युनिकोड
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय परिषद् नियमावली संशोधनका क्रममा न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीका पक्षमा भूमिका खेल्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
बारको सिफारिसमा दोस्रोपल्ट न्याय परिषद् सदस्य भएका श्रेष्ठले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि बारसँग कुनै सल्लाह र परामर्श नलिएको आरोप पनि लगाइएको छ।
यिनै विषयमा ‘स्पष्टीकरण’ लिन बारले उनलाई बिहीबार बोलाएको छ। ‘यसअघि पनि पनि हामीले हाम्रा जायज कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेका हौँ। तर, उहाँले बार नेतृत्वसँग परामर्श गर्नुभएन,’ नेपाल बारका उपाध्यक्ष हर्कबहादुर रावल भन्छन्, ‘न्याय परिषद्ले लिएका निर्णयहरू बारलाई माइनस गर्ने खालका छन्। त्यसमा उहाँको समर्थन र सहमति हो वा होइन? स्पष्ट हुनुपर्ने भयो।’
बारका केही पदाधिकारीले श्रेष्ठको राजीनामासमेत माग्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। ‘फिर्ता बोलाउने कानुनी व्यवस्था छैन,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाँले आफै बुझेर राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बारको बैठकमा उठेको छ।’
न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले एक तिहाई हिस्सा पाउने अभ्यास रहेकामा अहिले थौचाई पनि नपाउने अवस्था आएको र न्याय परिषद् नियमावलीमा कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएर कानुन व्यवसायीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको भन्दै बार नेतृत्व रुष्ट छ।
बुधबार केन्द्रीय बारले उपत्यकाका सबै बार एकाइका पदाधिकारीलाई पनि बोलाएर छलफल गरेको थियो।
बारले न्याय परिषदविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा छ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया