जिल्लापछि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी, यस्तो छ कोटा विभाजन

न्याय परिषद्ले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गरिसकेपछि अब उच्च अदालतमा नियुक्तिको तयारी गरिरहेको छ।

केही दिनयताको छलफल र गृहकार्यपछि कुन क्षेत्रबाट कति जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भनेर लगभग टुंगिएको छ। अबको केही दिन नाममा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने गृहकार्यमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ देखिएका छन्।

न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अन्य सदस्यसँग पनि परामर्श गरिरहेका छन्।

उच्च अदालतमा तत्काल १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भएको छ। हालसम्मको छलफलअनुसार, न्याय सेवाबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीबाट तीन जनाले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने मौका पाउने भएका छन्। यद्यपि, कम्तीमा चारजना कर्मचारीबाट नियुक्त हुनुपर्ने दबाब पनि न्याय प्रशासनबाट रहेको छ।

न्याय सेवाका सहसचिवहरुमध्येबाट मानबहादुर कार्की, खडक अधिकारी, जितेन्द्रबाबु थपलिया, अच्युत कुइँकेल, गजेन्द्रबहादुर सिंह, ठगीन्द्र कट्टेल र बाबुराम दाहालमध्येबाट उच्च अदालतका न्यायाधीश छानिनेछन्। यस समूहबाट कम्तीमा एक र बढीमा दुईजना न्यायाधीश बन्नेछन्।

सरकारी वकिल र कानुन अधिकृतहरुमध्येबाट बढीमा एक¬एक जना पर्न सक्नेछन्।

सरकारी वकिल समूहबाट शंकर खत्रीको नाम छलफलमा छ। खत्री उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनबाट हालै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सरुवा भएका छन्। यद्यपि वरिष्ठताक्रममा भने सहन्यायाधिवक्ताहरू सूर्यराज दाहाल र उद्धवप्रसाद पुडासैनी खत्रीभन्दा अगाडि छन्।

कानुनका सहसचिवहरूमा भने विभिन्न नाम छलफलमा छन्। कानुनमन्त्रीकहाँ विभिन्न नेताको दौडधूप पनि बढेको छ। न्याय परिषद् सचिवालयले सम्भावित उम्मेदवारको एउटा सूची तय गरेको छ। तिनैमध्येबाट कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले दिएको नाम अनुमोदन हुन सक्ने न्याय परिषद् स्रोत बताउँछ।

त्यसो त मन्त्री चौरसियाले कर्मचारीभन्दा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बनाइने सूचीमा चासो दिएको पाइएको छ।

न्याय परिषद्ले कानुन व्यवसायीबाट ४ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने तयारी गरेको छ। बारले ४ जनाको कोटा पाउने निश्चित भए पनि नामका विषयमा भने छलफल हुन बाँकी नै रहेको न्याय परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए।

३ जना कर्मचारीबाट र ४ जना कानुन व्यवसायीबाट आएपछि ९ जना जिल्ला न्यायाधीशले उच्चमा अवसर पाउने भएका छन्।

महेन्द्रबहादुर कार्की, गोपालप्रसाद बास्तोला, गिरिराज गौतम, युवराज गौतम, तेजनारायण पौडेल, प्रकाश ढुंगाना, भुवनसिंह थापा, लीलाराज अधिकारी, दीपककुमार खरेल, शिवबहादुर रानाभाट, कमलप्रसाद पोखरेल, दलबहादुर केसी, वासुदेव न्यौपाने, प्रकाशचन्द्र अधिकारीलगायत वरिष्ठतामा अगाडि छन्। यीमध्ये केहीलाई यसअघि नै छुटाएर कनिष्ठलाई उच्चमा नियुक्त गरिसकिएको छ।

यसअघि साउन २५ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुमध्येबाट ३५ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। न्यायाधीश अभावमा सर्वोच्चको न्याय सम्पादनको दर पुनः घट्न थालेको छ।

त्यसकारण सर्वोच्च अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको लागि न्याय परिषद्माथि दबाब छ।