युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन भने पनि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले भोलि मात्रै विश्वासको मत लिने भएका छन्।
सर्वोच्चले दिएको समयसीमाभन्दा झण्डै १८ घण्टा ढिलो गरेर उनले बुधबार दिउँसो २ बजे विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्।
आज दिउँसो जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भोलि मात्रै विश्वासको मत लिने बताए।
सर्वोच्चको निर्णयको पत्र सोमबार समयमै प्राप्त नभएकाले आज विश्वासको मत लिन नसकेको दाबी उनले गरेका छन्।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार राति ८ बजेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो।
तर, आज दिउँसो ३ बजे मात्रै आफूले प्रदेश प्रमुखबाट सर्वोच्चको पत्र प्राप्त गरेको भन्दै उनले अब बुधबार दिउँसो ३ बजेसम्म विश्वासको मत लिने बताएका हुन्।
आफ्नो कार्यालयमा सर्वोच्चको मेल नआएपछि प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवलाई फोन गरेर सर्वोच्चको लिखित आदेश मागेको उनको भनाई छ।
‘प्रदेश प्रमुखलाई फोन गरेर मैले विश्वासको मत लिने आधारै भएन भन्ने गुनासो गरेँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मलाई दिउँसो ३ बजेतिर सर्वोच्चको आदेशको फोटोकपी प्राप्त भएको हो।’
आफूले आजै प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएर भोलि विश्वासको मत लिने तयारी गर्न भनेको पनि उनले बताए।
सर्वोच्चको आदेश माने पनि आदेशप्रति आफ्नो फरक मत रहेको तर्क मुख्यमन्त्री यादवले गरेका छन्।
सर्वोच्चको आदेशप्रति विमती राख्दै उनले भने, ‘सर्वोच्चले मेरो नियुक्ति सदर पनि गरेको छ। संवैधानिक रुपमा धारा ३ अनुसार नियुक्त भएको भनेर ठहर पनि गरेको छ। धारा ३ अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने भनेर संविधानमा किटान गरिएको छ। तर, संविधानको त्यो धारालाई पनि लत्याउँदै सर्वोच्चले जुन व्याख्या गरेको छ, यो कतै न कतै संशयपूर्ण विषय हो भन्ने आम बुझाइ छ। तर, मैले सर्वोच्चको निर्णय स्वीकारेको छु।’
यादव गएको कात्तिक २४ गते बर्दिवासको एक होटलमा हतारहतार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि विवादमा तानिएका हुन्।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठन हुने सम्भावना जीवित रहेकै अवस्थामा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले नेता यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा हतारहतार संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
त्यसपछि उनको नियुक्तिविरुद्ध एमाले बाहेकका सात दल सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई सरकारले त्यतिबेलै बर्खास्त गरेको थियो। यो प्रकरणमा एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डल पनि पदमुक्त भइसकेका छन्।
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवलाई सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार विश्वासको मत लिन भनेको हो।
सर्वोच्चले उनलाई विश्वासको मत लिने अवसर दिए पनि उनले मधेस प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भने देखिएको छैन।
विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि उनले आज प्रदेश सभा बैठक बोलाउन पहलै नगरेको विपक्षी दलको बुझाइ छ।
उनको नियुक्तिविरुद्ध कांग्रेस, जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी एक ठाउँमा उभिएका छन्। सर्वोच्चको यो आदेशबाट एमाले इतरका दलहरु भने खुसी देखिएका छन्। उनीहरु अब मधेसमा एमाले बाहेकको गठबन्धन सरकार बनाउने गृहकार्यमा लागेका छन्।
प्रतिक्रिया