युनिकोड
सांसदहरुलाई सिधै पैसा बाँड्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गरिएको व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखेपछि रिट परेको हो।
सरकारले जनस्तरबाट विरोध हुँदा पनि सांसद विकास कोष ब्युँताएको थियो। उक्त बजेट संसद्बाट बहुमतले पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।
अधिवक्ता राधिका खतिवडा, अनिल आचार्य, नन्दराज उपाध्यय, र श्यामबहादुर ढकालले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हसन्।
संसद्को काम नीति बनाउने भए पनि विकासको नाममा कार्यकर्तालाई मनपरी पैसा बाँड्न लागिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको हो।
‘अर्को चुनाव जसरी पनि जित्नु पर्छ भन्ने गलत मनसायले जनताले कर तिरेको पैसाको चरम दूरूपयोग भएको हेरेर बस्न नसकेपछि २०८०–८१ को बजेटमा सासद विकास कोषको नाममा बाँडिएको १ निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रकम गैरकानुनी भएकोले खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हौँ,’ अधिवक्ता खतिवडाले भनिन्, ‘सांसद विकास कोषको नाममा कानुनी हिसावले पनि बाँड्न मिल्दैन।’
यसअघि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा त्यो कार्यक्रम खारेज भएको थियो।
समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नपाउने र निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष सांसदहरुले मात्रै पाउने भएकाले पनि यो विभेदपूर्ण र गैरकानुनी भएको खतिवडाले बताइन्।
यसअघि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ मा ६ करोडको सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ०७८–७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए।
सांसदको तजबिजी अधिकारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना खेप्दै आएको यो कार्यक्रम गलत भएको जिकिरसहित सर्वोच रिट परेको हो।
प्रतिक्रिया