अटेर गरेर बसिरहेका १० उत्तर कोरियालीलाई गरियो ‘डिपोर्ट’

सरकारी निर्णय अटेर गर्दै साढे दुई महिनादेखि नेपालमै बसिरहेका १० जना उत्तर कोरियाली नागरिकलाई फिर्ता पठाइएको छ। सरकारले गत असोजमा एक महिनाभित्र लगानी फिर्ता गरेर घर फर्किन नेपालमा बसिरहेका उत्तर कोरियालीलाई परिपत्र गरेको थियो।

सरकारी परिपत्र अटेर गरेर बसिरहेका १० जनालाई २९ मंसिरमा हिमालयन एयरलाइन्सको जहाजबाट बेइजिङ हुँदै फिर्ता पठाइएको हो। यसरी फिर्ता पठाइएकाहरु नेपालमा लामो समयदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरेर बस्दै आएका थिए। 

कोरियाली लगानी रहेका हिमालयन सोजी रेस्टुरेन्ट, होटल रिमिन एन्ड रेस्टुरेन्ट, पोङयाङ अकुग्यान नेपाल, योङबोङ चान्ड आईटी कम्पनी, बोटोङगाङग रेष्टुरेन्ट एन्ड बार, मिनस रेस्टुरेन्ट एन्ड बार र हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन बन्द गरिएको छ।

उनीहरुलाई फिर्ता पठाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिएको थियो। विभागकाे पहलमा उनीहरुलाई फिर्ता पठाइएको हो।

उद्योग विभागले लगानी फिर्ता लैजान भन्दै दुई पटकसम्म काठमाडौंस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासका डीसीएम किम जोङसँग मौखिक सम्झौंता गरेको थियो। तैपनि उत्तर कोरियालीहरु यही बसिरहेपछि असोजमा एक महिनाको समयसीमा दिइएको थियो। उद्योग विभागले यहाँ रहेका उत्तर कोरियाली रेस्टुरेन्टका सञ्चालक र कामदारको भिसा समेत थप गरेको थिएन।

असोजपछि थपिएन भिसा
यससँगै नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीका लागि बाटो बन्द भएको छ। उत्तर कोरियाली नागरिकले नयाँ उद्योग दर्ताका लागि निवेदन पनि दिन पाउने छैनन्। व्यापारिक प्रयोजनका लागि भिसा थप हुने छैन। तर भ्रमण भिसामा भने उत्तर कोरियाली नागरिक नेपाल आउन सक्छन्।

उत्तर कोरियाले आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले धेरै पहिलेदेखि यो मुलुकलाई नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ।

पछिल्लो समय उत्तर कोरियाले गतिविधि बढाउन थालेपछि २०७५ पुस ७ गते परिषदले थप कठोर नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्‍यो।

यही प्रावधानमा टेकेर राष्ट्र संघको कोअर्डिनेटर नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्सपर्टले ०७४ साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाली उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन पत्र लेख्यो। राष्ट्र संघले तीन पटक परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको थियो।

तीन पटकसम्म दबाब आएपछि परराष्ट्रले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। यही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले उत्तर कोरियाको लगानीमा सञ्चालित सबै व्यवसाय बन्द गर्न विभागलाई पत्राचार गर्‍यो।

अमेरिकाको ठूलो असन्तुष्टि
नेपालबाट उत्तर कोरियाली नागरिकलाई धपाउने अमेरिकाले लामो समयदेखि चासो लिँदै आएको छ।

२०७५ कात्तिक २७ गते अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा भएको नेपाल–अमेरिका ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क (टिफा) को बैठकमा अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि मार्क लिनस्कटले नेपालमा अहिले उत्तर कोरियाका ९ जना सूचना तथा सञ्चार (आईटी) विज्ञ रहेको बताउँदै उनीहरुलाई तत्कालै फिर्ता पठाउन दबाब दिएका थिए।

‘नेपाल सरकारले तिनको बारे गम्भीर निर्णय लियोस्, नत्र नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, व्यापार र अमेरिकी नीतिमा प्रभाव पर्छ। उनीहरुलाई काम गर्न दिइरहेमा अमेरिकी नीति नै फेरिन सक्छ,’ उनले चेतावनी दिएका थिए।

डिपोर्ट गरिएका उत्तर कोरियाली नागरिक र तिनको पासपोर्ट नम्बर :
क्वाङ हो- पासपोर्ट नम्बर १०८३३१२९८
योङ एम सिन- पासपोर्ट नम्बर १०८२३२८६५
कोयङ ई जी- पासपोर्ट नम्बर १०८२३२८१३
चाङ नाम री- पासपोर्ट नम्बर १०८२३२८०९
उन हा हवाङ- पासपोर्ट नम्बर १०८२३२८६७
कुम योङ जोङ- पासपोर्ट नम्बर १०८२३२८५०
सुन हुइ पाक- पासपोर्ट नम्बर १०८२३२८६६
वन मोयङ किम- पासपोर्ट नम्बर १०८२३२८११
इल रान हो- पासपोर्ट नम्बर १०८२३२८७१