युनिकोड
संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटनको मुद्दामा तेस्रो दिन पनि रिट निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्।
शुक्रबार तीन जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन्। सो क्रममा अधिवक्ता दिनमणि पोख्रेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद् भनेर सोधेका थिए।
जवाफमा अधिवक्ता पोख्रेलले भोलि के हुन्छ भनेर अनुमानका भरमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न नमिल्ने बताए।
‘शेरबहादुरले बहुमत सदस्य लिएर जानुभयो। अब विश्वासको मत लिन सक्छ कि सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन। उहाँले हाउस पठाउनुपर्छ। मार्गप्रशस्त भनेको अरुलाई छाडिदिएँ भनेको हो। फेरि कपटपूर्ण तरिका अपनाएर आफैँ आउने र मार्ग अवरोध गर्ने होइन’, पोख्रेलले भने।
विकल्प हुँदासम्म कोसिस गर्नुपर्छ भनेर नै धारा ७६(५) को व्यवस्था राखिएको उनले जिकिर गरे।
त्यही कारण यो उपधारामा सांसद स्वतन्त्र हुने बताए। विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर प्रधानमन्त्रीले हात उठाइसकेपछि फेरि पदमा बसिरहन नसक्ने पोख्रेलको तर्क छ।
त्यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बहस गरेका थिए। उनले बजेट आउने बेलामा बदनियतपूर्वक विघटन गरिएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ खानुभएको हो। आफैँले खाएको शपथको पालना गर्नुभएन। बदनियतको पनि हद हुन्छ नि’, अर्यालले भने।
२० मिनेट बहस गरेका अर्यालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम बदनियतपूर्ण रहेको बताए।
‘राष्ट्रपतिले संसदमा जानका लागि बाटो फुकाइदिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठी (जसपा र प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्र) लाई आधार मानेर बदनियतपूर्ण निर्णय गर्नुभो’, अर्यालले भने, ‘संवैधानिक परिषद् र नागरिकता विधेयक ल्याउँदा पनि बदनियत राखियो। यो बदनियतको हद हो।’
राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले नदिएको उनले बताए।
‘त्यो अधिकार दिएको भए, संविधानमै लेखिन्थ्यो’, अर्यालले भने।
अहिले अधिवक्ता सुनिल पोख्रेलले बहस गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया