युनिकोड
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटाले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा आफूलाई मर्यादापालकले रोक्दा अचम्ममा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेका देवकोटालाई कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि संसद् सचिवालयमा पुगेर आफ्ना कागजात दर्ता गराउँदा पनि प्रवेश नपाइएको देवकोटाको गुनासो छ।
‘प्रदेशसभामा भित्र छिर्न दिएनन्। किन नदिएका हुन् बुझ्न सकिएन,’ देवकोटाले नेपालखबरसँग भने।
उनले हिजोमात्रै संसदलाई जानकारी गराइएको पनि बताए।
‘केही भनेनन्। बिहान हुन्छ, सल्लाह गर्छु भनेका थिए। हिजै दर्ता भएको छ। दर्ता भएर छलफल पनि भइसक्यो। मलाई नै अचम्म लाग्यो। अब भोलि पनि दिएनन भने त केही उपाय खोज्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले आफू सांसदबाट पदमुक्त भएसँगै यसअघि पाएको मन्त्रालय पनि छाडेको बताए।
‘मन्त्रालय पनि अस्ति नै छाडिसकेको हो नि। सांसद पद नै मुक्त भएपछि मन्त्री छैन नि। म सांसदको हिसाबले मन्त्री भएको हो, सांसद पद गएपछि मन्त्री पनि छैन,’ देवकोटाले भने।
सभामुख, प्रदेशसभा र संसद् सचिवालयको सचिवसँग भेटेरै कुरा गरेपनि आज बैठकमा छिर्न नपाइएको गुनासो उनको थियो। ‘उहाँले सल्लाह गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आदेश त आइसक्यो अब के सल्लाह हुने हो र होइन? म त बोलाउलान् भनेर गएको हुँ। म जाँदा त मर्यादापालकले अहिले रोकिनुस् पो भन्छ, म के भन्ने खै?,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्रले गत जेठ ३१ गते पत्रबाट गरेको कारबाही पत्र सुनाउँदै सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले निलम्बनको सूचना पढेर सुनाएका थिए।
त्यसविरुद्ध देवकोटा सर्वोच्च गएका थिए।
उनले गत जेठ २८ गते नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसको जेठ २९ गते उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलका नेताले २०८१ जेठ २९ गते स्पष्टीकरण सोधेको र ३१ गतेको पत्रबाट कारबाही गरिएको थियो।
गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट देवकोटाले चुनावमा भाग लिएका थिए।
प्रतिक्रिया