युनिकोड
निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नु पर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडान लिएका छन्। निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले सो व्यवस्था आफूहरुलाई मान्य नभएको बताएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूलाई आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ। कार्यविधिअनुसार शय्या, चिकित्सकीय परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, उपचारमा आवश्यक औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाका लागि बिरामीसँग कुनै रकम लिन पाइने छैन।
स्वास्थ्य संस्था अनुगमन, निरीक्षण गर्दा कार्यविधिअनुसार लक्षित वर्गलाई तोकिएको निःशुल्क शय्या वा उपचार सेवा नदिएमा ऐनको व्यवस्था अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था पनि छ। यसबाट निजी अस्पताल सञ्चालकहरू आक्रोशित भएका छन्।
राज्यको दायित्व निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले बहन गर्न सक्दैनन् : अफिन
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष डा पदमबहादुर खड्काले आफूहरूसँगको सहमतिबिना एकतर्फी रूपमा लागू गराउन खोजिएको कार्यविधि आफूहरूलाई मान्य नभएको बताएका छन्।
उनले सरकारले निजी अस्पताल सञ्चालकहरूसँग छलफल नै नगरी गुण्डागर्दी शैलीमा कार्यविधि लागू गराउन खोजेको आरोप लगाए।
‘निजी अस्पतालका विषयमा निर्णय गर्दा अफिन र निजी मेडिकल कलेजहरूको संगठनको अनिवार्य सहभागितामा हुने पर्ने भनेर गत कार्तिक १३ गते नै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहमति भएको थियो,’ उनले थपे, ‘सहमतिको विपरीत गएर मन्त्रालयले हामीसँग कुनै सल्लाहबिनै एकतर्फी रूपमा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गराउन खोजिएको छ, त्यो हामीलाई मान्य छैन।’
उनले कार्यविधि बनाउँदा खबरै नगरी औषधि सहित सबै सेवा दिनु पर्ने प्रावधान राखिएको र लक्षित वर्ग भन्दै उपचार गराउन नसक्ने वर्ग तोक्दै उपचार गराउन नमाने कारबाही गर्छु भनिएको आरोप लगाए।
‘नेपाल सरकारले क्यान्सर लाग्यो भने बिरामीलाई १ लाख दिन्छ। सरकारले क्यान्सरका बिरामीलाई जम्मा १ लाख दिने, हामीले बिरामीको करोडौँ पर्ने उपचार निःशुल्क गर्नु पर्ने? राज्यले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य निजीले सक्छ? हामीले कहाँबाट ल्याएर गर्ने?’ अध्यक्ष खड्का प्रश्न गर्छन्।
२०७३ सालमा अफिन र नेपाल सरकारबीच छलफलमा शल्यक्रिया र औषधिम १० प्रतिशत निःशुल्कमा उल्लेख नगरिएको भन्दै उनले सहमतिको विपरीत गएर सरकारले निर्णय गरेको आरोप लगाए।
‘जनरल शय्याको १० प्रतिशत, रगत परीक्षण गराउँदादेखि अन्य परीक्षण गराउँदा, अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे परीक्षणमा दिन सक्ने भनेर निर्णय गरियो। आकस्मिक सेवामा आउनेलाई नियम अनुसार दिने भनेर सहमति भएको थियो। त्यो अनुसार आधारभूत सेवा, जनरल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क दिन्छौँ, यो त दिइरहेका छौँ,’ उनी थप्छन्, ‘महँगो औषधि, जटिल शल्यक्रिया, परीक्षण पनि निःशुल्क दिन सकिँदैन।’
उनले क्यान्सरका बिरामीलाई औषधि, इम्युनोथेरापी, किमोथेरापी, एमआरआईदेखि सबै सेवा निःशुल्क धान्न नसक्ने जनाए।
‘मिर्गौलाको बिरामीलाई डायलाइसिस सरकारको पैसामा गराएपछि महँगो प्रत्यारोपण हामीले गर्नुपर्यो भनिन्छ। सरकारले आफैँले निःशुल्कमा प्रत्यारोपण गराउन नसक्ने, निजीले भने गर्नुपर्यो भनेर राज्यको दायित्व हामीलाई बोकाउन मिल्दैन, हामी त्यो बोक्न पनि तयार छैनौँ,’ उनले भने।
सरकारले कार्यविधि लागू गराउन खोजे अस्पताल बन्द गर्ने उनको चेतावनी छ।
‘अस्पताल सञ्चालन गर्न पो सरकारको स्वीकृति लिनु पर्छ, बन्द गर्न सरकारको स्वीकृति लिनु पर्दैन। हामी चलाउन सक्दैनौँ भनेर झ्यालढोका बन्द गरेर त हिँड्न पायौँ नि। नसकेपछि के गर्नु, छोडेर हिँड्नुबाहेक उपाय नै भएन,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
उनले सरकारले आफूलाई राम्रो देखाउन र सरकार टिकाउन आफूहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए। कर्मचारी, मन्त्री र सरकार टिकाउन निजी अस्पताल सञ्चालनहरूले नसक्ने जनाए।
‘राज्यको दायित्व हामीले निर्वाह गर्न सक्दैनौँ। कसैको पद र सरकार टिकाउन हामी सक्दैनौँ। सरकारले त्यो ठूलो त्याग गर भनेर हामीलाई भन्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नाफाको २५ प्रतिशत कर हामीले राज्यलाई तिर्दै आएका छौँ। सरकारबाट कुनै सहुलियत लिएका छैनौँ, हामीले मन्त्रालयलाई सक्दैनौँ भनेका छौँ, यसरी नै जाने हो भने बन्द गर्छौँ भनेका छौँ।’
‘स्वास्थ्यमन्त्रीसँग होइन, प्रधानमन्त्रीसँगै हो भने छलफल गर्छौं’
प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की सरकारले उपचार सेवा झनै महँगो बनाउन यस्तो निर्णय लागू गराउन खोजेको आरोप लगाउँछन्।
‘बिरामीलाई १० प्रतिशत निःशुल्क देऊ भन्नुको मतलब निजी अस्पतालले १० प्रतिशत नाफा कमाउनु पर्यो, मैले सरकारलाई १० प्रतिशत दिँदा थप १० प्रतिशत कमाउनु पर्यो, त्यसले अन्य बिरामीलाई थप मार पर्ने भयो,’ उनले थपे, ‘यसले अन्य बाँकी बिरामीको ढाड सेकिने भयो। उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण र औषधि कति महँगो छ भन्नेसरकारमा बसेकाहरूलाई थाहा छैन कि क्या हो?’
यो व्यवस्था परिमार्जन गराएर लागू गर्न उनले आग्रह गरे।
‘कार्यान्वयन गराउने हो भने परिमार्जन गर्नुपर्छ। हामी नदिने भनेका छैनौँ। तर सरकारले भने अनुसार धान्न सक्छन् त निजी अस्पतालले भन्ने हाम्रो प्रश्न हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यथास्थितिमा लागू गर्न सकिँदैन, नत्र बरु हामी अस्पताल सरकारलाई जिम्मा लगाउँछौँ। सरकारले चलाओस्।’
उनले आफूहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल गर्न तयार भएको बताए।
‘हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल गर्न तयार छौँ। हामीले भेट्न पाउनुपर्यो, छलफल हामी प्रधानमन्त्रीसँग मात्र गर्छौँ। स्वास्थ्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दैनौँ। कार्यविधि परिमार्जन नगरी कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ उनले बताए।
१० प्रतिशत निशुल्क शय्या लागू गर्नुपर्छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न गत जेठ २८ गते नयाँ कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधिअनुसार १० प्रतिशत निःशुल्क शय्यामा उपचाररत बिरामीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन।
प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सबै अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या विपन्न तथा लक्षित वर्गका बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनु पर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ।
कार्यविधिले निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई शुल्क तिरेर उपचार गराइरहेका बिरामीसरह कुनै विभेद नगरी अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। शय्या, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, उपचारका क्रममा आवश्यक औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सेवामा कुनै शुल्क लिन नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। अस्पतालहरूले आवश्यकता अनुसार बहिरङ सेवा (ओपीडी) मार्फत समेत कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको विवरण मन्त्रालयले जारी गरेको फ्री हेल्थ पोर्टलमा राख्नु पर्ने छ। पोर्टलमा जानीजानी गलत सूचना उपलब्ध गराएमा वा विवरण अद्यावधिक नगरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अस्पताल सञ्चालन अनुमति एवं नवीकरण रोक्का वा खारेजीसम्मको कारबाही हुनेछ।
स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा मन्त्रालयले लक्षित वर्गका नागरिकलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने तथा त्यसको अभिलेखीकरण र अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन पोर्टलसहितको नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको जनाए।
‘सरकारले लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरेर बनाएको कार्यविधि हो। २०७३ सालमा नै भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मापदण्ड थिएन। पहिलो पटक मापदण्ड बनाइएको छ। कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन,’ डा देवकोटा भन्छन्, ‘सुरुमा कार्यान्वयनमा लैजाऔँ, निजी अस्पतालको असहमति छन् भने मिलाउन सकिन्छ।’
उनले छलफल गर्न पनि पहिले यो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने बताए।
मन्त्रालयले गत वैशाख ३ गतेदेखि जारी गरेको निःशुल्क हेल्थ पोर्टलमा अद्यावधिक गरिएको जानकारीअनुसार देशभरका सबै अस्पतालमा गरी तत्काल कुल २३ हजार ४५६ वटा शय्या उपलब्ध छन्। कार्यविधिअनुसार सो संख्याको १० प्रतिशत अर्थात दुई हजार ३४५ शय्या पूर्णतः निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनु पर्छ।
प्रतिक्रिया