युनिकोड
कर्मचारी पृष्ठभूमिका न्यायाधीशलाई वरीयतामा अगाडि ल्याउने गरी न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरिएपछि रुष्ट नेपाल बार एसोसिएसनमा इजलास बहिष्कारसम्मको छलफलमा जुटेको छ।
नेपाल बारको पुस १५ र १६ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सदस्यहरूले जोडतोडले यो विषय उठाएका थिए। उनीहरूले न्याय परिषद्को संशोधित नियमावली जलाउनेदेखि इजलास बहिष्कारसम्मका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए।
‘हामीलाई देशभरका बार एकाइबाट दबाब छ,’ बार महासचिव अञ्जिता खनालको भनाइ छ, ‘तपाईँहरू कार्यक्रम ल्याउनुहोस्, हामी बेन्च बहिष्कार गर्न तयार छौँ भनिरहनुभएको छ। एकपटक उपत्यकाका बार एकाइहरूसँग पनि छलफल गर्छौँ। केही दबाबमूलक कार्यक्रम अवश्य जानुपर्ने भयो।’
न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिमा कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने गरी संशोधन गरेको नियमावली गत असोज १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित गर्न न्यायपरिषद् नियमावलीमा संशोधन, कर्मचारीलाई ‘फाइदा’
उक्त नियमावलीले विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा उसले विशिष्ट श्रेणीमा पाएको नियुक्तिदेखि नै न्यायाधीशका रूपमा पदावधि गणना हुने व्यवस्था गरेको छ। यसले लामो समयदेखि कार्यरत अन्य न्यायाधीशलाई पछि पारेर कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट जानेहरू वरीयतामा अगाडि आउँछन्।
संशोधित नियमावलीलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले तत्कालै विज्ञप्तिमार्फत् आपत्ति प्रकट गरेको थियो। यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्यहरूलाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकिएको तर सुनुवाइ नभएको महासचिव खनालको भनाइ छ।
संविधानको धारा १४१ (३) मा कुनै पनि न्यायाधीशको सेवा, सर्त र मर्यादा घटाउने गरी काम गर्न नपाइने व्यवस्थाको विपरीत नियम संशोधन गरिएको बारको दाबी छ। त्यसैले यो संशोधन संविधानविपरीत रहेको र संशोधित नियमावलीअनुसार नियुक्त न्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने आवाज उठेको खनालले नेपालखबरलाई बताइन्।
न्याय परिषद्ले नियमावलीबाट संविधान नै संशोधन गरेको ठहर गर्दै बारले राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराउन लागेको छ।
प्रतिक्रिया