युनिकोड
एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले नेपालको जलवायु कानुन र नीति परिदृश्यको अनावरण र २०औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा नामक कार्यक्रम गरेको छ ।
बिहीबार कुपन्डोलस्थित होटेल हिमालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुन र जलवायु परिवर्तनको असरबारे छलफल भएको आयोजकले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा मात्र नभएर सामाजिक न्यायलाई समेत बिथोलेको एक्सनएडको ठम्याइ छ।
एक्सनएड नेपालको कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले नेपालमा जलवायुसम्बन्धी विद्यमान कानुनबारे सरोकारवाला निकायहरूसँग सुझाव माग गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा नेपालमा जलवायुसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको पाटोबारे वरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए। उनले नेपालमा वातावरण संरक्षणलाई मौलिक हकको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक भनेर राखिएको र यसलाई काम गर्न वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ पनि सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गरे।
तर यसको दायित्व कसले लिने भन्ने विषय व्याख्या नगरिएको उनले बताए। जलवायुसम्बन्धी देशमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था नरहेको हुँदा वातावरण संरक्षण ऐनबाट काम गर्न पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। अधिवक्ता क्षेष्ठले सर्वोच्च अदालतले जलवायुसम्बन्धी आफ्नै कानुन बनाउन आदेश समेत गरिसकेकोमा नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै ध्यान नदिएको प्रति दु:ख व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया