युनिकोड
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कुन क्षेत्रबाट कति जना समावेश गर्ने भन्ने टुंगिइसकेको छ।
न्याय परिषद् सचिवालयले भदौ ९ गते नै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सम्भावित सूची तयार पारेको थियो। उक्त सूची तयार पार्नुअघि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियालगायत न्याय परिषद्का सबै सदस्यसँग परामर्श पनि गरेका थिए।
पृष्ठभूमिमा भएको गृहकार्य र समझदारीअनुसार औपचारिक निर्णय गर्न मात्र न्याय परिषद्को त्यो बैठक डाकिएको थियो।
तर मन्त्री चौरसिया अहिलेसम्म छलफलमै नआएका र पृष्ठभूमि पनि खासै नखुलेका केही कानुन व्यवसायीको नाम बोकेर आएपछि एकाएक माहोल अर्कैतिर मोडियो।
मन्त्री चौरसियाको प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ त सहमत भएनन् नै, कानुन व्यवसायकै पृष्ठभूमि भएका न्याय परिषद्का अन्य २ सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी पनि मान्न तयार देखिएनन्।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कम्तीमा २० वर्ष सक्रिय वकालतमा रहेका कानुन व्यवसायीलाई मात्र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने पक्षमा छन्। हाल जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको मर्यादासमेत विचार गरी २० वर्षदेखि निरन्तर कानुन व्यवसायमा सक्रिय भएको हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो।
यसअनुसार २०६१ सालअघि कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्छ। तर चौरसियाले २०६६ सालमा लाइसेन्स पाएका र कानुन व्यवसायमा खासै नदेखिएका व्यक्तिको सूची ल्याएर न्यायाधीश बनाउन खोजेको परिषद्का एक अधिकारीले नेपालखबरलाई बताए।
साथै कानुनमा १५ वर्षको न्यूनतम योग्यता तोकिएको भए पनि उत्कृष्ट र काबिल न्यायाधीश बनाउनुपर्ने तर्क प्रधानन्यायाधीशले गरेका थिए। तर, मन्त्री चौरसियाले भने आफूले गरेका प्रस्तावित नाम पास भए मात्र निर्णयमा सही गर्ने अडान लिए। त्यसपछि बैठकको वातावरण नै बिग्रियो र बिनानिष्कर्ष टुंगियो।
अब आउँदो सोमबारसम्म अर्को बैठक बोलाउने तयारी परिषद्ले गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अडानमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले फरक धारणा राखेका छैनन्। मन्त्रीको प्रस्तावमा अरू कुनै सदस्य सहमत नभएकाले अल्पमत-बहुमतका आधारमा पनि निर्णय लिन सकिने बाटो खुला छ। तर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सकेसम्म सर्वसम्मतिबाटै निर्णय गराउन चाहेकाले निर्णयमा केही ढिलाइ हुन पुगेको परिषद् स्रोतको भनाइ छ।
हालसम्मको समझदारीअनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने १६ जनामध्ये न्याय सेवाबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीबाट चार जनाले अवसर पाउने छन्। कर्मचारीबाट ४ जना सहसचिवलाई न्यायाधीश बनाउने टुंगो भएको छ।
न्याय परिषद्ले कानुन व्यवसायीबाट ४ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने तयारी गरेको छ। बाँकी ८ जना जिल्ला न्यायाधीशले उच्चमा अवसर पाउने भएका छन्।
प्रतिक्रिया