युनिकोड
सरकारी वकिलहरुले राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने बताएका छन्।
बुधबार संसद विघटनको मुद्दामा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वकिलहरुले राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक रहेको जिकिर गरेका हुन्।
सहन्यायधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन्न भनेको बताए।
राजनीतिक परिस्थिति हेरेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिएको बताउँदै विश्वासको मत लिन संसदमा जादिन भनेपछि पनि ७६ (५) को सरकारमा दाबी गर्न मिल्ने जिकिर गरे।
सिफारिस गरेपनि सांसद पद कायम रहेकाले सांसदले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्ने रिजालको तर्क छ।
प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत आधार पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा भएकाले रास्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै अहिलेको उत्तम निकास भएको बताए।
सहन्यायाधिवक्ता संजीजवराज रेग्मीले ७६ (५) मा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने रहेको र त्यो हेर्ने राष्ट्रपतिले भएकाले अदालतबाट निर्णयमा रिभ्यु हुन नसक्ने बताए।
‘विश्वासको मत पाउँछन् भन्ने आधार के त? एउटा सिङ्गल सांसदले दाबी गर्नुभो तर दल र सांसदहरुको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने? के यसरी एक जनाले बिना हस्ताक्षर, बिना दलको समर्थन पर्यो भने रास्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउँछन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? त्यो बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि नगर्ने?’, उनले प्रश्न गरे।
सांसद छाडारुपमा रहन नमिल्ने भएकाले दल छ भने दलको निर्णय हेर्नै पर्ने बताए। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायीक पुनरावलोकनमा राख्न नसकिने उनको जिकिर छ।
सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा रास्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा रिट नलाग्ने बताए।
दलबाट निर्वाचित सांसद स्वतन्त्र हुन नपाउने बताउँदै उनले अर्को दलमा पनि जान नपाउने र गए दल त्याग हुने बताए।
यस्तै सहन्यायाधिवक्ता बद्रीप्रसाद पंगेनीले पनि राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत भएकोमा जोड दिए।
सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका निजी कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका छन्। उनीहरुका लागि ६ घण्टा ५० मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ।
अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्तले बहस गरिरहेका छन्। उनका लागि पनि समय तय गरिएको छैन।
प्रतिक्रिया