युनिकोड
न्याय परिषद् नियमावली विवादमा सुझाव दिन गठित कार्यदल सोमबार पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग छलफल गर्न पुग्यो।
छलफलका लागि भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चिनिएका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वकै टोली पुगेपछि त्यहाँ सेवा-सत्कारका लागि कुनै कसर बाँकी राखिएन।
टोलीमा न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढा पनि थिए। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालगायतले टोलीलाई स्वागत गरेका थिए।
करिब २ बजे पुगेको टोलीले जब छलफल सुरू गर्न खोज्यो, न्यायाधीशहरू एकअर्कातिर मुखामुख गर्न थाले। कुनै पनि न्यायाधीशले संशोधित नियमावलीबारे खुलेर बोलेनन्। उनीहरूले न विरोध गरे, न समर्थन नै जनाए।
छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘नबोल्नु पनि एकप्रकारले सुझाव नै हो। बरू उहाँहरूले के कसरी बुझ्नुभयो भन्ने मुख्य कुरा हो। अर्थ जता पनि लगाउन सकिन्छ।’
‘बारले भन्छ न्यायाधीशलाई अन्याय भयो। न्यायाधीशलाई सोध्दा केही बोल्दैनन्। खै कुरै बुझिएन। कता तीर हो, कता निशाना हो?’ छलफलमा सहभागी स्रोत भन्छ।
कार्यदलको ७ दिने म्याद पनि सोमबार नै सकिएको छ। कार्यदल सदस्य एवं नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले शुक्रबारसम्मका लागि म्याद थपको पहल भइरहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूका अनुसार, म्याद थप्ने निर्णय भने भइसकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि म्याद थपका लागि खासै इच्छुक छैनन्। तर, माग भइहालेमा उनले म्याद थपिदिन सक्ने निकट स्रोत बताउँछ।
विभिन्न सरोकारवालाहरूका सुझाव संकलन गर्ने क्रममा कार्यदलले आइतबार न्याय परिषद्सँग छलफल गरेको थियो। न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफू निर्णयकर्ता भएकाले बोल्ने कुरा केही नभएको बताएका थिए। न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन उनकै अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले गरेको थियो।
गत वर्ष असोज १ गते संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। बारले उक्त नियमावलीले विभेद सिर्जना गरेको र संविधानविपरीत रहेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ।
न्याय परिषद् नियमावलीमा गत वर्ष गरिएको संशोधनको विरोधमा बारले प्रदर्शन चर्काएपछि भदौ १७ गते प्रधानन्यायाधीशले वार्तामा बोलाएका थिए। बार र बेन्चको उक्त वार्तापछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो।
कार्यदलले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेको छ।
यो विषय सर्वोच्च अदालतबाटै टुंगिइसकेकाले वार्ताको विषय बनाउन नहुने भन्दै न्यायपालिकाका कर्मचारीहरूले संगठितरूपमै विरोध जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया