युनिकोड
कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका चार सांसदलाई बर्खास्त नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेश तत्काल खारेज गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बाेलाएकाे छ। अदालतले थप छलफलपछि मात्र त्यसबारे आदेश दिने जनाएकाे छ।
यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट भ्याकेट दर्ता गरेका थिए।
भ्याकेट निवेदनमा मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो।
यसअघि चार सांसदलाई कारबाही गर्ने नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश खारेजको माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च पुगेका थिए।
तर सर्वोच्चले सो आदेश भ्याकेट गर्न अस्वीकार गरेको हो।
पार्टीको नीतिविपरित माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेका सांसदहरु नन्दसिंह बुढा, प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले कारबाही गरेको थियो।
तर कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न र महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्न नमिल्ने गरी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो।
ओली पक्षले दशौं महादिवेशन आयोजक कमिटीले सो निर्णय गरेको र सो कमिटी विधिसम्मत् रहेको जिकिर गरेको थियो।
ओलीले सो कमिटी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिभाषा अन्तरगत पर्ने दाबी गर्दै भ्याकेट दर्ता गरेका थिए। सो समितिलाई अवैधानिक भन्दै आएको एमालेकै माधव नेपाल पक्षले भने अदालतको आदेशलाई स्वागत गरेको थियो।
त्यसैले एमालेको नेपाल पक्षले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैधानिक रहेको बताउने अदालतको आदेश सहि रहेको र त्यसविरुद्ध भ्याकेटमा जान नहुने बताएको थियो।
अदालतको सो आदेशको कार्यान्वयन भएमा पार्टी एकतामा सहयोग पुग्ने र भ्याकेटमा जान नहुने नेपाल पक्षको जोड थियो।
प्रतिक्रिया