युनिकोड
बजेटमा मुख्यमन्त्रीकै असन्तुष्टि भएको खबरहरू बाहिरिएपछि बागमती प्रदेशका मन्त्रालयमा यसको व्यापक चर्चा छ।
केन्द्रको बजेटमा पनि सत्तारुढ मुख्य घटक नेकपा एमालेका अध्यक्षले नै बजेटबारे दुई पटकसम्म असन्तुष्टि राखेका थिए।
जसको प्रभाव बागमतीमा पनि देखियो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा बागमतीका मुख्यमन्त्रीसहित सत्तापक्षकै सांसदहरूले खुद्रे योजना राखेको भन्दै असन्तुष्टि राखेका थिए।
बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल निकट स्रोतका अनुसार, केही योजनाहरू काटिएपछि अर्थमन्त्री जगन्नाथ थपलियासँग केही तिक्तता बढेको छ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् भने अर्थमन्त्री थपलिया एमाले।
बजेटमा देखिएको असन्तुष्टिबारे हामीले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र अर्थमन्त्री थपलिया दुवैसँग सोधखोज गरेका थियौँ।
असन्तुष्टिबारे नेपालखबरको प्रश्नको जवाफमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भनेका छन्, ‘सबै सांसदको योजना समेट्नेगरी नीति बनाएका थियौँ, तर सबै कार्यान्वयनमा नदेखिएपछि मेरो थोरै असन्तुष्टि पक्कै हो।’
तर, उनले मिडियामा आएजस्तो अर्थमन्त्रीसँग बाझाबाझकै अवस्थामा भने नपुगिएको बताए।
‘अब अहिले सबै कुरा मिलिसक्यो। बाहिर प्रचार भएजस्तो बाझाबाझ नै परेको भन्ने होइन,’ थप प्रष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने।
त्यसोत्, मुख्यमन्त्रीले भनेजसरी अर्थमन्त्री थपलियाले छलफलनै नगरेका हुन त? प्रदेशका अर्थमन्त्री थपलियाले भने, ‘सबै योजनाहरू समेट्न सकेनौँ होला, स्वीकार गर्छु। तर मुख्यमन्त्रीसँग कुनै भनाभन भएको छैन।’
मुख्यमन्त्रीसँग छलफल नै नगरी डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट बढाइएको हल्लामा सत्यता नभएको उनले बताए।
‘प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउने कुरा पनि अर्थमन्त्री मात्रैको प्रयासले सफल हुन सम्भव हुने कुरै होइन,’ थपलियाले थप प्रष्ट पार्दै भने।
कुनै सांसदलाई बजेट चित्त नबुझेपछि फन्डा झिकेको उनको तर्क छ।
‘कुन सांसदको चित्त बुझेन, उहाँले फण्डा बनाउन सुरु गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। हामीले सबै सांसदहरुले टिपाउनुभएको योजनाहरू भरसक समेटेको पनि छौँ।’
उनले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसँग बजेटको असन्तुष्टिका बारेमा कुनै कुरा नभएको पनि बताए।
तर, विश्वस्त स्रोतले नेपालखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आइतबार बिहानै अर्थमन्त्रीलाई टेलिफोन गरेरै ‘खुद्रे योजना बढी भयो’ भनेर भनेका थिए।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले वित्तिय हस्तान्तरण अन्तर्गत बजेटको जिम्मेवारी नीति तथा योजना आयोगमा पठाउन पर्नेमा त्यसमा चुकेको बताए।
‘वित्तिय हस्तान्तरणको बजेटको जिम्मेवारी नीति तथा योजना आयोगमा पठाउन पथ्र्यो। आयोगले दिएको अंक र प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन हुनपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले फाइल नै पठाएनछ,’ उनले भने, ‘सोही कुराले नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष (प्रा.डा.नरविक्रम थापा) पनि असन्तुष्ट देखिनुभएको होला।’
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसद्को सिफारिसमा कार्यान्वयन हुने परियोजनामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड र समानुपातिकका लागि १ करोड दिने सहमति भएकोमा अर्थमन्त्री थपलियाले त्यो विषय नै हटाइदिएका थिए।
जसमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको प्रमुख चासो थियो।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले थाहै नदिई बजेट ल्याउनु भएको पनि होइन। बजेटको मागको आधार केही बढाउनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिती देखिए पछि १ अर्ब ६३ करोड बजेट बढ्न गएको हो,’ जम्कट्टेलले भने।
अर्थमन्त्री थपलियाले ६४ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट शनिबार (असार १) बागमतीको प्रदेश सभामा पेश गरेका थिए।
यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १ अर्ब ६३ करोडले बढी हो।
प्रतिक्रिया