्र दिएको, इत्यादि।
उच्च अदालतका नयाँ तर्क र व्याख्या
चारवटा जिल्ला अदालतले भारी रकमको धरौटी तोक्दा लिएकै आधार दोहोर्याउँदै शुक्रबार तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले थप केही आधार र रविको भूमिकाको व्याख्यासहित थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।
रविलाई थुनामा नपठाई नहुने अवस्थाबारे उच्च अदालतले गरेका खास तर्क यस्ता छन्-
१. गम्भीर वा जघन्य अपराधमा थुनाको विकल्प होइन धरौटी
बुटवलको उच्च अदालतबाट जारी आदेशमा थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने कुरा एकअर्का विकल्प हुन नसक्ने भनिएको छ। थुनामा राख्ने र धरौटीमा छाड्ने दुई अलग अवस्था हुन् र यी दुवै स्वतन्त्र मान्यता हुन् भन्ने कुरामा आदेशले विशेष जोड दिएको छ।
गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिको कसुर छ र अभियुक्तलाई दोषी देखाउन सक्ने प्रमाणको प्रचूरता छ भने थुनामा नै पठाउनुपर्ने निष्कर्ष इजलास प्रस्तुत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा धरौटीतिर सोच्नै नसकिने राय पनि यसमा उल्लेख छ।
‘गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिको कसुरको अनुसन्धान र मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा भने शंकित वा अभियुक्तलाई धरौट वा जमानत प्राप्त गर्ने अधिकार हुँदैन र निजले अधिकारको दाबी गर्न पनि पाउँदैन,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘उचित वा पर्याप्त कारण भएको केही खास अवस्थामा मात्र अदालतले निजलाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न सक्छ। यो विषय अदालतको स्वविवेकमा भर पर्छ।’
आदेशमा थप व्याख्या गरिएको छ, ‘हाम्रो संहिताले केही खास अवस्थामा थुनालाई धरौटीको विकल्पको रूपमा स्थान दिई अन्य अवस्थामा धरौटीलाई पृथक रूपले राखेको छ। थुना वा धरौटीमध्ये कुनै एक विकल्पलाई अदालतले आफ्नो रोजाइमा प्रयोग गर्न सक्दैन। वास्तवमा थुना र धरौटी निरपेक्ष रूपमा एकअर्काका विकल्प पनि होइनन्। थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थाको अभियुक्त वा प्रतिवादीलाई अदालतले धरौटी माग गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि। यसैगरी धरौटी माग गर्नुपर्ने अवस्थाको अभियुक्त वा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न पनि मिल्दैन र हुँदैन। धरौटी वा थुनाको विकल्पको चयन मुद्दा तथा आरोपित कसुरको प्रकृति, घट्ना हुँदाको परिस्थिति, पीडितको अवस्था लगायतका विभिन्न सान्दर्भिक पक्षहरूको सापेक्षतामा निर्भर गर्दछ। आरोपित कसुरको विषय (कन्टेन्ट), घटना वा वारदातको सन्दर्भ (कन्टेक्स्ट), विवादको चुरो (क्रक्स) र धरौटी वा जमातको अवधारणाको (कन्सेप्ट) समेतको आधारमा अदालतले निश्चित गर्छ।’
२. धेरै जना पीडित भएको कसुर
उच्च अदालतले सामान्य प्रकृतिका कसुरहरू अर्थात् गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिमा नपर्ने कसुरमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तले कसुर गरेको देखिएमा थुनामा नराखी धरौटी छाडिने भए पनि गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराधमा थुनामा नै राख्नुपर्ने सिद्धान्त अख्तियार गरेको छ।
‘गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिका वा समाजिक रुपमा धेरै व्यक्तिहरू पीडित भएको कसुरको अनुसन्धान र मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट शंकित वा अभियुक्तले कसुर गरेको देखिएमा निजलाई सामान्यतः हिरासत वा थुनामा नै राखिन्छ,’ आदेशमा अदालतले भनेको छ, ‘यस सैद्धान्तिक मान्यताको रोहबाट प्रतिवादी (रवि) को हकमा विचार गर्दा राज्यको अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा पर्ने सुप्रिम सहकारी संस्थामा रहेको जनताको बचत रकम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी समेतको संगठित मिलेमतोमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा आएको, गोर्खा मिडिया प्रालि कानुनी व्यक्ति रहेकोमा यसले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन कानुनी रुपमा नपाउनेमा प्रतिवादी समेतको जानकारी, योजना सकृयतामा सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याइएको, यी प्रतिवादी गोर्खा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक, सेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको देखिएकोमा निजले सो रकम चेक काटी आर्थिक कारोबार गरेकोमा सहकारीबाट के कसरी रकम आएको हो भनी आफूलाई थाहा नभएको भनी गरेको बयान र सो सम्बन्धी अन्य प्रतिवादीलाई दोष थुपार्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमा नै पत्यारलायक देखिँदैन।’
सुप्रिम सहकारीबाट गोरखा मिडियामा रकम आएको विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भनी जिकिर लिए पनि रविले गोर्खा मिडियाको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं ०४०१०१००००५७७ बाट सन् २०२२/०१/०६ मा दस्तखत भएको चेक नं ००५०४७६३८३ मार्फत रु. ४० लाख ९२ हजार सुप्रिम सहकारीलाई भुक्तानी गरेको पाइएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
रविविरुद्ध सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को खण्ड (ख), (ग) (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (त) अन्तर्गत र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजायको मागदाबी गरिएको छ। जसअनुसार मूल कसुरमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद र त्यसमा ५० प्रतिशतसम्म थप सजाय हुन सक्ने देखिन्छ। यस अतिरिक्त बिगो भराई जरिवाना पनि अदालतले तोक्न सक्छ।
३. न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वास जोगाउनुपर्ने
यस मुद्दामा सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारण पीडित हुनुपरिरहेका संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहनको लागि पनि रविलाई कारागार नै चलान गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ।
‘घटना विवरण कागज गर्ने लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ, लेखापरीक्षक विशेष आचार्य समेतका व्यक्तिहरूको वकपत्र हुन बाँकी रहेको, प्रमाण बुझ्ने चरण नसकिएको, सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारण पीडित हुनुपरिरहेका संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहनको लागि समेत प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्नु उपयुक्त नरहेको यस इजलासको निष्कर्ष छ,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘यस अवस्थामा प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने गरी मिति २०८१-१०-१३ मा (जिल्ला अदालतबाट) भएको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुकूल नदेखिँदा सो आदेशलाई यो इजलास बदर घोषणा गर्छ।’
यस प्रकारका फौजदारी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीमा पीडित र समाजको सारभूत चाख हुने भएकाले पनि अदालत बढी संवेदनशील हुनुपर्ने तर्क आदेशमा गरिएको छ।
अदालतको यो आदेशलगत्तै प्रहरीले रविलाई बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर रुपन्देही पुर्याएको छ। चारवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटवलले शुक्रबार कारागार पठाउने आदेश दिएपछि अब उनले काराकारमै बसेर सबै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भएको छ।
यद्यपि उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझेको अवस्थामा सर्वोच्च जाने बाटो त खुला छँदै छ।
प्रतिक्रिया