युनिकोड
संशोधित न्याय परिषद् नियमावलीको विरोधमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनसँग सर्वोच्च अदालतले वार्ता गरी सुझाव कार्यदल गठन गरेपछि कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।
अदालतका कर्मचारीहरूको संगठन न्यायपालिका अधिकृत समाजले कार्यदललाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएर गम्भीर असहमति प्रकट गरी कानुन व्याख्याका सन्दर्भमा इजलासबाहिर खोजिने निकास नस्वीकार्ने चेतावनी दिएको छ।
न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को संशोधनउपर बारले असंवैधानिक र गैरकानुनी भाषा, शब्द र आशय प्रकट गरेको आरोप लगाउँदै समाजले त्यसप्रति गम्भीर असहमति रहेको जनाएको छ।
समाजका अध्यक्ष बाबुराम दाहाल र महासचिव अशोक क्षत्रीले हस्ताक्षर गरेको उक्त ज्ञापनपत्रमा बारको विरोध र प्रदर्शनलाई अराजकताको संज्ञा दिइएको छ।
कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतमा निहित रहेको, संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न सर्वोच्च अदालत सक्षम रहेको भन्दै समाजले संवैधानिक एवं कानुनीबाहेकका कार्यबाट मुलुकको न्यायालय व्यवस्थापन गर्ने जुनसुकै धृष्टता स्वीकार्य नहुने भनेको छ।
‘न्याय परिषद नियमावली, २०७४ को संशोधनले हाम्रा अग्रज क्याडर न्यायाधीशको वृत्तिविकासमा सारभूत सम्बोधन गरी सकारात्मक प्रभाव पारेको वा निजामती कर्मचारी वृत्तमा साविकको मर्यादामा थप बढोत्तरी गरेको अनुभूति गर्न नसकिएता पनि कानुनी मर्यादाको पालना गर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम भई बसेको विषयका विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनजस्तो कानुनको शासनको प्रवर्द्धन गर्ने निकायले धारणा सार्वजनिक गर्नु शोभनीय हुँदैन,’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘विधि प्रक्रियाको अनुसरण नगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला एवम् विधिपूर्वक अस्तित्वमा रहेका नियमावली समेतको संवैधानिक एवं कानुनी मार्गबाट उपचार नखोजी जबर्जस्ती असंवैधानिक घोषित गरी खारेजीको माग गरी आन्दोलन गर्ने कार्यले निम्त्याउन सक्ने प्रत्युत्पादक प्रभावको जिम्मेवारी स्वयं नेपाल बार एसोसिएसनले नै लिनुपर्ने हुन्छ।’
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेपछि बार विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको थियो। बारले दुई दिन लगातार प्रदर्शन गरेपछि प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले वार्तामा बोलाएका थिए। वार्तापछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्याय परिषद् नियमावलीमा सुझाव दिन कार्यदल बनाइएको छ।
राउत न्याय परिषद्का सदस्य पनि हुन्। उक्त कार्यदलले एक हप्तामा प्रतिवेदन दिने भनिएको छ।
कार्यदलमा न्याय परिषद्कै अर्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, बार महासचिव अञ्जिता खनाल र न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढामगर छन्।
बारको विरोधका कारण न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म न्याय परिषद् बैठक नबोलाउने भएका छन्।
बारसँग वार्ताबाट समाधान खोज्न लागिएपछि कर्मचारी त्यसको विपक्षमा देखिएका हुन्। यसले न्यायपालिकाभित्रको द्वन्द्वले नयाँ मोड लिने देखिएको छ।
गत वर्षको भदौ अन्तिममा न्याय परिषदले न्यायाधीशको वरीयता कायम गर्दा न्याय सेवाको अधिकृतका रुपमा काम गर्दाको अवधि समेत गणना हुने गरी न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधनको सूचना असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
उक्त संशोधनपछि धेरैपटक न्यायाधीश नियुक्तिका निर्णय भई कार्यान्वयनमा पनि गइसकेका छन्। नियमावलीविरुद्ध परेका रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै खारेज गरिसकेको छ। अब नियमावलीका संशोधित बुँदामा तलमाथि हुने गरी बारसँग कुनै सम्झौता गरिए त्यसको प्रतिवादमा आफूहरु उत्रिने प्रस्ट संकेत कर्मचारीहरुले गरेका छन्।
प्रतिक्रिया