युनिकोड
रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नैतिक संकटमा परेको छ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक नागरिक उन्मुक्तिले बिहीबार सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वकै सरकारलाई विश्वासको मत दिएन।
२७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा अन्तिम समयमा समर्थन गरेको उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल २९ दिनमै पदमुक्त भएका छन्।
सरकारले माग सम्बोधन नभएको भन्दै उन्मुक्तिले मंगलबार सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो।
यद्यपि, उसले सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरेको छैन।
विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि पनि बुधबार बेलुकीसम्म नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्तामै थिइन्।
८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर हत्यकाण्डका मुख्य दोषी रेशम चौधरीको रिहाइको लिखित प्रतिवद्धता माग गरिरहेको उन्मुक्तिलाई एमालेले त्यसमा सकरात्मक रहेको बताएको थियो।
तर एमालेले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा लिखित प्रतिवद्धता गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेको थियो।
त्यसपछि रेशम रिहाइको माग सम्बोधन नभएको भन्दै श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमका आफ्ना ७ सांसदलाई काठमाडौंमै राखेकी थिइन्।
विश्वासको मत विभाजनको दिन बिहीबार उनीहरु प्रदेश सभामा उपस्थित भएका थिएनन्। त्यस दिन ती सबै सांसदलाई रञ्जिताले काठमाडौंमै रोकिदिएकी थिइन्।
उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम सरकार ढालेर गठबन्धन छोडे-नछोडेको औपचारिक निर्णय नगरेर बसेकोले उसमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।
दाबी
तर ट्याक्टर आगजनी मुद्दामा संघीय सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई पक्राउ गर्दा नै आफूहरुले समर्थन फिर्ता लिएको नागरिक उन्मुक्तिका प्रवक्ता दामोदर पण्डित दाबी गर्छन।
‘अध्यक्षज्यूले त्यति बेलै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको थियो, त्यही नै औपचारिक निर्णय हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले समर्थन फिर्ता लिइसक्यौँ, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै गठबन्धनबाट बाहिरिएका छौँ।’
सांसद अरुण कुमार चौधरी पक्राउ परेपछि पनि माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन उन्मुक्तिका सांसद सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफलमै थिए।
उन्मुक्ति शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा पनि सहभागी भएको छैन।
प्रतिक्रिया