युनिकोड
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन लगाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
३ दिन लामो सुनुवाइ गरेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन लगाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
यदि यादवले विश्वासको मत नपाए यसअघि नै प्रदेश सभाका ७३ जना सदस्यले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिइएको छ।
रिट निवेदकले यादवलाई मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न माग गरे पनि विश्वासको मतको प्रस्तावबाट नै मुख्यमन्त्री रहने वा नरहने निरुपण हुनुनै संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता अनुरुप हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। यसअघि सर्वोच्चले मंसिर २ गते यादवलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
तत्कालीन जितेन्द्रप्रसाद सोनालले कात्तिक २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमीत्रा सुवेदी भण्डारी बर्दीवासको एक होटलमा यादवलाई रातको समयमा मुख्यमन्त्रीमा शपथ गराएकी थिइन्।
एमालेबाहेकका दलहरूले धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि छलफल गरिरहँदा भण्डारीले ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा यादवलाई कात्तिक २४ गते १६८ (३)अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नै दबाबमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले बर्दिवासस्थित होटलमा शपथ ग्रहण गराएको बताएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफूलाई नियुक्ति पत्र दिइएको तर शपथ ग्रहण नगराई प्रदेश प्रमुख सुवेदी काठमाडौं जान लागेको जानकारी पाएपछि जसरी भए पनि शपथ ग्रहण गराउन दबाब दिएको बताएका थिए।
लोसपालगायत केही पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई शपथ लिन नदिने जानकारी पाएपछि सुरक्षित स्थानमा शपथ ग्रहण गर्नुपरेको यादवको भनाइ थियो। उनले प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक अवस्था मधेस र मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गम्भीर चुनौतीका रुपमा खडा भएको पनि बताए। उनले सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि सबै राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान समेत गरे।
मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति र शपथ विवादमा परेपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र यादवले प्रदेश प्रमुख सुवेदीलाई पदमुक्त गर्दै सुरेन्द्र लाभलाई नियुक्त गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया