युनिकोड
बागमती प्रदेश सभा बुधबारदेखि पाँच वर्ष पूरा भएर छैटौं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि स्थापना भएको बागमती प्रदेश सभा छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेको हो।
पहिलो कार्यकाल सकाएर दोस्रो पाँच वर्षमा प्रवेश गरिसकेको प्रदेश सभाका सदस्यहरुले गत पुस १४ गते नै शपथग्रहण गरिसकेका छन्।
यति मात्रै होइन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले पनि पूर्णता पाइसकेको छ।
त्यसो त, ५ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले ९९ वटा ऐन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
तर त्यसमध्ये ४३ वटा ऐन बन्न सकेनन्। निर्माण गर्न पहिचान गरेको ऐनमध्येबाट यो अवधिमा ५६ वटा मात्रै ऐन निर्माण भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव अनुशील सापकोटाले बताए।
५ वर्षको अवधिमा ५६ वटा ऐन जारी, १४ वटा कानुन संसोधन र ७० वटा ऐन बनेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै १३ वटा अध्याधेश जारी भएका छन् भने ४ वटा प्रतिस्थापन, ४ वटा निष्क्रिय भएका छन्।
यस्तै ५ वटा अध्याधेश लागू भएका बताइएको छ। उपसिचव सापकोटाका अनुसार प्रदेश ५ वर्षको अवधिमा १ सय ९० कानुन निर्माण भएका छन्।
बाँकी ऐन निर्माणका लागि काम तीव्र भइरहेको उनको भनाइ छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ५६ वटा ऐन, २१ नियमावली, ३३ कार्यविधि, ५ मापदण्ड, ५ गठन आदेश, ३ निर्देशिका र २ विनियमावली निर्माण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया